सैन्याचे कंत्राटीकरण?

केंद्र सरकारने लष्करातील तरुणांच्या भरतीसाठी जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेला बिहार, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातील तरुणांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळ झाली, सध्याच्या काळात हिंदी प्रदेशांमध्ये आंदोलने करणे हे जोखमीचे आहे. एकतर या आंदोलकांवर सध्या सरकारतर्फे राजद्रोहाचे खटले भरले जातात, सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसानभरपाई वसुलीसाठी जप्ती आणली जाते किंवा घरे पाडून टाकण्यासाठी थेट बुलडोझर पाठवले जातात. परंतु अशी जोखीम असूनही हे तरूण रस्त्यावर उतरले याचाच अर्थ त्यांचा संताप मोठा आहे. मुजफ्फरपूर, बेगुसराय, अजमेर अशा ठिकठिकाणचे हे तरूण गेल्या तीन-चार वर्षांपासून लष्करात जाण्यासाठी तयारी करत आहेत. या तयारीत अभ्यास जसा आहे तसाच शरीर फिट ठेवण्यासाठीचे व्यायामही आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून लष्कराची नोकरभरती न झाल्याने यातील काहींची वयोमर्यादा संपत आली आहे. त्यातच आता सरकारने अग्निपथ योजना जाहीर करून त्यांच्या सर्व स्वप्नांवर पाणी टाकले आहे. या योजनेनुसार साडेसतरा वर्षांच्या युवकांची चार वर्षांसाठी भरती होणार आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये 25 हजार तर त्यानंतर सुमारे 21 हजार मुला-मुलींना संधी दिली जाणार आहे. त्यांचे वेतन तीस हजारांवर सुरू होऊन चार वर्षांअखेर ते चाळीस हजार राहील. त्यातही मेख अशी आहे की यातले एकतृतियांश वेतन सरकार निर्वाह निधीसाठी कापून घेणार आहे. चार वर्षांअखेर सरकार या निर्वाह निधीत तितकीच भर घालून सुमारे बारा लाख रुपये उमेदवाराला देऊन सेवेतून नारळ देईल. म्हणजे वयाच्या बाविसाव्या वर्षी सैन्याचा चार वर्षांचा अनुभव अधिक बारा लाख रुपये अशी शिदोरी तरुणांकडे असेल. त्याला माजी सैनिक म्हणून कोणतेही पेन्शन किंवा इतर लाभ मिळणार नाहीत. एकूण भरती केलेल्यांपैकी 25 टक्के जवानांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे आणखी काही वर्षांसाठी सैन्यात नोकरी करता येईल. पण ही नोकरी किती काळासाठी असेल हे सध्या स्पष्ट नाही. एक चांगला लष्करी जवान तयार होण्यासाठी चार वर्ष हा खूपच कमी काळ आहे. शिवाय, या जवानांकडे हंगामी म्हणून पाहिलं जाणार असल्याने त्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत फार कडवी मेहनत घेतली जाणार नाही अशीही शक्यता आहे. अशा स्थितीत बाविसाव्या वर्षी जेव्हा ते बाहेर पडतील तेव्हा ना धड लष्करी, ना धड मुलकी अशी त्यांची अवस्था होणार. सतराव्या वर्षी दाखल झालेले असल्याने त्यांच्याकडे कोणतीही पदवी नसणार. बाविसाव्या वर्षांनंतर त्यांना पुढचे शिक्षण किंवा नोकरी यांचा विचार करावा लागणार. शिवाय, लष्करातून चार वर्षांनंतर काढले गेलेले जवान असा एक शिक्का त्यांच्यावर बसणार. त्यामुळे ही भरती म्हणजे सरकारने नोकर्‍यांच्या व लष्करी सेवेच्या नावावर केलेली तरुणांची मोठी फसवणूक ठरण्याची शक्यता अधिक. किंवा विरोधकांनी म्हटल्याप्रमाणे या जवानांचा उपयोग राजकारणातले गुंडपुंड नेते, बडे उद्योगपती यांचे सुरक्षा कर्मचारी म्हणून किंवा धार्मिक प्रश्‍नांवर हिंसाचार करणार्‍या संघटनांमध्ये भाड्याचे कार्यकर्ते म्हणून होण्याचीही शक्यता आहे. सध्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठीची तरतूद सव्वापाच लाख कोटी रुपये आहे. त्यातील सुमारे वीस टक्के रक्कम निव्वळ माजी जवानांच्या पेन्शनवर खर्च होते. त्यामुळे तो खर्च कमी करण्याचा सरकारमागे तगादा आहे हे समजण्यासारखे आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत आपले लष्कर चाळीसवरून वीस लाखांवर आणले आहे व तिथे अधिकाधिक तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. इथेही हे करायला हरकत नाही. परंतु त्यासाठी सरकारने जी योजना आणली आहे ती हजारो तरुणांच्या आयुष्याशी खेळणारी आहे. दुसर्‍या बाजूने, या योजनेमुळे देशाची संरक्षण व्यवस्था बांधिलकी व तयारी कच्ची असलेल्या कंत्राटी सैनिकांच्या जिवावर सोडून दिली जाण्याचा धोका निर्माण होणार आहे. हे गंभीर आहे. एरवी सरकारला कोणत्याही मुद्दयावर पाठिंबा देणार्‍या जी. डी. बक्षी यांच्यासारख्या माजी सेनाधिकार्‍यांनीही याच मुद्द्यावर या योजनेला विरोध केला आहे. पूर्वीचे लष्करप्रमुख आणि सध्या मोदी सरकारात असलेले मंत्री व्ही.के.सिंग यांनीही या योजनेच्या आखणीत आपला सहभाग नव्हता असे सांगून अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केलेली आहेच.