मुरुड शहर वासियांची नाराजी, खारलॅड विभागाचे दुर्लक्ष
। आगरदांडा । प्रतिनिधी ।
मुरुड शहरातील एकदरा पूलाकडील अलीकडचा भाग व लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर व अन्य भागातील फार पूर्वीपासून बागायत जमीनचे क्षेत्र असताना सुद्धा काही मालकी जमीच्या सातबार्‍यावर खारभूमी लाभ क्षेत्रात समाविष्ठ असे शिक्के असल्याने जमिनीच्या मालकांना याचा खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कोणतेही बांधकाम परवानगी करताना खारभूमी खात्याची ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, तेव्हाच पुढील कार्यवाही होते. शहरातील किमान 30 टक्के जमिनीच्या सातबार्‍यावर खारभूमीचे शिक्के बसल्याने लोकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मुरुड येथील खारलँड कार्यालयातर्फे पूर्वी यशवंती बंधारा बांधण्याचे प्रयोजन होते. परंतु सदरचा बंधारा मुरुड शहरात बांधलाच गेला नाही. परंतु सदरच्या बागायत जमिनी अधिग्रहण करण्यासाठी सातबार्‍यावर मात्र खारभूमी क्षेत्र समाविष्ठ असे शिक्के मारले गेले. त्यामुळे मालकी क्षेत्र असलेले मालक मात्र मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. मालकी असताना सुद्धा बांधकाम अथवा जमिनीची विक्रीसाठी सुद्धा खारलँड विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत असल्याने जमिनीचे मालक धास्तावले असून महसूल विभागाकडे खेपा घालून सुद्धा हे शिक्के हटवले जात नसल्याने सर्व बागायतदार त्रस्त झाले आहेत.
याबाबत महसूल खात्याशी संपर्क साधून याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता असे समजले कि, पूर्वीच्या काळात या जमिनीवर खारलँड विभागाचे बांध होते. जुन्या नोंदीच्या आधारावर खारलँड विभागाने अधिसूचना काढून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्याने सदरच्या सर्व जमिनीवर शिक्केमारण्यात आले आहेत.
जुन्या नोंदीच्या आधारावर सातबार्‍यावर नोंदी झाल्यामुळे बागायत जमिनीचे मालक हैराण असून सदरच्या नोंदी काढून टाकण्याची मागणी करीत आहेत. परंतु खारलँड विभाग दुर्लक्ष्य करीत असल्याने सदरचा प्रश्‍न तसाच पडून आहे. याबाबत डॉ. दिलीप नथुराम बागडे यांनी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी उपविभागीय अधिकारी याना निवेदन सादर केले होते. त्यांनी या निवेदनातून मुरुड गावठाण्यातल्या बागायत जमिनीवर खारलँड लाभ क्षेत्रात समाविष्ठ हा शिक्के काढून टाकण्याची मागणी केली होती. सर्व बागायतदारानी हे शिक्के हटवण्याची मागणी केली आहे.
जमीन खारलँड विभागाची कशी?
ज्या जमिनीवर गेल्या शंभर वर्षात नारळ सुपारीची झाडे असताना ही जमीन खारलँड विभागाची कशी होईल असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. सर्व शासकीय यंत्रणेजवळ खेपा मारून सुद्धा नोंदी हटवला जात नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.