चारवड्याचे संकेत

पुढील आर्थिक वर्षापासून देशातील वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या वेळा व स्थळ याविषयीचे चार कामगार कायदे लागू होण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास अनेक मोठे बदल आपल्या देशातील नागरिकांच्या जीवनशैलीत दिसू शकतात. तसेच, त्याचे अन्य परिणाम लोकांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही होतील अशी शक्यता आहे. शिवाय सुमारे 13 राज्यांनी या कायद्यांवरील मसुदा नियम आधीच जाहीर केले असून केंद्राकडून त्याला हिरवा कंदिल मिळताच विविध राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यास होणारा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे पुढील वर्षापासून भारतातील कर्मचारी आठवड्यातून चार दिवस काम करतील अशी शक्यता आहे. तीन दिवस त्यांचे सुट्टीचे असतील. मात्र तसे लागू झाले तर अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांना मात्र त्या चार दिवसांत दररोज 12 तास काम करावे लागणार आहे. कारण कामगार मंत्रालयाने सदर प्रस्ताव चार दिवसांसाठी केलेला असला तरी दर आठवड्याला हरेक कर्मचार्‍याला 48 तासांचे काम करावेच लागेल, असे स्पष्ट केले गेले आहे. त्यासोबत कर्मचार्‍यांच्या वेतनरचनेतही बदल होण्याची शक्यता आहे. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या हातात येणार्‍या पगाराच्या रकमेत कपात होईल. तथापि, कंपन्यांना कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा जास्तीचा हिस्सा उचलावा लागेल. करोना साथीच्या पूर्वी, जगभरातील अनेक कंपन्यांनी चार दिवसांच्या काम आठवड्याचा (वर्क वीक) प्रयोग केला होता. आता साथ ओसरल्यावर जेव्हा जग कामाबाबत पूर्ववत व्हायला लागले व लोक घरातून बाहेर पडून कामाच्या ठिकाणी जायला निघाले, तेव्हा हा चार दिवसांच्या काम आठवड्याचा पॅटर्नला स्थिरवला होता आणि त्याला लोकप्रियता मिळाली होती. त्यामुळे अशा अनेक देशांत हा प्रयोग स्थिरावत आहे. यात पहिला देश स्पेन आहे. मार्च 2020 च्या सुरुवातीला स्पेनने चार दिवसांच्या वर्क वीकच्या चाचणी प्रयोगाची घोषणा केली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, बहुराष्ट्रीय ग्राहकोपयोगी वस्तू बनवणार्‍या युनिलिव्हर कंपनीने न्यूझीलंडमध्ये आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी पगारवाढ नसताना चार दिवसांचा वर्क वीक देण्याचा प्रयोग सुरू केला. हा आता या डिसेंबर अखेरपर्यंत चालेल अशी अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश उत्पादकता कायम ठेवून कर्मचार्‍यांच्या काम आणि व्यक्तिगत जीवन यात संतुलन राहते की नाही? त्यावर काय परिणाम होतात, हे पाहणे आहे. आयर्लंड, जपान स्कॉटलंड हेही देश त्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. चालू महिन्याच्या प्रारंभी, युनायटेड अरब अमिराती हा आपला विद्यमान पाच दिवसांचा कार्य आठवडा साडेचार दिवसांवर आणणारा पहिला देश बनला. त्यांचे हे नवीन वेळापत्रक नवीन वर्षापासून म्हणजे एक जानेवारीपासून लागू होणार आहे. सदर चार श्रमविषयक नियम येत्या आर्थिक वर्षात लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांनीही यावरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिले असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने यंदा फेब्रुवारी मध्येच या संहितांवरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. तथापि, श्रम व रोजगार हा समवर्ती विषय असल्याने, केंद्राने तसेच राज्यांनीही याची एकाच वेळी अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. याविषयी काही प्रश्‍न उपस्थित होतात. यात कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता कशी वाढेल हे पाहायला हवे. कारण स्पेन, न्यूझीलंड आदी ठिकाणी कार्यनिष्ठा, हवामान, वाहतूक व्यवस्था ही भारतापेक्षा भिन्न आहे. आपल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना या कामाच्या तासांचा लोकांची कामे होण्याच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नाही. कारण आताच्या आठ तासांत काम होत नाहीत तर 12 तासांतही होणार नाहीत. शिवाय तीन दिवस सुट्टी म्हणजे जे असंख्य सरकारी सुट्ट्या आहेत त्यापैकी एखादी आठवड्याच्या मध्ये आली तर एक दोन दिवस वैयक्तिक सुट्टी घेउन आठवडा आठवडा लोक गायब राहण्याची सुविधा त्यात असेल. त्याहून महत्वाचे म्हणजे मुंबईसारख्या ठिकाणी दीड रोजचे सरासरी अडीच ते चार तास प्रवासात जात असताना 12 तास काम उत्साहाने करण्याची अपेक्षा फोल ठरू शकते. त्यामुळे यामागचा उद्देश चांगला असला तरी कर्मचारी अधिक कार्यक्षम सेवा कसे देतील, याची व्यवस्था तसेच जबाबदारीही निर्माण करायला हवी.