मतांची ‘आशा’

आपल्या सभोवतालचे हरेक क्षेत्र राजकारणाने वेढले गेले आहे. हे काही आज घडते आहे असे नव्हे. गेल्या 75 वर्षांपासून हळूहळू घडत आले आहे. पण आम्ही आधींच्यापेक्षा वेगळे आहोत असा दावा करून जे 2014 मध्ये दिल्लीत सत्तेत आले त्यांचे पाय तर आधींच्यापेक्षाही अधिक मातीचे दिसतात. दादासाहेब फाळके पुरस्कार यंदा आशा पारेख यांना जाहीर होणे हे याचेच उदाहरण म्हणायला हवे. चित्रपटसृष्टीवर जिने आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे अशा व्यक्तीचा सन्मान या पुरस्काराने व्हावा असा सर्वसाधारण संकेत आहे. आजकाल पुरस्कार पैशाला पासरी झाले आहेत. त्यांच्यापेक्षा वेगळा आणि दर्जाने कितीतरी वरचा असा हा पुरस्कार समजला जातो. आशा पारेख यांनी काम केलेले अनेक सिनेमे यशस्वी झाले असले तरी अभिनेत्री म्हणून त्यांचा दर्जा सामान्य होता. शिवाय अगदी ऐन भरातही त्या जबरदस्त लोकप्रिय वगैरे नव्हत्या. (लोकप्रियतेचा विचार केला तर त्यांच्यासोबत कटी पतंगमध्ये काम केलेला राजेश खन्ना हा हजार पट पुढे पुढे होता. त्याला हा पुरस्कार मिळाला नव्हता.) पारेख यांच्याहून सरस असलेल्या अनेक कसदार अभिनेत्री हिंदी चित्रपटसृष्टीत आहेत. वहिदा रहमान, शबाना आजमी, शर्मिला टागोर, रेखा यांची नावे या संदर्भात सहज डोळ्यापुढे येतात. अभिनय व इतर क्षेत्रांमध्ये अधिक मोठे काम करणारी कितीतरी मंडळी आजही हयात व कार्यरत आहेत. मराठीतील अमोल पालेकर, सई परांजपे, तेलुगूतील रामोजी राव, तमिळमधील इलाय राजा अशी ही मोठी यादी आहे. दर्जाने दुय्यम लोकांना हा पुरस्कार मिळण्याची यंदाची ही पहिलीच वेळ नाही हे खरे. पण लवकरच होऊ घातलेल्या गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पारेख यांना तो जाहीर होणे हा काही योगायोग मानण्यासारखा नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रात आल्यापासून जे पुरस्कार दिले आहेत त्यामध्ये असेच हिशेब केले गेले असल्याचे दिसेल. गेल्या वर्षी तमिळनाडूमधील निवडणुकांच्या आधी रजनीकांत यांना हा पुरस्कार देण्याची घोषणा केली गेली होती. रजनीकांत यांनी आधी राजकारणात उतरण्याची घोषणा करून नंतर ऐन वेळी माघार घेतली होती. त्यांनी भाजपला मदत करावी अशी दिल्लीतील नेत्यांची इच्छा होती. रजनी यांनी काही प्रमाणात ती पूर्ण केली. एक अभिनेता म्हणून त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल वाद नसला तरी त्यांना मिळालेला पुरस्कार मात्र पूर्णपणे राजकीय होता. त्याहीपूर्वी मोदी सरकारने मनोजकुमार या अत्यंत ढ अभिनेत्याला हा पुरस्कार देऊन त्यांच्या देशप्रेमी प्रतिमेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा पुरस्कारांचा थेट मतांसाठी अमुक इतका उपयोग होतो असा दावा कोणीही सुबुद्ध माणूस करणार नाही. मात्र बोलक्या मध्यमवर्गामध्ये एक अनुकूल प्रतिमा निर्माण व्हावी असा त्यामागचा उद्देश असतो. याच उद्देशाने मनमोहनसिंग सरकारने सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न पुरस्कार दिला होता. त्यांचा तो उद्देश अजिबात सफल झाला नाही ही बाब अलाहिदा. पण मोदी सरकार या पुरस्कार-वाटपामधून दुसराही एक संदेश आपल्या भक्तांना देऊ पाहते आहे. हे सरकार भाजपच्या विचारांच्या कलाकारांची कदर करणारे आहे हा तो संदेश. त्यामुळेच अशा पुरस्कारांमधून शबाना आजमी, जावेद अख्तर, (दिवंगत) गिरीश कर्नाड अशासारख्यांना पध्दतशीरपणे वगळले जाते हेही ओघाने आलेच. जगातील बहुसंख्य देशातील चित्रपटांना अमेरिकी म्हणजेच हॉलिवूडच्या सिनेमांनी खाऊन टाकले आहे. भारतात तसे घडू शकलेले नाही. त्या दृष्टीने हिंदी व बाकीच्या भाषांमधील चित्रपटसृष्टी हे भारताचे वैभव आहे. यामध्ये तद्दन व्यावसायिक सिनेमे निघत असले तरी कथा, संगीत, नृत्य, अभिनय, सिनेमॅटोग्राफी या सर्व बाबतीत अचाट प्रयोगही होत असतात. या सिनेसृष्टीला जगामध्ये मानाचे स्थान मिळायचे तर इथे दर्जाला सर्वोच्च प्राधान्य मिळायला हवे. इथले पुरस्कारही केवळ दर्जेदार कलाकारांना व कलाकृतींनाच दिले जातील अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. अनेक आक्षेपानंतरही ऑस्करचा दबदबा दर्जामुळेच आहे. आपल्याकडे मात्र सर्वोच्च म्हणवल्या जाणार्‍या पुरस्कारातदेखील राजकारणाच्या हिशेबांतून चिंधीगिरी होताना दिसते. मोदी सरकारने ही परंपरा जोरात चालू ठेवली आहे एवढेच.