चक्रव्यूह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे कायम पक्षीय राजकारण आणि निवडणुकीच्या मानसिकतेत असतात, असे म्हटले जाते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात 43 मंत्र्यांना शपथ देताना हीच भविष्यकालीन निवडणुकीसाठी आणि भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यात सत्ता आणण्यासाठी चक्रव्यूह रचण्याची रणनिती दिसते. आता 36 नव्या मंत्र्यांत 15 कॅबिनेट व 28 राज्यमंत्री आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकारमंत्रीपद अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले असून, त्यांच्याकडील गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी अर्थातच कायम ठेवण्यात आली आहे. गुजरातचे मनसुख मंडाविया हे नवे आरोग्यमंत्री आहेत तर, माजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण खात्याकडे पाठवले आहे. नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि डॉ. भारती पवार यांना स्थान मिळाल्याने राज्याला मिळालेल्या मंत्रीपदाची संख्या आठ झाली आहे. अपेक्षेप्रमाणे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना कॅबिनेट मिळाले आणि एकेकाळी त्यांच्या वडिलांनी भूषवलेले नागरी उड्डाण खाते त्यांच्या वाट्याला आले, हा सुखद योगायोग आहे. माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर व अकोल्याचे खासदार व शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांना मात्र डच्चू मिळाला. सध्या ट्वीटरशी सुरू असलेल्या संघर्षाने चर्चेत असलेले माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांचेही आश्‍चर्यकारकरित्या मंत्रीपद गेले. मुख्य म्हणजे आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना डच्चू मिळाल्याने ही कामगिरीवरून मंत्रिमंडळ फेररचना करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया आली होती. त्यातील अनेक मंत्र्यांची नावे बुधवारी त्यांना काढून टाकल्यानंतर देशाला कळली, त्यावरूनही तसे असावे असे वाटू शकते. परंतु, जेव्हा सगळे निर्णय दोन व्यक्तींच्या भोवती असतात, तेव्हा बाकी व्यक्तींच्या कर्तृत्वाचा आलेख कसा रेखाटायचा, असा प्रश्‍न आहे. तसेच ज्यांना ठेवलेले आहे, त्यांनी कोणती कामगिरी बजावली, हाही प्रशन आहे. आधीच्या तुलनेने अधिक तरुण असलेले हे मंत्रिमंडळ पाहता आणि त्यातील महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, जाट, मराठा समाजाला प्राप्त झालेले प्रतिनिधित्व पाहता त्याची येत्या उत्तर प्रदेश मधील विधानसभा निवडणुका आणि अडीच वर्षांनंतर सुरू होणार्‍या लोकसभा निवडणूकांच्या यांना लक्ष्य करून रचना केलेली दिसते. उदा. राणे यांच्यामुळे मराठा, कपिल पाटील यांच्यामुळे आगरी, भागवत कराड यांच्यामुळे ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. म्हणूनच मंत्रिमंडळात 25 राज्यांना प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे तर सर्वाधिक कल उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या बाजूने आहे. कारण लोकसभा सदस्यांच्या हिशोब केल्यास या दोन राज्यांकडे एकंदर देशभरातील रुपयापैकी चार आण्याचा हिस्सा आहे. म्हणजे 543 पैकी 128 जागा. अमित शाह यांच्याकडे सहकारमंत्रीपद गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये दबदबा असलेले अनेक राष्ट्रवादीशी जोडलेले आहेत. याच पक्षाकडे यातील मोठा भाग आहे. त्यामुळे आता आधीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्‍वर साखर कारखान्यावर अलिकडेच जप्ती आणल्याच्या पाशर्वभूमीवर ते तार्किकच वाटते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत कोणत्याही प्रकारे बिघाडी करण्याच्या हेतूने तसे होईल. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात भाजपा आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंध कोणत्या थरापर्यंत ताणले जातील किंवा आश्‍चर्यकारकरित्या बदलतील, यावर अनेक गोष्टीं घडतील असे जाणकारांचे मत आहे. भाजपचे खासदार असलेल्या नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्री बनवण्यामागे मुख्यत्वे शिवसेनेला इशारा देण्याचा हेतू दिसतो. कोकणात त्यामुळे शिवसेनेची असलेली पकड ढिली करून भाजपाला मजबूत होण्यास मदत होईल, असे वरकरणी वाटत असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी असलेला त्यांचा जुना विरोध कायम असल्याने आणि ते सातत्याने शिवसेनेला डिवचत राहात असल्याने उपद्रव मूल्य अधिक वापरले जाणार असे दिसते. ते शपथविधी घेताच त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळे स्पष्ट होते. येत्या काळात एकीकडे राष्ट्रवादीवरील दबाव वाढवत नेऊन आणि दुसरीकडे सातत्याने टीकेचा सूर शिवसेनेवर धरून आघाडी कोसळून केंद्राकडे सूत्रे येऊ देण्याचा डावपेच दिसतो. काहीही करून येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्रात भाजपाच्या हाती सत्ता येण्यासाठी हा एकंदर चक्रव्यूह आहे. मुंबईतील लोकल सुरू करण्यापासून राष्ट्रवादीच्या मूळ तसेच खडसेसारख्या नवीन नेत्यावरील कारवाईपर्यंत हा संघर्ष आता नव्या दमाने सुरू होईल असे दिसते.