अधिवेशनाचे फलित

एकंदर 24 विधेयके मंजूर करुन घेतलेल्या राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मंगळवारी स्थगित झाले असून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 फेब्रुवारी 2022 पासून नागपूर येथे होणार आहे. अधिवेशन काळात राज्यात तसेच देशात कोरोनाची लागण वाढण्याचा धोका वाढला होता आणि या अधिवेशन काळात दोन मंत्र्यांना तसेच अन्य 50 जणांना कोरोनाची लागण झाली. या संपूर्ण काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शेवटपर्यंत अनुपस्थित राहिले, हेही या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. अधिवेशन सुरु होण्याआधी त्यांनी सभागृहाची पाहणी केली असल्याने ते निदान शेवटच्या दिवशी तरी अधिवेशनासाठी उपस्थित राहतील अशी आशा होती. पण ती फोल ठरली. त्याबद्दल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना खुलासा करून विषय सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती चांगली असल्याचे सांगतानाच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती थोडी सुधारलेली असली तरी त्यांना काही पथ्य पाळायची असल्याचेही ते म्हणाले. या काळात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा सुनावण्याची तरतूद असलेले शक्ती विधेयक मंजूर झाले. तसेच, कृषी विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयात शिक्षकांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचे विधेयकही दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये हा ठरावसुद्धा एकमताने मंजूर झाला; ओबीसी बांधवाच्या राजकीय आरक्षणाच्या निश्‍चितीकरीता इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 435 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, हे देखील या अधिवेशनाचे एक महत्त्वाचे यश म्हणायला हवे. या काळात जवळपास 31 हजार 300 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या गेल्या. अर्थातच अनेक दिवस सुरू असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांचा संप, कोरोना काळापासून सुरू असलेला वीजबील थकबाकीचा प्रश्‍न, अलिकडेच झालेले पेपरफुटीचे प्रकरण तसेच नितेश राणे प्रकरण अशा सर्वच गोष्टी अधिवेशनात चर्चेला आल्या. त्यावर निर्णायक काही झाले नाही आणि तसे काही होण्याची फार अपेक्षाही नव्हती. मात्र यातील सर्वांत वादग्रस्त विधेयक संमत झाले ते महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2021, जे विधान परिषदेत मांडण्यात आले. सदर विधेयक चर्चा न करता मंजूर केले याबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या नेहमीच्या आक्रस्ताळेपणानुसार त्यांनी सरकारच्या पापात विधीमंडळाचे सचिवालय सामिल आहे, ठाकरे सरकार सर्वात पुळपुटे आणि भित्रे सरकार आहे तसेच महाराष्ट्राच्या लोकशाहीतील हा काळा दिवस आहे अशी टीका केली. केंद्र सरकारने कृषी कायदे असेच संमत केले तेव्हा त्यांना संपूर्ण देशातील लोकशाहीसाठी काळा दिवस उगवला किंवा सरकारचे ते पाप आहे, असे काही ते म्हणाल्याचे कुठे वाचायला नाही मिळाले. असो. तथापि, राज्य सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणेच चर्चा होऊ न देता विधेयक संमत करण्याची पद्धत अवलंबवायला नको होती. खरे तर देशात विद्यापीठे स्वायत्तच हवीत आणि अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर हवीत. मात्र आधीपासून कुलपतीपदी राज्यपाल नेमून या क्षेत्राला राजकीय रंग दिलेलाच आहे. आता त्यांचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी राज्याच्या वतीने कुलपतीच्या अनुपस्थितीत बसणारा एक नवीन राजकीय व्यक्ती उभी केली आहे. हे राज्य आणि केंद्राच्या राजकारणातील शह आणि काटशहाचा भाग आहे, मात्र यातून कुलगुरूपदाच्या निवडीपासून अनेक गोष्टींच्या निर्णयप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप वाढेल आणि तो शिक्षण क्षेत्रासाठी चांगला नाही. या व्यतिरिक्त अधिवेशन गाजले ते विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून निर्माण झालेल्या राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील तणावावरून. तो विषय ऐनवेळी निवळला आणि त्याचा पुढचा अंक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उघडणार आहे. प्रारंभीच विधानसभा सदस्यांचे झालेले निलंबन 12 महिन्यांसाठी वाढवणे योग्य नव्हे याची जाणीव अजित पवारांनी ठेवली आणि ते रद्द केले. या सुखद समाप्तीच्या वेळी या अधिवेशनाची जबाबदारी असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या आक्षेपार्ह वर्तनावर आक्षेप घेत चार गोष्टी सुनावल्या हे चांगले झाले. कुत्रे, मांजर, कोंबड्या या प्राण्यांचे प्रतिनिधित्व आपण करत नाही, लाखो लोकांनी मतदान केल्यावर आपण इथे येतो असे सांगून त्यांनी सभागृहात आदर्श वर्तन झाले पाहिजे अशा कानपिचक्या दिल्या. साधे अध्यक्षांना नमस्कार करणेही लोकप्रतिनिधींनी सोडून दिले आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. सत्ताधारी विरोधक कितीही आमनेसामने आले तरी आपला सुसंस्कृतपणा आपण सोडता कामा नये, हाच याचा सारांश समजायला हरकत नाही.