बर्‍हाणपूरचा धडा

मध्य प्रदेशातील बर्‍हाणपूर हे उत्तरेतून दक्षिणेत उतरण्यासाठीचं प्रवेशद्वार मानलं गेलं आहे. मध्ययुगीन काळात लढाईच्या मोहिमांमध्ये सैन्याचा तळ ठोकण्यासाठी हे सोईचे ठिकाण होतं. त्या सैनिकांना पाणी पुरवण्यासाठी एका पर्शियन तंत्रज्ञाने इसवी सन 1615 मध्ये एक योजना उभी केली होती. ती आज चारशे वर्षांनंतरही अस्तित्वात आहे. या योजनेत शहराच्या आसपासच्या टेकड्यांमधून झिरपणारे पाणी जमिनीखालील बोगद्यांमधून मध्यवर्ती भागात जमा केले जाते व ते काही भागाला पुरवले जाते. दुर्दैवाने, तिचं इतरत्र फार अनुकरण झालं नसावं. खुद्द बर्‍हाणपूरच्या आसपासही पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था नीट केली गेली होती असं दिसत नाही. कारण, आता इतक्या वर्षांनंतर, ‘हर घर जल मिशन’मध्ये सर्व घरांना नळाद्वारे पाणी देणारा बर्‍हाणपूर देशातला हा पहिला जिल्हा ठरला असल्याचं गेल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात आलं. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारची ही योजना सुरू झाली तेव्हा बर्‍हाणपूरमधील केवळ 37 टक्के कुटुंबाना नळाने पाणी मिळत होतं. त्यानंतर या योजनेसाठी सर्व 254 गावांमध्ये लोकांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि योजनेचा पाठपुरावा करण्यात आला. बर्‍हाणपूरचं आजचं यश कौतुकास्पदच आहे. पण याचा एक अर्थ हाही आहे की, जलसंधारणाच्या आणि पाणीपुरवठ्याच्या ज्या कल्पक योजना आपल्याकडे पूर्वापार अस्तित्वात होत्या त्याकडे कोणत्याच सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी वा लोकांनीही लक्ष दिलेले नाही. सध्याचे सरकार मध्ययुगीन वा मोगल योजनेचा गौरव करण्याची काहीच शक्यता नाही. पण या निमित्ताने ज्यांना शक्य आहे त्यांनी या जुन्या ज्ञानाचा व तंत्रांचा वापर करायला हवा. प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी देण्याची योजना नक्कीच आकर्षक आहे. देशात 773 जिल्ह्यांमध्ये सहा लाखांच्या वर खेडी आहेत. त्यातील केवळ दोन टक्के म्हणजे अकरा हजार खेड्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. महाराष्ट्रात सध्या अनेक भागात अतिवृष्टी होते आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई वगैरे प्रश्‍नांबाबत बोलण्याला सध्याचा हंगाम अनुकूल नाही. पण अवघ्या काही महिन्यांमध्ये ही स्थिती पालटणार आहे. त्यामुळे सध्या पाणी असतानाच टंचाईच्या नियोजनाची चर्चा गरजेची आहे. पाणीपुरवठा ही सरकारची जबाबदारी आहे. सुदैवाने सर्व राजकीय पक्ष ती गोष्ट मान्य करतात. अद्याप तरी हा विषय अंबानी वा अदानींसारख्यांच्या हातात गेलेला नाही. मात्र या योजनांचा खर्च मोठा असतो. आपल्या अनेक खेड्यांमधील वस्ती विरळ असते. घरे दूर-दूर असतात. अनेक ठिकाणी ती डोंगराळ भागात व दर्‍याखोर्‍यांमध्येही असतात. या सर्वांसाठी भरवशाचा पाणीस्त्रोत तयार असणे व तेथून सर्वत्र पाईपने पाणी पोचवणे हे खर्चाचे काम ठरते. आजवर सरकारी योजना यशस्वी न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. खरे तर, लांब कुठल्यातरी धरण वा नदीतून पाणी उचलून आणण्यापेक्षा भागा- भागांमध्ये पावसाचे पाणी जमिनीत वा तलावांमध्ये वगैरे साठवणे आणि स्थानिकरीत्या ते पुरवण्याची काही व्यवस्था करणे हाच व्यवहार्य पर्याय असतो. बर्‍हाणपूरसारख्या ठिकाणी शेकडो वर्षांपासून स्वतःची पाणी व्यवस्था असताना नव्या पाणी योजनेचे मोदी सरकारने दिल्लीतून नियोजन करून द्यावे ही विडंबना आहे. यासाठी लोकांनी सर्व गोष्टींमध्ये सरकारवर अवलंबून राहण्याची सवय सोडली पाहिजे. ‘हर घर नळपाणी योजने’च्या रोजच्या खर्चासाठी व देखभालीसाठी गावकर्‍यांकडून लोकवर्गणी काढली जाते. महाराष्ट्रात हे पूर्वीपासून घडत आले आहेच. शिवाय, सहकारी पाणी योजना चालवण्याचाही अनुभव राज्याकडे आहे. राजकीय पक्षांनी याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. सरकार व प्रशासनाने आपापली जबाबदारी पार पाडावी यासाठी त्यांच्यावर दबाव ठेवणे आवश्यकच आहे. मात्र अशा कामांमध्ये लोकसहभागही वाढला पाहिजे. तरच केंद्राच्या एका छापाच्या योजनेला छेद देता येऊ शकेल. महाराष्ट्राला स्वयंसेवी चळवळींचा मोठा वारसा आहे. आमच्या गावात आम्हीच सरकार यासारखे चांगले प्रयोग आपल्याकडे झालेले आहेतच. सरकारी योजनेला अशा प्रयोगांची जोड देऊन आपल्या गरजांप्रमाणे काम करून घ्यायला हवे. दुर्दैवाने, तीव्र दुष्काळ पडला तरच आपल्याकडे जलसंधारणाच्या चर्चा होऊ लागतात. एरवी हा विषय मागे पडतो. बर्‍हाणपूरच्या निमित्ताने आपलं नियोजन दिल्लीतून होण्यापेक्षा आपल्याच भागात झालं तर ते अधिक उचित ठरेल.