| माथेरान | वार्ताहर |
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तीन महिन्यांच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील ई-रिक्षा 5 डिसेंबर रोजी सुरू झाली. ई-रिक्षा सुरू होताच येथे येणार्‍या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली. एक महिन्याच्या कालावधीनंतर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाणवू लागला आहे. घोडेवाल्यांकडून या प्रोजेक्ट्ला मात्र कडाडून विरोध आहे, तर व्यापारी आणि हात रिक्षावाल्यांकडून व स्थानिक नागरिकांकडून ई-रिक्षाला समर्थन मिळत आहे. त्यामुळे ई-रिक्षांबाबत सध्या तरी माथेरानमध्ये ‘कही खुशी, कही गम’ अशीच स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे.
येथील मानवी प्रथेला तिलांजली देत येथील निवृत्त शिक्षक सुनील शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांनी पटवून दिले की, ओढणे अमानवी आहे. न्यायालयाने ते मान्य करत राज्य सरकारला फटकारले होते. यावर सुनील शिंदे यांनी पर्यावरणपूरक ई-रिक्षाचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव न्यायालयासमोर ठेवला. तो ठराव मान्य करत राज्य सरकारला आदेश देऊन तीन महिन्यांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरू करावी व तीन महिन्यांनंतर हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही दिले गेले. त्यावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार करून त्याची तांत्रिक मंजुरी प्रशासक तथा मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे-शिंदे व अभियंता स्वागत बिरंबोळे यांनी घेतली. त्यानंतर ई-रिक्षा खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला.
अश्‍वपालकांचा कडाडून विरोध
ई-रिक्षा सुरू झाल्यानंतर जसजसे दिवस जाऊ लागले, तसतसे आपल्या व्यवसायावर परिणाम होताना दिसत असल्याचे जाणवताच महिला तसेच अश्‍वचालक यांनी मुख्याधिकार्‍यांची भेट घेऊन ई-रिक्षा पर्यटकांना न देता त्या केवळ स्थानिकांना द्याव्या, अशी मागणी करण्यात आली. तर अश्‍वपाल संघटना ई-रिक्षाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरू करण्यात आली आहे. एक महिना उलटल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचे निरीक्षण आणि त्या गोष्टीचा विचार करत वेळापत्रकामध्ये बदल आला आहे. तीन महिन्यांनंतर आम्ही नगरपालिकेचा अहवाल सनियंत्रण समितीला सादर करणार आहोत.
सुरेखा भणगे-शिंदे, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक
रिक्षामुळे काही दुकानदार, लॉजिंगधारक, हमाल व छोटे व्यावसायिक, घोडेवाल्यांचे नुकसान होताना दिसत आहे. या एक महिन्यात पर्यटक वाढले असले तरी एक दिवसात फिरून जाणार्‍यांची संख्यासुद्धा जास्त झाली आहे. त्यामुळे सारासार विचार करून ई-रिक्षा स्थानिकांसाठी सुरू असावी, ती पर्यटकांना देण्यात येऊ नये.
रूपाली आखाडे, माजी नगरसेविका