बुलडोझरचा उन्माद

दिल्लीत जहांगीरपुरी भागात बुधवारी बुलडोझर लावून कथित अतिक्रमणे पाडण्याच्या कारवाईने वादळ उठले आहे. जहांगीरपुरीपासून केवळ काही किलोमीटर अंतरावर देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. न्यायालयाने सकाळी दहा वाजून पन्नास मिनिटांनी ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. पण न्यायालयाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी पुढला दीड तास ही कारवाई चालूच ठेवली. आदेशाची लेखी प्रत आम्हाला मिळालेली नाही असे त्यांनी सांगितले. उघडच या अधिकार्‍यांना सत्तारुढ भाजपची फूस होती. अन्यथा, ते न्यायालयाच्या नाकाखाली असले काम करू धजले नसते. यानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा लेखी आदेश लवकर प्रसृत करावा अशी मागणी कार्यकर्ते व वकिलांना करावी लागली. या घडोमोडींमध्ये जो वेळ गेला त्या अवधीत बुलडोझरने करायची ती पाडापाडी करून झाली होती. मधल्या काळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी लोकनेत्याची जबाबदारी काय असते ते दाखवून दिले. त्यांनी थेट जहांगीरपुरीमध्ये धाव घेऊन ही कारवाई थांबवणे भाग पाडले. या भागात शनिवारी हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीवर हल्ला झाला होता. संबंधित हल्लेखोरांना शोधून काढून त्यांच्यावर योग्य ती पोलिसी व न्यायालयीन करणे हा नेहमीचा व रास्त मार्ग झाला. पण भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना तो मंजूर नाही असे दिसते. त्यांच्या स्थानिक नेत्यांनी या भागातील अतिक्रमणांविरुध्द कारवाई करावी असं पत्र दिलं. त्यावर भाजपच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी प्रचंड तत्परतेने बुलडोझर रवाना केले. यात अतिक्रमण या नावाखाली जे पाडण्यात आले ते खरे तर गरीब, हातावर पोट असणार्‍यांचे संसार, व्यवसाय, दुकाने इत्यादी होते. यातील अनेकांच्या मते दिल्ली पालिकेनेच त्यांना ही जागा दिल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. कोणतीही अतिक्रमणे पाडताना नोटीस द्यावी लागते. कंगना रनौट व नारायण राणे यांच्या प्रकरणांमध्ये नोटिसीच्या मुद्द्यांवर मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयात किती बचाव करावा लागला हे अलिकडेच आपण पाहिले आहे. या देशात जहांगीरपुरीतील जनता कंगाल आहे म्हणून त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा अशी स्थिती अजून तरी आलेली नाही. पण प्रत्यक्षात बुधवारी जे घडले त्यावरून भाजप बोलेल तो कायदा आहे की काय असे चित्र होते. या सर्व पाडापाडीत असे भासवले गेले की, हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीवर हल्ला करणारे जे कोणी कथित मुस्लिम होते त्यांच्याविरुद्ध ही कारवाई आहे. त्यामुळे भाजपभक्तांनी सोशल मिडियामध्ये ती उचलून धरली. पण ज्यांची अतिक्रमणं पाडली गेली ते सर्वच मुस्लिम वा कथित हल्ल्याशी संबंधित नव्हते. अनेक जण हिंदू होते. यापूर्वी मध्य प्रदेशामध्ये खरगोन जिल्ह्यात याच रीतीने कारवाई करण्यात आली होती. तिथे तर पंतप्रधान आवास योजनेखाली बांधलेली अधिकृत घरेही पाडण्यात आली. आता त्या लोकांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा शिवराजसिंग यांच्या सरकारला करावी लागली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांपासून भाजपचा हा बुलडोझर गाजतो आहे. आपण जे ठरवू ते गुन्हेगार आणि आपण जी म्हणू ती प्रक्रिया असा भाजपचा न्याय आहे. उत्तरप्रदेशात तर कोणीही आंदोलन केले तर त्यांच्याकडून आंदोलनात नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवून भरपाई वसूल केली जाते. ही शब्दशः मोगलाई आहे. या कारवाईला शेवटी न्यायालयालाच चाप लावावा लागला व ही भरपाई संबंधितांना परत करण्याचे आदेश द्यावे लागले. पूर्वी आपल्याकडे पोलीस चकमकी मोठ्या प्रमाणात होत. गुन्हेगार कोण हे आपणच ठरवायचे व त्यांना थेट गोळ्या घालायच्या असा हा प्रकार होता. त्यात अनेक निरपराध मारले गेले. पण त्यांच्यावर गुन्हेगार असा शिक्का असल्याने जनतेची सहानुभूती सरकारला मिळे. कारण कोर्टात न्याय होत नाही अशी सर्वसाधारण भावना होती व आहे. सध्याचा बुलडोझर उन्माद हा त्याचाच पुढचा टप्पा आहे. फरक इतकाच की हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटण्याच्या मोहिमेतील आणखी एक हत्यार म्हणून सत्तारूढ भाजप त्याकडे पाहत आहे. ते अधिक धोकादायक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यावर बडगा उगारावा ही अपेक्षा.