सकारात्मकतेकडे

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सकारात्मक बदल देशाच्या आर्थिक आघाडीवर होताना दिसतात. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्था येत्या आर्थिक वर्षांत म्हणजे 2022-23 मध्ये 8 ते 8.5 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या शुक्रवारीच पदभार स्वीकारणारे देशाचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्‍वरन यांचे हे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण आहे. 2020-21 या वर्षामध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन असलेल्या काळात अर्थव्यवस्था अत्यंत संकुचित झाल्याचा अनुभव आला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या पहिल्या तिमाहीत त्याचा आर्थिक परिणाम अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होता असे जवळपास सर्वच निकषांनुसार दिसून येते. ही सकारात्मक बाब आहे. तसेच, अन्य काही घटकांचा दबाव अर्थव्यवस्थेवर राहिला तरी करसंकलन उत्साहवर्धक असल्याचे दिसून येते. सदर अहवाल तयार केला जात असताना ओमिक्रॉनच्या रुपात एक नवीन लाट जगभरात पसरलेली दिसत होती, त्याची सावली अहवालावर दिसून येत असून या संभाव्य लाटेचा परिणाम शोषण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्याने आता सौम्य बनलेल्या या लाटेमुळे त्याचा अधिक सकारात्मक परिणाम दिसू शकेल. आपल्याकडे लसीकरणाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवल्याने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा आर्थिक गती प्राप्त झाली असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले असून येत्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था आठ ते साडेआठ टक्क्यांनी वाढण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण खचितच झाले आहे असा दावा सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. वाचकांना आठवत असेलच की कोरोनामुळे सर्व उत्पादक आस्थापने आणि उद्योग बंद होते त्या काळात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांवर या महामारीचा सर्वात कमी परिणाम दिसून आला होता. गेल्या वर्षी 3.6 टक्क्यांनी हे क्षेत्र वाढले होते. चालू आर्थिक वर्षांत त्याची किंचित अधिक म्हणजे 3.9 टक्क्यांनी वाढ होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या सर्वेक्षणानुसार, सेवा क्षेत्राला कोरोना साथीचा सर्वात जास्त फटका बसला असून विशेषत: ज्यामध्ये माणसांच्या एकत्रित वावरण्याच्या तथा संपर्काचा संबंध आहे, त्या गटाला तर खूपच फटका सहन करावा लागला होता. परिणामी गेल्या वर्षी हे क्षेत्र 8.4 टक्क्यांनी आकुंचले होते. वर नमूद केलेल्या दुसर्‍या लाटेतील संभाव्य परिणामांपेक्षा कमी परिणाम झाल्याने चालू वर्षात मात्र हे क्षेत्र 8.2 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. ही देखील सकारात्मक बाब आहे. म्हणजे आर्थिक स्थिती बदलत्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आलेली आहे. त्यासाठी मुख्यत्वे, शेतीबरोबरच औद्योगिक उत्पादनातील वाढ यामुळे देखील मदत झाली आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे 9.2 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या काळात महसूल प्राप्ती गेल्या दोन वर्षांतील कालावधीच्या तुलनेत खूप जास्त वेगाने वाढली आहे. ही सकारात्मक परिस्थिती जनतेसाठी अधिक सुसह्य आणि लाभदायक करण्याचे काम अर्थमंत्री मंगळवारी आपल्या अर्थसंकल्पात कसे करतात ते पाहायला हवे. कारण, एका बाजूला महागाई रोखण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे तर दुसरीकडे गुंतवणूक आणि निर्यातीला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दबावही त्यांच्यावर आहे. कर संकलन अत्यंत उत्साही असले तरी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मागे पडले आहे. आताच विधानसभा निवडणुका होत असल्याने त्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जाणारच नाही असे नाही. तसे झाले तर अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तसेच काही प्रमाणात जनतेलाही अनेक सवलती देणारा तसेच निर्गुंतवणुकीतून सरकारी तिजोरीत भर घालणारा अर्थसंकल्प सादर होऊ शकतो. मात्र कोरोनामुळे अनेक ठिकाणी पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांनी महागाई जागतिक स्तरावर देखील वाढलेली आहे. त्याचा विचार करावा लागेल. तसेच, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 90 अमेरिकन डॉलरच्या पुढे गेल्या असून त्या यावर्षी शंभरी गाठण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाई कमी करण्यावर खूप मर्यादा येतील. या समस्यांचा सामना अर्थसंकल्पात कसा केला जाईल आणि रखडलेली रोजगार निर्मिती कशी साध्य केली जाईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कोरोना काळात जनता जी भरडली गेली, त्यांना कोणकोणत्या पद्धतीने दिलासा मिळतो, तेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.