केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत कर्जतकरांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

नेरळ-कर्जत तसेच मुंबई च्या दृष्टीकोनातून, ग्रीन क्रेडिट योजना शाश्‍वत घरे आणि कार्बन न्यूट्रल विकासाला मदत करू शकेल. त्यामुळे भारत सरकार कार्बन न्यूट्रल डेव्हलपमेंट तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. जे मुंबई 3.0 च्या वाढीच्या शक्यतांमध्ये डोव्ह-टेल आहे. ही एक स्वागतार्ह पहिली पायरी आहे.

दिनेश दोषी – सचिव,कर्जत बिल्डर असोसिएशन

हा अर्थ संकल्प रियल इस्टेट अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असून सर्वसामान्य यांना परवडणार्‍या घरांना चालना देणारे आहे. स्थावर मालमत्तेसाठी एक प्रमुख सकारात्मक दिसून येत आहे. अर्थ संकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 66 टक्क्यांनी वाढलेली असल्याने परिव्ययाच्या रूपात हा व्यवसाय येऊ शकतो. प्रोग्रेसिव्ह नेरळ आणि कर्जत भागात उभ्या राहत असलेल्या परवडणार्‍या घरांच्या विकासाला चालना मिळेल आणि याच्या बरोबरीने, रिअल इस्टेट इंडस्ट्री देखील पुन्हा सुरू करण्यास उत्सुक आहे,ज्यामुळे मोठा परिणाम सुनिश्‍चित होईल.

गौतम ठाकर , बांधकाम व्यवसायिक

राज्यांना कर्ज जे शहरी नियोजन सुधारणा आणि अशा उपाययोजनांसह भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागतील. पोलिस कर्मचार्यांसाठी वाढीव घरे, युनिटी मॉल बांधणे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही सकारात्मक पावले आहेत. अर्थसंकल्पाचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे . नियोजन आणि पायाभूत सुविधा विकसित अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि रिअल इस्टेट विकास सुनिश्‍चित होईल.

संजय अभंगे, अभ्यासक

सरकारने वार्षिक उत्पन्नावर केलेली कर सवलत ही मध्यम वर्गीय याच्यासाठी जमेची बाजू आहे. पण केवळ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून काही फायदा नाही. खालच्या थरातील व्यक्तीला इतरांच्या सम पातळीवर आणण्याचे कोणतेही धोरण दिसून येत नाही. त्यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी कायम राहणार आहे.

सूर्यकांत चंचे , निवृत्त सरकारी कर्मचारी

शेतकर्‍याचे उत्पन्न दीड पट दुप्पट करण्यासाठी कोणतीही योजना किंवा धोरण दिसतनाही शेतकर्‍याचा उत्पन्न खर्च वाढला असून उत्पादन घटले आहे. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्या बाबत मौन आहे. नैसर्गिक शेती, समुद्र तटावर आंबे लागवड, गोसंवर्धन साठी 10 हजार कोटी, भरडधान्य वर्ष या सारख्या घोषणा करून शेतीचे मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

विनय वेखंडे, प्रगत शेतकरी कर्जत