| मुंबई | प्रतिनिधी |
न्यायालयाचा निर्णय विरोधात जाऊ शकतो, अशी शक्यता असती तर नार्वेकर लंडनला गेले नसते, असेही म्हटले जात आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार डावलून अपात्रतेचा निर्णय घेतला तर नार्वेकर त्याला आव्हान देऊ शकतात. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेत संघर्षाचा प्रसंग येऊ शकतो, असे घटनेचे अभ्यासक सांगत आहेत.
विधानसभा कामकाजाच्या प्रकरण 181 मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की, ज्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यालय किंवा पद रिक्त असते, तेव्हा सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे जातात. उपाध्यक्षही नसतील तर ते अधिकार विधिमंडळ ज्याची निवड करते त्याच्याकडे जातात. आता विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त नाही. तेव्हा सर्व अधिकार अध्यक्षांकडेच आहेत.