मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात टपर्‍या सर्रास सुरू

| पेण | प्रतिनिधी |

पेण तालुक्यातील शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात खाऊच्या टपर्‍या, शीतपेयांची दुकाने, पानटपर्‍या असल्याचे वृत्त कृषीवलने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल राज्य सरकारने घेतली असून, नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात 500 मीटरच्या आत अनधिकृत खाऊच्या टपर्‍या, शीतपेयांची दुकाने व पानटपर्‍यांच्या तातडीची बंदी घालण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. परंतु, आज अधिवेशन संपून सात दिवस उलटून गेले तरीही पेणसारख्या शहरामध्ये शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरामध्ये राजरोजपणे अनधिकृत खाऊच्या टपर्‍या, पानपट्ट्या, शीतपेयांची दुकान सुरू असलेली पहायला मिळतात. मंत्री महोदयांच्या घोषणेला स्थानिक प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली आहे, असेच म्हणावे लागेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, रायगड जिल्ह्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे मुख्य कार्यालय पेण शहरातच आहे. तरीदेखील पेण शहरामध्ये सर्वच शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात पानटपरी, खाऊची व शीतपेयांची दुकाने पहायला मिळत आहेत.

जी खाऊची दुकान आहेत, ती अनधिकृतपणे सुरू असून, अन्न व औषध प्रशासनाकडून कोणत्याच प्रकारच्या परवानग्या घेतलेल्या नाहीत, असे बोलले जाते. पेण एज्युकेशन सोसायटी शैक्षणिक संस्थेच्या प्रवेशद्वारावरच आपल्याला अनधिकृत टपर्‍या पहायला मिळतात. संस्था चालकांकडून वेळोवेळी यासंदर्भात तक्रारी अर्ज नगरपालिका, तहसील कार्यालयामध्ये देऊनदेखील त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. जर शासन 500 मीटर अंतराची अट ठेवत असेल, तर पेण नगरपालिकेच्या मैदानाशेजारी असलेल्या खाऊगल्लीचादेखील विचार होणे गरजेचे आहे. त्या टपर्‍यादेखील 500 मीटरच्या आत आहेत. नगरपालिकेची उर्दु शाळा, दोन नंबर शाळा, फणस डोंगरीवरील आठ नंबर शाळा, कोंबडपाड्यातील चार नंबर शाळा, टेक्निकल कॉलेज, आयटीआय कॉलेज, पतंगराव महाविद्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, सार्वजनिक विद्या मंदिर, या शैक्षणिक संस्थांच्या शेजारी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत खाऊच्या टपर्‍या, शीतपेयाची दुकान आहेत. आजच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात शीतपेयाची जाहिरात मोठ मोठे सेलेब्रेटीज करतात, त्यामुळे शालेय मुले सहजगत्या या शीतपेयांकडे आकर्षली जातात. एनर्जी ड्रिंक शीतपेयामध्ये कॅफेनचे प्रमाण असल्याने विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात या एनर्जी ड्रिंककडे आकर्षले जातात. तसेच पानटपर्‍यांवर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत आहे. तर, अनधिकृत खाऊया टपर्‍यांवर अस्वच्छतेचे साम्राज्य आहे. असे असताना आणि मंत्र्यांचे आदेश असतानादेखील स्थानिक प्रशासन जर कारवाई करत नसतील, तर स्थानिक प्रशासन आपले आर्थिक हितसंबंध तर जपत नाहीत ना? आज लहान-लहान चिमुरड्यांचे आयुष्य पणाला लावून स्थानिक प्रशासन डोळेझाक करत असेल, तर वरिष्ठांनीदेखील स्थानिक प्रशासनाला गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.