विरोधकांसाठी संधी

नरेंद्र मोदींची आणि भाजपच्या हिंदुत्वाची लोकप्रियता देशात नक्कीच आहे. पण ती आहे त्याहून नेहमीच अधिक भासत असते याचे कारण क्षीण विरोधक. मोदी यांच्या पंतप्रधानकीच्या आठ वर्षांच्या काळात राज्यांमध्ये विरोधकांनी थोडी फार ताकद दाखवली तरी अखिल भारतीय पातळीवर त्यांचा आवाज दिवसेंदिवस कमी होत गेलेला दिसतो. जितके पक्ष तितक्या त्यांच्या तर्‍हा आहेत. उदाहरणार्थ काप गेले आणि भोके राहिली तरीही राज्यकर्ता पक्ष असल्याची काँग्रेसची गुर्मी कायम आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव, बीएसपीच्या मायावती आदी नेत्यांचे अहंकार तीव्र आहेत. तर नवीन पटनाईक आणि जगनमोहन रेड्डी यांना त्यांच्या राज्यात भाजपवाले भिडलेले असले तरीही अजूनही काँग्रेस हाच त्यांना आपला मुख्य शत्रू वाटतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असल्याने देशपातळीवरचे नेतृत्वही आपल्याकडेच आले पाहिजे असे अरविंद केजरीवालांना वाटते. यंदाच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हे चित्र थोडेसे बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात ममता बॅनर्जींनी दिल्लीमध्ये या संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीला काँग्रेससह जवळपास सतरा पक्षांनी हजेरी लावली किंवा पाठिंबा दिला. काँग्रेस, डावे आणि ममता यांच्यात बंगालमध्ये अद्यापपर्यंत विस्तव जात नव्हता. बंगालमधील गेल्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसप्रणीत यूपीए आता शिल्लक उरलेले नाही असे वक्तव्य ममतांनी केले होते. तर त्याच निवडणुकीत ममतांवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टोकाचे हल्ले केले होते. पण आता दोन्ही बाजूंना शहाणपण आलेले दिसते. ममतांच्या बैठकीला मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश आदी नेते हजर होते. डाव्यांनीही आता वस्तुस्थिती मान्य केलेली दिसते. दुसरीकडे बंगालमधील विजयानंतर ममता यांचा राष्ट्रीय नेतेपदाचा जो एक तोरा होता तोही कमी झालेला दिसतो. गोव्यातील दारुण पराभव, केजरीवाल यांनी दिल्लीसह पंजाबात मारलेली जबरदस्त मुसंडी आणि खुद्द बंगालमध्ये सुरु असलेल्या अनेक कुरबुरी यामुळे ममता यांचा सूर नरमलेला दिसतो. राष्ट्रपतिपदासाठी आरंभी शरद पवार यांचे नाव चर्चेत होते. आश्‍चर्य म्हणजे काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने त्यांना तात्काळ पाठिंबा दिला. आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग खास त्याबाबत चर्चेसाठी मुंबईत येऊन गेले. याच पक्षाने पूर्वी पवारांवर भ्रष्टाचारी म्हणून टोकाची टीका केली होती. पण आता तोही राजकारणाचा खेळ समजू लागलेला दिसतो. पवार हे खरोखरच देशात सर्व पक्षांना मान्य होऊ शकतील असे एकमेव ज्येष्ठ नेते आहेत. राजकारण आणि प्रशासनाचा दांडगा अनुभव आणि शेतीपासून आयपीएलपर्यंत अनेक क्षेत्रातली त्यांची कर्तबगारी सर्वांसमोर आहे. मात्र खुद्द पवार यांनी हा प्रस्ताव तडक नाकारला. त्याची दोन कारणे स्पष्ट आहेत. एक म्हणजे कितीही जुळवाजुळव केली तरीही भाजपकडे असलेली सत्ता, इडी, सीबीआय इत्यादींची ताकद लक्षात घेता विरोधकांचा पराभव होण्याची शक्यता अधिक आहे. आजवर फार क्वचित निवडणुका हरलेले पवार या टप्प्याला पराभवाचा शिक्का माथी घ्यायला तयार नसणार हे समजण्यासारखे आहे. दुसरे म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार टिकून राहण्यात पवारांची भूमिका मध्यवर्ती आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि दुसरीकडे सेना यांना बरोबर घेऊन जाण्यामध्ये पवारांच्या व्यवहारी राजकारणाचा मोठा हात आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार झाले तर त्यांना ही भूमिका सोडून द्यावी लागेल. त्यामुळे आता फारुख अब्दुल्ला, गोपाळकृष्ण गांधी अशांची नावे पुढे येत आहेत. पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक होणार आहे. नाव कोणतेही ठरले तरी या निमित्ताने होत असलेले विरोधकांचे ऐक्य ही अत्यंत आशादायक व महत्वाची बाब असेल. काश्मीर, चीन, महागाई, बेकारी अशा प्रश्‍नांबाबत मोदींवर टीका केली की त्यांचे भक्त, ‘पण त्यांना पर्याय आहेच कोण,’ असा सवाल करत असतात. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये विरोधकांचे देशव्यापी ऐक्य घडलेले दिसले तर त्या प्रश्‍नाला परस्पर उत्तर मिळून जाईल. या लढतीत हार होणार असली तरीही देशव्यापी पर्याय निर्माण करण्याच्या जबाबदारीचे विरोधकांनी भान ठेवले पाहिजे. त्यातूनच लोकांच्या मनात विश्‍वास तयार होईल. भाजपला सुखासुखी विजय मिळवता आला नाही तर ती त्यांची मोठी कमाई असेल.