| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी (दि.26) सुरु होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील बदलेली राजकीय परिस्थिती, आगामी लोकसभा निवडणुकीची धामधूम अशा वातावरणात हे अधिवेशन होत आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जोरदार कलगीतुरा पाहावयास मिळणार आहे. अजित पवार गट सत्तेत सामील झाल्यानंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प मंगळवारी (दि.28) सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिंदे-फडवीस सरकारचे चौथे, तर अजित पवार गट सत्तेत सामील झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन असणार आहे. या कालावधीत राज्यातील राजकीय परिस्थिती पूर्ण बदललेली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत दिलेले निकाल यावरुनही अधिवेशन काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अधिवशेनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून आयोजित चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधिमंडळातील काँगेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अनिल देशमुख, शिवसेनेचे सुनिल प्रभू, काँग्रेसचे भाई जगताप, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, शेकापचे जयंत पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विरोधकांचा हल्लाबोल सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे राज्याची प्रतिमा मलिन होत आहे. राज्याला उद्ध्वस्त करण्याचा, खड्ड्यात घालण्याचा कार्यक्रम सरकारकडून सुरू आहे. अशा सरकारच्या चहापानाला जाऊन त्यांच्या पापाचे वाटेकरी होणार नाही, असा हल्लाबोल करत महाविकास आघाडीने या फसव्या सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली असल्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आले. त्यामध्ये सरकारचा सुरु असलेला एककल्ली कारभार, विरोधी पक्षाबद्दल सरकारचा असलेला टोकाचा आकस, जनतेच्या प्रश्नांबाबतची असंवेदशीलता संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाहीला तिलांजली देणारी आहे, असा गंभीर आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
आरक्षणाबाबत घोर फसवणूक
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर केला, पण, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईने प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात कायदा न्यायालयात टिकण्याविषयी साशंकता आहे. धनगर समाज, लिंगायत समाज, मुस्लीम समाज यांची सरकारने घोर फसवणूक केली. सरकार आरक्षण देण्याच्या बाबतीत कमालीचे अनुत्सक आहे. त्यामुळे मराठा, ओबीसी, एनटी (धनगर)-एसटी(आदिवासी), दलित-सवर्ण, हिंदू-मुस्लिम, अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना आहे, असे विरोधी पक्षनेते श्री. वडेट्टीवार म्हणाले.
कोट..
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री