सुपरस्टार शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान तसेच अरबाज मर्चंट आणि मुनमून धमेचा यांना अंमली पदार्थाच्या सेवन आणि विक्रीच्या कटकारस्थानाच्या आरोपाखाली केलेल्या अटकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यासाठी जो तपशीलवार निकाल दिला आहे, त्यात राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या भाषेतील अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचा फर्जीवाडा उघडा पडला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की वरील तीन आरोपींच्या आपसातील व्हॉट्सअप चॅटमधून काहीही आक्षेपार्ह गोष्ट सिद्ध होत नाही. 39;सदर आरोपी हे आपसात कोणतीही बेकायदा, गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट कारस्थान करू पाहात होते, असे मानण्यास थोडासाही पुरावा न्यायालयाला आढळला नाही 39; असे न्यायालयाने जामीन बद्दलच्या निकालात म्हटले आहे. तसेच, हे तिघे एकाच क्रूजमधून प्रवास करीत होते, एवढ्या कारणास्तव त्या तिघांनी कटकारस्थान केले असे मानता येत नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या जामीन निकालात म्हटले आहे. आर्यन खानला अटकेनंतर तीन आठवड्यांनी जामीन मिळाला, तसेच त्याचा जामीन अर्ज दोनदा फेटाळण्यात आला. शेवटी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर आर्यन खानला अरबाज मर्चंट आणि मुनमून धमेचा यांच्यासह जामीन मिळाला. हे निकालपत्र वाचल्यानंतर पहिला प्रश्न हा पडतो की उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी आरोपींच्या विरोधात कोणताही पुरावा सापडला नाही, तर या आधी दोनदा जामीन नाकारणार्या न्यायालयाला त्याला जामीन नाकारण्यासाठी कोणते पुरावे आढळले, हे लोकांना कळायला हवे. त्यात काही तांत्रिक बाब असली तरी कळायला हवी. कारण आज शाहरूख खानचा आणि मर्चंट, धमेचा ही अतिश्रीमंतांची मुले यात अडकवली गेली, तशी उद्या कोणाच्याही मुलांना न्यायालयाच्या चक्रात अडकवले जाऊ शकते, आणि तसे प्रकार होतातही. त्यामुळे जनजागृतीच्या दृष्टीने, जनतेचे डोळे उघडण्याच्या हेतूने न्यायक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी यावर प्रकाश टाकायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे नवाब मलिक यांनी या प्रकरणातील फर्जीवाडा उघडकीस आणण्यासाठी कंबर कसली आणि त्यांनी दररोज या प्रकरणातील मुख्य सूत्रदार समीर वानखेडे यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचा ध्यास घेतला. त्यातून या यंत्रणा खंडणीखोर टोळ्यांप्रमाणे कसे काम करतात हे देशाला कळले. किरण गोसावी याला जर शायनिंग मारण्याचा मोह आवरता आला असता आणि त्याने आर्यन खानला अटक झाल्यानंतर त्याच्यासोबतची सेल्फी सोशल मिडियावर टाकली नसती तर ही जनतेच्या पैशाच्या पगारावर असलेली, सरकारी गणवेशात वावरणारी डाकूंची टोळी उघडकीस आली नसती. त्यामुळे नवाब मलिक यांचे सर्वांनी आभार मानायला हवेत. त्यामुळे अनेक जण अशा सरकारी अपहरण आणि खंडणीखोरीपासून वाचू शकतील, तसेच प्रसंगी धाडसाने लढूही शकतील. आता खुलासा करण्याची पाळी या अंमली पदार्थ अंमलबजावणी विभागाची आहे. या प्रकरणात काही गंभीर प्रश्न न्यायप्रक्रियेसंदर्भातही उपस्थित होतात. तेही या निमित्ताने अजेंड्यावर घेतले गेले पाहिजेत. कोणत्याही आरोपीवर आरोप लावले जात असताना त्यांच्या विरोधात असलेल्या पुराव्यांची प्राथमिक शहानिशा करण्याची जबाबदारी न्यायप्रक्रियेत अपेक्षित नाही का? मुंबई सारख्या ठिकाणी या प्रक्रियेत सहभागी असलेले वकिल याबाबतीत अनभिज्ञ असतील, असे मानणे भोळसटपणाचे ठरेल. त्यातून हा एक व्यापक कटाचा सुनियोजित पद्धतीने, अंमलबजावणी यंत्रणांनी न्यायपालिकेतील घटकांना सामावून घेऊन केलेला प्रकार होता असे मानण्यास जागा आहे. हे एक गुन्हेगारी कृत्य होते, हे उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सिद्ध होते. ते सरकारी अपहरण आणि खंडणीचे आहे की कोणाच्या बदनामीचे आणि धडा शिकवण्याचे आहे, हे काळाच्या ओघात कळेलच. आर्यन खान विरोधात कोणताही पुरावा मिळाला नाही, त्यामुळे त्याचा त्यात काहीच दोष नव्हता असे मानून पुढे जाण्याइतका हा विषय मर्यादित नाही. आता अनेक प्रश्नांची उत्तरे न्यायपालिकेतील संबंधित घटक, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि त्यांचे केंद्रातील बोलवते धनी यांना द्यावी लागणार आहेत. अशा शेकडो प्रकरणात त्यातील लोक शाहरूख खान इतकी ग्लॅमरस नसल्याने आयुष्याच्या मोलाचा काळ तुरुंगात काढतात आणि अनेक वर्षांनंतर त्यांना
निर्दोष जाहीर केले जाते. त्यात कर्तव्यात कसूर करणार्यांचे काहीही जात नाही. त्यांना जबाबदार धरले गेले पाहिजे. अशा अनेक प्रकरणांना न्यायालयानीच स्वत:हून अजेंड्यावर आणून हा अन्यायाचा दीर्घकाळ गडद होत चाललेला डाग पुसण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे. गडद होत चाललेला डाग पुसण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे.