इडीला बळ, मोदींना बळ

इडी ही मुळात परकीय चलनविषयक कायद्यांचं उल्लंघन आणि पैशांचा अपहार रोखण्यासाठी 1950 च्या दशकात अस्तित्वात आलेली यंत्रणा आहे. परकी चलनविषयक गुन्ह्यांवर पूर्वी मुख्यतः दिवाणी कायद्यांतर्गत कारवाई होत असे. पण इसवी सन 2002 मध्ये निधी अपहार कायदा (मनी लाँडरिंग एक्ट) अधिक कडक स्वरुपात अस्तित्वात आला. त्यावेळी भारतात सतत दहशतवाद्यांकरवी बाँबस्फोट व इतर कारवाया होत होत्या. शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणातील पैसा हा दहशतवाद्यांकडे जात असल्याचे बोलले जात होते. याविरुद्ध कारवाईचे कारण पुढे करून या कायद्याद्वारे तपास यंत्रणेला व्यापक अधिकार देण्यात आले. नंतरच्या वेळोवेळीच्या दुरुस्त्यांमधून कायदा अधिक कडक करण्यात आला. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी कृत्ये किंवा अंमली पदार्थांच्या व्यापारातील पैशांचा वापर इत्यादींना आळा घालण्यासाठी तो वापरला जाईल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात आपल्या राजकीय विरोधकांना छळण्यासाठी त्याचा वापर झाला. मोदी सरकारने तर याबाबत कळस केला. त्यांच्या गेल्या आठ वर्षांच्या राजवटीत इडीने घातलेल्या छाप्यांमध्ये आधीच्या काँग्रेस राजवटीच्या तुलनेत तब्बल 27 पट अधिक वाढ झाली आहे. या यंत्रणेने आजवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची संख्या सुमारे साडेपाच हजार आहे. यापैकी केवळ 23 गुन्ह्यांमधील आरोपींना शिक्षा, म्हणजे दंड व सक्तमजुरी, होऊ शकली आहे. पण बाकीच्या पाच हजारांवरील प्रकरणातील आरोपींना तितकी नसली तरी शिक्षा झालीच आहे. प्रोसेस इज द पनिशमेंट असे याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात. तपास करताना झालेला छळ, भोगावा लागलेला तुरुंगवास आणि मिडियाकरवी झालेली बदनामी यांचा त्यात समावेश आहे. इडीच्या चौकशा व तपास हा सध्या एक शस्त्र म्हणून कसे वापरले जात आहे हे सर्वांच्या समोर आहे. अलिबागेत बांधलेल्या बंगल्यांपासून ते बंगालमधील शाळेतील शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचारापर्यंत सर्व प्रकरणे इडीकडेच सोपवली जात आहेत. त्यात हटकून विरोधी पक्षाचे मोक्याचे नेते अडकलेले आहेत. देशभरात भाजपच्या नेत्याविरुध्द अशी कारवाई झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. हा केवळ योगायोग आहे असे केवळ नरेंद्र मोदींचे भक्तच म्हणू शकतात. कोणत्याही भ्रष्टाचाराबद्दल कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पण या यंत्रणेद्वारे केवळ गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे हाताळले जावेत असे अभिप्रेत असताना तिच्याकडे गावगन्ना सर्वच प्रकरणे सोपवली जात आहेत. हा राजकीय गैरव्यवहार आहे. इडीला मिळालेले राक्षसी अधिकार हाही कळीचा मुद्दा आहे. एरवी साध्या गुन्ह्यांमध्ये जी फिर्याद दाखल होते तिची प्रत आरोपीलाही मिळते आणि गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत तो निर्दोष मानला जातो. इडी मात्र जी फिर्याद नोंदवते ती आरोपीला दाखवण्याचे बंधन नाही. शिवाय, इडीने आरोप ठेवलेला इसम हा गुन्हेगारच मानला जातो. आपण निर्दोष आहोत हे सिध्द करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते.(एरवीच्या गुन्ह्यांमध्ये ती पोलिसांवर असते.) त्याला जामीन देण्याचा निर्णय न्यायालयांच्या अधीन नसतो. सरकारी वकिलांनी संमती दिली तरच न्यायालये त्याला जामीन देऊ शकतात. याच अन्याय्य वाटणार्‍या तरतुदींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोनशेच्या वर प्रकरणे दाखल होती. त्यावरून या विषय किती जणांना छळतो आहे हे लक्षात यावे. पण बुधवारी एका झटक्यात या याचिकांचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल लावला आणि निधी अपहार कायद्यानुसार व इडीला असलेले अधिकार योग्य असल्याचा निर्णय दिला. कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी हवेत होत नाही. कायद्याची वैधता ठरवताना न्यायालये अनेकदा प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे याचा विचार करतात. त्यानुसार निकाल देताना, निधी अपहार कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या तक्रारी न्यायालय विचारात घेईल असे अनेकांना वाटत होते. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच इडीच्या प्रकरणात जामिनाचा अधिकार दडपता येणार नाही असा निकाल दिला होता. आता तिचा वापर गंभीर प्रकरणांपुरताच व्हावा असे किमान बंधन न्यायालय घालेल असे अनेकांना वाटत होते. पण ते झाले नाही. त्यामुळे इडीच्या आजवरच्या सर्व कारवाया योग्यच असल्याचा दावा करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळणार आहे. आता 2024 पर्यंत या कारवाया अधिक जोरात होतील. हे वाईट आहे.