लाट सपाट

दैनंदिन रुग्णसंख्या आणि चाचण्यांच्या तुलनेत कोरोना बाधितांच्या प्रमाणाचा आढावा घेतल्यानंतर देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घसरलेली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांनी लागू केलेले कोरोनाचे अतिरिक्त निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी सूचना केली आहे. ही अलिकडच्या काळातील अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. अखेर आणि अपेक्षेनुसार कोरोना रुग्णांची संख्या फेब्रुवारीच्या मध्यास खाली जाईल हा अंदाज खरा ठरला आणि तिसरी लाट त्या अर्थाने आली नाही आणि जी आली ती आता सपाट झाली आहे असा त्याचा अर्थ आहे. त्या दृष्टीने केंद्राने परदेशांतून येणार्‍या प्रवाशांसाठीचे निर्बंध नुकतेच शिथिल केले आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. कोरोनाची तिसरी लाट अधिक भयावह असेल असे काही जण म्हणत होते आणि काही अभ्यासक तिसरी लाट येणारच नाही, कारण मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले आहे, असे मत व्यक्त करीत होते. दुसर्‍या लाटेने जो काही हाहाकार माजवला ते पाहता अनेक जण तिसर्‍या लाटेच्या वृत्ताने धास्तावलेले होते. परंतु तिसरी लाट आली तरी त्याचा परिणाम सौम्य होता. हानी झाली तरी त्या प्रमाणात झाली नाही. राज्य सरकारने आधीप्रमाणेच अधिक काळजी घेत त्वरीत निर्बंध लागू केले आणि लाट आटोक्यात आणली. आता अखेर या केंद्र सरकारच्या सूचनेमुळे सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला असेल, यात शंका नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी कोरोना निर्बंधांबाबत राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बुधवारी पत्र पाठवले असून त्यात देशातील कोरोना रुग्णसंख्येचा आलेख 21 जानेवारीपासून घसरलेला दिसतो असे नमूद केले आहे.  गेल्या आठवड्यात सरासरी दैनंदिन रुग्णसंख्या 50,476 इतकी नोंदविण्यात आली असून गेल्या 24 तासांत 27,409 नवे रुग्ण आढळल़े तर दिवसभरात करण्यात आलेल्या कोरोना चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण 363 आढळले असे म्हटले आहे. डिसेंबरमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ दिसून आल्यानंतर अनेक राज्यांनी आपल्या सीमा आणि विमानतळांवर अतिरिक्त निर्बंध लागू केले होते. ही साथ पसरू नये यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी आरोग्य विषयक निर्बंध लागू केले होते. आता या पाश्‍वर्र्भूमीवर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना एका बाजूला पूर्णपणे गाफिल राहू नये याकरिता संकटाला तोंड देण्यासाठी काही उपाययोजना आवश्यक असल्याचे नमूद करतानाच राज्यातील प्रवेशद्वारांवर विविध राज्यांनी लागू केलेल्या अतिरिक्त निर्बंधांमुळे प्रवास आणि आर्थिक व्यवहारांना अडथळा येणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी, असे स्पष्ट म्हटले आहे. याचा अर्थ सर्व राज्यांना आपआपल्या भागांतील परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावेत आणि एकंदर आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करणार्‍या आंतरराज्यीय निर्बंधांना मागे घ्यावे अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. म्हणजे विनाकारण आर्थिक व्यवहारांना आळा बसू नये. कारण कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या नुकसानीचा अद्याप कोणाला अंदाज आलेला नाही. म्हणून आता परिस्थिती अनुकूल होत असताना कोरोना नियंत्रणाबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन आणि त्यांचे रोजगार यावरील परिणाम कमीतकमी होईल, यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेपूर्वी मंगळवारी आसामने निर्बंध हटवले होते व ते तसे करणारे पहिले राज्य ठरले. त्यापाठोपाठ हरियाणाने कोरोना निर्बंध पूर्णत: मागे घेतल्याची घोषणा बुधवारी केली आहे. आपल्या राज्यातही कोरोनारुग्ण घटले असून बुधवारी 2748 नवे रुग्ण आढळले व 41 रुग्णांचा मृत्यू झाला. संपूर्ण निर्बंध उठवण्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे. तिसर्‍या लाटेदरम्यान, विविध राज्यांनी रात्रीचा कर्फ्यू, मेळाव्यातील संख्येवर निर्बंध, शैक्षणिक संस्था बंद करणे आणि रेस्टॉरंट्स आणि थिएटरमधील संख्येवर निम्म्याने मर्यादा आणण्यासारखे उपाय जारी केले होते. त्यापैकी काही निर्बंध उठलेले आहेत आणि बाकीचे आता उठतील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे आता एक फार मोठे संकट संपुष्टात आले आणि जगासाठीचे एक भीषण दु:स्वप्न संपले असे म्हणायला हरकत नाही. आपले राज्य, देश आणि जग पूर्वीसारखे सर्वसामान्य कदाचित होणार नाही, कारण खूप मनुष्यहानी आणि आर्थिक हानी झालेली आहे. तरीही आपले जीवन अधिक सुखद होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.