निवडणुकांचा ‌‘अर्थ’, कर्जाचा ‌‘संकल्प’

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांची अतिवृष्टी

| मुंबई | दिलीप जाधव |

लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.28) राज्याचा 2024-25चा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी राज्यातील सर्वच घटकांना खुश करण्यासाठी घोषणांची अक्षरशः अतिवृष्टी केल्याचे दिसून आले. पण, पण घोषणा केल्या तरी त्याची पूर्तता करण्याची राज्याची आर्थिक परिस्थिती आहे का? या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार कुठून पैसे उभे करणार? याबाबत कुठेही वाच्यता नाही. सरकारने 20 हजार 51 कोटी रुपयांच्या तुटीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. राज्यावर आठ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. असे असताना घोषणांची महाथापेमारी कशासाठी? असा सवाल केला जात आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला नवी दिशा देणाऱ्या निर्धाराचा असून, राज्याच्या विकासाचा गजर अर्थसंकल्पातून होईल असा दावा केला आहे. तर, अडीच वर्षे तिजोरी साफ करून झाल्यावर सरकारी तिजोरीवर महायुती सरकारने शेवटचा हात मारून तिजोरीत खडखडात केला आहे. स्वत:चे खोके भरून झाल्यावर जनतेसाठी काहीतरी केल्याचा केविलवाणा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

राज्याचा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने महिला, युवक, शेतकरी यांचा सन्मान करून त्यांना मोठे बळ देणारा आहे. एक लाख कोटींच्या योजनांचा समावेश असलेला हा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प दुर्बल, गोरगरीब, शेतकरी आणि युवकांचे भविष्य उज्ज्वल करणारा आहे. महाराष्ट्राला नवी दिशा देणाऱ्या निर्धाराचा अर्थसंकल्प असून, हा राज्याच्या विकासाचा गजर करणारा अर्थसंकल्प आहे.

एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे

आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे आश्वासनांची अतिवृष्टी, थापांचा महापूर आहे. सगळ्याच घटकांना आपल्यासोबत जोडण्याचा हा एक खोटा प्रयत्न आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या भाषेत हे खोटं नरेटिव्ह आहे. या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार? याचा त्या कुठेही उल्लेख नाही. त्यांनी आजपर्यंत ज्या घोषणा केल्या, त्यातल्या किती पूर्ण झाल्या, यावर तज्ज्ञांची एक समिती नेमून विधानसभा निवडणुकांच्या आधी त्यावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.

उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री

योजनांसाठी पैसे कुठून आणणार?
योजनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यसरकारला अधिकचं कर्ज घ्यावं लागेल, असं बोललं जात आहे. शुक्रवारी अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात 20 हजार 51 हजार कोटींची महसूली तूट आहे. जर अजून कर्ज काढलं, तर राज्यावरचा आर्थिक भार वाढू शकतो का? या घोषणांची पूर्तता कुठून करणार? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अपयश लपविण्यासाठी घोषणा
लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीने महायुतीला चांगलीच धूळ चारली. 400 पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला 300 देखील पार करता आले नाही. हीच परिस्थिती राज्यात उद्भवू नये, यासाठी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्याची टीका होत आहे. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं म्हणणं असलं सर्वसमावेशक घोषणांच्या पूर्ततेसाठी पैसे कुठून येणार याचं उत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देऊ शकणार नाहीत, असा संतप्त सवाला विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

वारकऱ्यांना मदत
निर्मल वारीसाठी 36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येईल. या वर्षीपासून प्रति दिंडी 20 हजार रुपये निधी देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना
विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी 10 लाख युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची घोषणाही राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थीला दरमहा 10 हजार रुपये विद्या वेतन देणार आहे.

माझी लाडकी बहीण योजना
‌‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. यासाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. जुलै 2024 पासून ही योजना सुरु होणार आहे. ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये 2.50 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

लखपती दीदी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‌‘उमेद मार्ट' आणि ‌‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म' याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‌‘लखपती दीदी', या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट.

‘गाव तेथे गोदाम'
या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचं बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती. कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी.

दुधाला पाच रुपयांचे अनुदान
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरिता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार.

मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प. एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषीविषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित 8 लाख रूपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्ती.

‌‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना'
वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणार- 52 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना लाभ.

आईचे नाव बंधनकारक
दि. 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक.

पिंक ई रिक्षा
17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य - 80 कोटी रुपयांचा निधी

तरूणांसाठी विशेष योजना
शैक्षणिक संस्थातून 11 लाख विद्यार्थी पदवी घेतात. डिप्लोमा करणाऱ्या विद्यार्थींची संख्या मोठी आहे. त्यांना औद्योगिक क्षेत्रात काम केल्यास त्यांना रोजगार मिळणार. दरवर्षी 10 लाख तरुण तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील अनुभव येण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यप्रशिक्षण योजना राबवणार. दरवर्षी 10 हजार रुपये देण्यात येईल. त्यासाठी 10 कोटीची तरतूद करण्यात येईल. दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.

अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या पहिल्याच मंत्रिमडंळ बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी-एकूण किंमत 76 हजार 200 कोटी रुपये -10 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती
अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर

महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर ‌‘इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क' नियोजित- 2 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक- एक लाख रोजगार निर्मिती.

सुिधुदुर्गात स्कुबा डायव्हींग केंद्र
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र- 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित - 800 स्थानिकांना रोजगार. वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटी रुपये अंदाजित किमतीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प

धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे 4 हजार चौरस मीटरचा भूखंड.

शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार.

एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी
सन 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय

वार्षिक योजना 2024-25 मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये

अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय

सन 2024-25 मध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद

महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये,महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये

महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये