खंडाळे अतिक्रमण प्रकरण तापले; उपसरपंचांसह दोन सदस्य अडचणीत

आशिष बाणेंकडून अपात्रतेची मागणी; ग्रामपंचायत व पंचायत समितीचे अहवाल सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत खंडाळे येथील उपसरपंच प्रभाकर नारायण तुणतुणे तसेच सदस्य स्वाती संतोष चिंचकर आणि सुशील नंदकुमार वेळे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विवाद अर्जातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. या प्रकरणात ग्रामपंचायत खंडाळे आणि पंचायत समिती, अलिबाग यांनी मागविण्यात आलेले अधिकृत अहवाल सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर केले असून, या प्रकरणाची सुनावणी 10 जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

संबंधित लोकप्रतिनिधींनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप अर्जामध्ये करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांना ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली असून, त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तथापि, या आरोपांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून, प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे विचाराधीन आहे.

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा ॲड. आशिष अशोक बाणे यांनी पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी शासकीय अभिलेख, महसूल विभागाची कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदींच्या आधारे विवाद अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीकडून अहवाल मागविले होते. हे दोन्ही अहवाल आता सादर झाल्याने प्रकरणाच्या सुनावणीला वेग आला आहे.

खंडाळे ग्रामपंचायतीतील हे प्रकरण आता केवळ स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित राहिले नसून, ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या पात्रता-अपात्रतेच्या निकषांवरही या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे 10 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे स्थानिक नागरिकांसह राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.

काय आहे प्रकरण?
खंडाळे ग्रामपंचायतीमधील संबंधित लोकप्रतिनिधींनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करुन घरे बांधली आहेत. निवडणुकीआधी लिहून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपण कोणत्याही सरकारी जागेवर अतिक्रमण केले नसल्याचे लिहून दिले आहे. परंतु, संबंधित लोकप्रतिनिधींनी शासनाची फसवणूक करुन शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केल्याचे ॲड. आशिष बाणे यांनी सांगितले.

ही लढाई कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कायद्याचे राज्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. सक्षम प्राधिकरणासमोर सर्व वस्तुस्थिती आणि कागदपत्रे मांडण्यात आली असून, कायद्याच्या चौकटीत न्याय्य निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

ॲड. आशिष बाणे
Exit mobile version