संकट आणि मार्ग

उत्तराखंड सरकारने मंगळवारी कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि एक शहाणपणाचा निर्णय घेतल्याबद्दल नवे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांचे अभिनंदन करायला हवे. कारण त्यांनी हा निर्णय जाहीर करेपर्यंत आधीचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंग रावत यांनी ही यात्रा रद्द करण्याबद्दल घेतलेला निर्णय हे सरकार फिरवेल की काय अशी भीती होती, त्याला पूर्णविराम मिळाला. कोव्हिडची साथ अद्याप संपलेली नसल्याने, त्याचा भर न ओसरल्याने तसेच उत्तराखंड राज्यात डेल्टा प्लस या घातक प्रकाराचे नमुने सापडलेले असताना हरिद्वार हे कोरोना प्रसारणाचे नवे केंद्र बनण्याची भीती होती. या सरकारने समंजस भूमिका घेतली, त्याबद्दल त्यांचे स्वागतच करायला पाहिजे. लोकांचे जीवन महत्त्वाचे आहे आणि त्याच्याशी खेळायचा आपल्याला काही अधिकार नाही; या महामारीच्या काळात आपण प्राण वाचवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि जर जनतेने प्राण गमावले तर ते देवालाही आवडणार नाही, अशाप्रकारे त्यांनी ही भूमिका मांडली आणि निर्णय घेतला. त्यामुळे सलग दुसर्‍या वर्षी कावड यात्रा रद्द झालेली आहे. यंदा ती करण्याबाबत खूप दबाव आणण्यात येत असल्याच्या पाश्‍वर्र्भूमीवर तज्ज्ञांनी इशारा दिला होता. कारण कुंभमेळ्यामुळे देशभरात हाहाकार निर्माण झाला आणि दुसर्‍या लाटेत भर पडली. त्यापेक्षा अधिक भीषण परिस्थिती आता तिसर्‍या लाटेची असेल, असा इशारा दिला जात असताना या कावड यात्रेमुळे त्या लाटेत भर पडू नये अशी ती सूचना होती. या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने मात्र पुढच्या आठवड्यापासून कावड यात्रेला परवानगी देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याची दखल घेत, नागरिक याबाबतीत चक्रावलेले आहेत आणि कोरोनाचा भर ओसरला नसताना या यात्रेची काय गरज आहे, असा सवाल केलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसेच भारतीय वैद्यकीय संघटनेने याबाबत दिलेला इशारा लक्षात घेता सरकारने असा निर्णय कसा काय घेतला, असा सवाल करत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटिस पाठवलेली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना मोठ्या प्रमाणात जागरूक राहून कोरोनाचे प्रतिबंधात्मक सामाजिक नियमांचे पालन करण्याचाही सल्ला दिलेला आहे. उत्तर प्रदेश सध्या जोरदारपणे विधानसभा निवडणुकीच्या मूडमध्ये आहे आणि जनतेच्या धार्मिक भावना दुखवू नये यासाठी त्यांचे एक प्रकारचे लांगूलचालन यातून करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. परंतु उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या प्रकारे दुसर्‍या लाटेत लोकांचे प्राण शिशीर ऋतूतील झाडाच्या पानाप्रमाणे गळून पडले आणि त्यांच्यार प्रेतांची रास अवघ्या गंगेच्या किनार्‍यावर विखुरलेली दिसून आली, असे असतानाही या सरकारने असे निर्णय घेणे घातक आहे. याविषयी थोडीशी सकारात्मक आणि शहाणपणाची भूमिका महाराष्ट्र सरकार आता घेत आहे, असे दिसते. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लोकांचे लसीकरण झालेले आहे आणि राज्याात लॉकडाऊन लागू करून मोठा काळ उलटलेला आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत खूप मोठ्या प्रमाणात घट झाली नसली तरी ती लक्षणीय प्रमाणात खाली आलेली आहे. त्याचबरोबर आर्थिक चक्र, लोकांचे रोजगार आणि नित्याचे जीवनचक्र चालू ठेवणेही आवश्यक आहे. याविषयी पुढच्या आठवड्यापासून राज्यात अनलॉक करण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सने केल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार अनेक ठिकाणी लसीकरण झालेल्यांना प्राधान्य देत जनजीवन सुरळीत करण्याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. मुख्यतः हॉटेल्स आणि अन्य आस्थापनासाठी दिलासादायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हॉटेलची वेळ दहा वाजेपर्यंत वाढविण्याचा यामध्ये प्रस्ताव असून त्यात सर्व कर्मचार्‍यांचे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. हा थोडा शहाणपणाचा निर्णय झाला. कारण अद्याप केंद्र सरकारने ज्यांचे लसीकरण झाले आहे त्यांच्यासाठी धोरण जाहीर केलेले नाही. प्रत्येक राज्याने आपापल्या पद्धतीने, लसीकरण झालेल्यांच्या प्रवासाला मुभा देण्याच्या संदिग्ध सूचना जारी केलेल्या आहेत. परंतु त्यामध्ये एकवाक्यता किंवा सुस्पष्टता नाही तसेच त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होईल याची खात्री नाही. त्यामुळे राज्य सरकार अशाप्रकारे निर्णय घेत असेल तर ते चांगले आहे. लसीकरण हाच सध्या या महामारीत जनजीवन पुन्हा रुळावर आणण्याचा मार्ग आहे. अनेकांचे लसीकरण झाले, परंतु त्यांना लसीकरण न झालेल्यांसारखेच वागवणे बरोबर नाही. ते अर्थव्यवस्थेसाठी, जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी पोषक नाही.