शिक्षणक्षेत्राचे आखाडे

कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागातील उडुपी तालुक्यात एका सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब म्हणजे डोक्यावर पदर ठेवण्याला आक्षेप घेतल्याबद्दल त्याबाबत ठाम भूमिका घेतल्याने शिक्षणाचे पवित्र आवार हे राजकीय आखाड्यात बदलले असून हा प्रश्‍न आता शालेय विभागाच्या पलिकडे जाऊन उच्च न्यायालयात पोचला आहे. तसेच शाळांचे राजकीय आखाडे होण्याचे लोण केवळ उडुपी शहरांतील अन्य उच्च महाविद्यालयातच नव्हे तर अनेक राज्यांत  पसरले आणि हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखलपात्र ठरला. त्यावर विविध अंगाने मते मांडली जात असून यात धार्मिकता जपण्यापासून व्यक्तिगत अभिव्यक्तीचा आविष्कारापर्यंत त्याच्या चर्चा होत आहेत. मुस्लिम मुली डोके पदराने झाकण्याबद्दल आग्रही असल्याने त्यांचे वर्गमित्र किंवा सहअध्यायी तरुण भगवी उपरणी आणि फेटे घालून आले. काही मुलींनीही डोक्यावरून भगवे पदर पांघरले. यात शाळेत धार्मिकता आणता कामा नये; शाळेतील गणवेशाचे नियम पाळले पाहिजेत. आदी युक्तिवाद मुस्लिम मुलींच्या भूमिकेच्या विरोधात केला जात आहे. तर शालेय विभागाचे नियम हे घटनाबाह्य आहेत; भेदभाव करणारे आहेत; उद्या एखादा शिख विद्यार्थी आला तर त्याला तोच नियम सांगून फेटा बांधण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार का, असा युक्तिवाद केला जात आहे. तसेच, शाळा परिसर हा धर्मनिरपेक्ष असायला हवा, असा युक्तिवाद सगळेच करत आहेत. या महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक कपाळावर टिळा लावून भारत हा हिंदू राष्ट्र आहे असे प्रसारमाध्यमांना सांगतानाही ते शाळा परिसरात धर्मनिरपेक्ष वातावरण असायला हवे तसेच मुस्लिम मुलींनी येथे शिक्षणासाठी यावे, धार्मिकता जपण्यासाठी नाही, असे सांगत आहेत. त्याबद्दल मुस्लिम मुलींचे असे म्हणणे आहे की त्यांच्या हिजाब वापरण्याला सुरू झालेला विरोध हा अलिकडचा आहे. काही शिक्षिका त्यांच्या डोक्यावरील पदर खेचून काढत असून त्यामुळे तो पदर घट्ट बसण्यासाठी लावलेली सेफ्टी पीन निघून अनेकदा डोक्याला इजाही होते. त्यांच्या मते, शाळेत गणपतीपासून अनेक हिंदू धार्मिक सण होतात, त्याबद्दल आम्ही जसे काही बोलत नाही, तसे त्यांनीही त्यांच्या या हिजाब वापरण्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे. मुस्लिम स्त्रियांना डोक्यावर पदर घेण्याचा, बुरखा घालण्याचा आग्रह असो की हिंदू स्त्रियांना कुंकू लावणे किंवा मंगळसूत्र घालणे असो, हे स्त्रीच्या दमनाचेच आणि पुरुषसत्ताक समाजाने लादलेले निकष आहेत. तसेच कोणत्याही धार्मिक बाबींचे शाळा कॉलेज परिसरात प्रदर्शन करणे याला विरोधच असायला हवा. मग ते हिजाबचा आग्रह असो की सत्यनारायणाच्या पूजेसारखे अंधश्रद्धांचे प्रकार किंवा संस्कृतीच्या नावाखाली केले जाणारे कोणतेही धार्मिक सण. विद्येच्या प्रांगणात केवळ राष्ट्रपुरुष, सुधारणावादी संत, वैज्ञानिक यांचीच छायाचित्रे, प्रतिमा असायला हव्यात. परंतु महाविद्यालयानंतर आता शाळेत फुटीरपणाला खतपाणी घालण्याचे प्रकार सुरू असून देशपातळीवर जे काही पेरले जात आहे त्याचे अनुकरण स्थानिक पातळीवर राजकीय नेते करीत आहेत. त्याचे परिणाम काही महिन्यांपूर्वी आंध्र प्रदेशात दलित महिलेने बनवलेले पदार्थ न खाण्याचा निर्णय शाळेतील मुलांनी घेतला होता. हा भेदभावाचा विषय शाळेत जाणार्‍या कोवळ्या वयांतील आणि निष्पाप मुलांच्या मनात कोणीतरी भरवल्याशिवाय आला असेल का? नंतर दलित मुलांनी सवर्ण महिलेच्या हातचे खाणार नाही असे प्रत्युत्तर दिले व नंतर सामंजस्याने हा विषय सुटला. महिनाभरापूर्वी अजून एका उच्च महाविद्यालयात हिजाबचा वाद सामंजस्याने सुटला होता. हा देखील स्थानिक पातळीवर सोडवायला हवा होता, परंतु फुटीरवादी राजकारणातून पराभवाचा वचपा काढण्याचा यात प्रयत्न दिसतो. एकसारखे भगवे फेटे आणि उपरणे घालून येणार्‍या मुलांना एका पेटीतून ते कसे दिले गेले आणि परतही कसे घेतले गेले याचा व्हिडियो आला आहे. तसेच मुस्कान या हिजाबधारी मुस्लीम मुलीने जय श्रीरामाच्या घोषणा देत उचकवणार्‍या तरुणांना अल्ला हु अकबर म्हणून उत्तर देत न घाबरता वर्गाकडे गेली याचाही व्हिडियो कौतुकास्पद ठरत आहे. शिक्षणासाठी मुस्लिम मुलींना घरातील धार्मिक निर्बंधांपासून प्रत्यक्ष वर्गापर्यंत अनेक पातळीवर भेदभाव, दमन यांचा सामना करत वाट काढावी लागत आहे. त्यात अशा फुटीरवादी राजकारणाने अजून मोठे अडथळे उभे राहात आहेत. शिक्षणाचे क्षेत्र पवित्र ठेवायचे असेल तर त्यात शिरलेल्या धर्मांध शक्तींना दूर करावे लागेल. परंतु आजच्या राजकारणात तेच पात्रतेचे निकष ठरत असताना हे आव्हान मोठे आहे.