कोव्हिड आणि शाळा

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने देशातील प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. लहान मुले हे सध्याच्या साथीचा प्रतिकार करण्यास अधिक समर्थ असतील कारण त्यांच्यात तशी क्षमता असते. त्यामुळे त्यांना लागण होण्याची शक्यता खूप कमी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तथापि त्याचबरोबर सर्व शिक्षकांचे लसीकरण झालेले असणेही आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गेली दोन वर्षे शिक्षणादारे बंद असल्याने शाळेच्या कारभाराबाबत जो गोंधळ आणि नुकसान झाले आहे, त्यासाठी एक नवे धोरण स्वीकारण्याची वेळ आली आहे, असे हे सूचित करते. अर्थात अंतिम निर्णय आता सरकारने घ्यायचा आहे आणि त्या बाबतीत केंद्र सरकार काय करते याकडे लक्ष ठेवून राहायला पाहिजे. गेल्या चार महिन्यांतील कोरोना साथीचा बहुतांश काळ लॉकडाऊनमध्ये गेला. या दुसर्‍या लाटेत मे महिन्याच्या अखेरीस रुग्णांचा आकडा दररोज चार लाखाहून अधिक आणि चार हजारांहून अधिक प्रतिदिन मृत्यू असे प्रमाण गाठले गेले. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच ही लाट सपाट होताना दिसत आहे आणि गेले बरेच दिवस रुग्णांची संख्या 40 हजारांच्या आत मध्ये नोंदली जात आहे, हीदेखील सकारात्मक बाब आहे. तथापि या दुसर्‍याला लाटेनंतर तिसरी लाट येणारच असे गृहित धरून जी पूर्वतयारी सुरू आहे, त्या पाश्‍वर्र्भूमीवर याचा एकंदरीत विचार करायला पाहिजे. कारण लाट संपली म्हणजे रोग संपला असे नाही. लाट याची व्याख्या दररोज वाढत जाणारी संख्या. त्यामुळे त्याला लाट असे संबोधले जाते. तरीही दररोज 40 हजार रुग्ण नोंदले जातच आहेत आणि दररोज मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या कमी असली तरी ती आहे. मात्र त्याचबरोबर लसीकरणाच्या नावाने जो खेळखोळंबा केंद्र सरकारने केला त्यामुळे अनेकांना नाहक या आजाराच्या धोकाक्षेत्रात वावरावे लागले, अजूनही वावरावे लागत आहे. दुसरी एक सकारात्मक बातमी आलेली आहे, ती म्हणजे देशातील जवळपास दोन तृतीयांश लोकांमध्ये या साथी प्रतीची रोगप्रतिकारशक्ती दिसून आली आहे. याचा अर्थ आपण आता या रोगाला सरावले जात असून या प्रतिकारशक्तीपुढे या रोगाचा प्रभाव हळूहळू कमी होत जाईल आणि तो लवकरच नष्टही होईल, म्हणजे यापुढे हा आजार कोणत्याही तापाच्या साथीप्रमाणे येऊन जाऊन असेल. त्याला लॉकडाउनसारख्या परिस्थितीच्या दृष्टीकोनातून पहायची गरज लागणार नाही. आता तिसर्‍या लाटेच्या संदर्भात ती लहान मुलांना अधिक प्रभावी करणार असल्याचे काही अंदाज याआधी जाहीर झाले होते. त्याबाबत स्पष्टीकरण हवे. लहान मुलांमध्ये या रोगाप्रतीची प्रतिकारशक्ती अधिक असते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी शाळा सुरू करायला पाहिजेत, असा विचार सरकारने करायला हवा. ही आता शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे या सगळ्याची सांगड घालून त्याचे नेटके धोरण आखण्याची गरज आहे. सध्याच्या सरकारचा कारभार पाहता याबाबतीत ते किती विचार करत असेल किंवा किती भविष्यवेधी दृष्टिकोनातून काम करत असेल, याबद्दल शंकाच आहे. मात्र त्यांना ते लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. कारण आपण मुलांचा जीव धोक्यात घालू शकत नाही आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शिक्षणाची जे काय हेळसांड चाललेली आहे तीही चालू देता येणार नाही. आपल्यामध्ये प्रतिकारशक्ती वाढत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र लसीकरणाने हा वेग वाढू शकतो, आपण पूर्णपणे निश्‍चित होऊ शकतो. पण त्या ठिकाणीच खरी अडचण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुरेशी लसींचा साठा उपलब्ध केल्यास हे होऊ शकते. पण तसे करण्यात आलेले नाही. देशभरात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शिक्षक लसीकरणापासून वंचित आहेत. लसी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकांना रिकामे परत जावे लागते आणि अनेकदा लसीकरण केंद्रच लसी नसल्याने बंद असतात. आपल्याकडेच कोरोना साथीत नोंदल्या गेलेल्या आकड्यांव्यतिरिक्त कैक पटीने अधिक बळी घेतले असण्याची शक्यता आहे असेही वृत्त पुढे येत आहे. त्या सगळ्या गोष्टी नजरेपुढे ठेवून, कोणतीही लपाछपी न करता सरकारने शाळांसाठी सुरक्षित व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत करायला हवी. त्याबाबत सुस्पष्ट धोरण आणि कार्यवाहीसाठीची रूपरेषा आखून देण्याची गरज आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासू व्यक्तींना सरकार पुरेशा गंभीरपणे घेत नाही, ही एक वेगळीच समस्या आहे.