बैल गेला आणि…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर 2016 ला अचानक नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हा आणि नंतर या निर्णयाने सामान्य लोकांना मोठा त्रास झाला हे भाजपचे भक्त सोडून बाकी सगळ्यांना मान्य आहे. परंतु कोणताही एक मुद्दा लावून धरणे हे कठीण व्हावे असेच सर्वांचे आयुष्य झाले आहे. चोवीस तास बातम्या देणार्‍या वृत्तवाहिन्यांच्या काळात तर दर तासाला नवीन ब्रेकिंग न्यूज आणि नवीन चर्चेचा विषय समोर आणला जात असतो. त्यामुळे नोटबंदी आणि त्याचे दुष्परिणाम हे जनतेच्या लेखी इतिहासजमा झाले आहेत. अशा वेळी सहा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि तेथे याचिका करणारे याचिकाकर्ते यांना जाग आली आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाची चिकित्सा होऊ शकते का यावर मंगळवारी तेथे खल झाला. या संदर्भात केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. याला साध्या मराठीत ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ असे म्हणतात. नोटबंदीच्या घोषणेद्वारा पाचशे व हजारांच्या पूर्वीच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. एकूण चलनापैकी 86 टक्के चलन बाद झालं व पुढचे काही महिने जुन्या नोटा बदलून घेणे हाच लोकांचा एकमेव उद्योग होऊन बसला. बांधकाम, हॉटेल किंवा असेच असंख्य धंदे जिथे कामगारांना रोखीने पगार दिला जातो तेथे मालक व नोकर दोघांचेही वांदे झाले. अनेक धंदे व उद्योग बंद करण्याची वेळ आली. लोकांकडे पैसे नसल्याने किंवा लोक पैसे खर्च करायला तयार नसल्याने मागणी-पुरवठ्याचे चक्र बिघडले. याचा परिणाम सर्व अर्थव्यवस्थेवर दीर्घ काळ होत राहिला. नोटबंदीमुळे देशातील काळा पैसा नष्ट होईल आणि बनावट नोटांमुळे निर्माण झालेली पर्यायी अर्थव्यवस्था संपेल असा केंद्राचा दावा होता. दहशतवादी टोळ्या व नक्षलवाद इत्यादींनाही आळा बसेल असा प्रचार करण्यात येत होता. प्रत्यक्षात यातली एकही गोष्ट साध्य झाली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बहुदा घाईघाईने बोलावलेली एक बैठक नोटबंदीच्या घोषणेच्या दिवशी संध्याकाळी म्हणजे आठ नोव्हेंबरला संध्याकाळी साडेपाच वाजता झाली. तिच्यात पंतप्रधानांच्या प्रस्तावित निर्णयाला पाठिंबा देण्यात आला. मात्र नोटबंदीमुळे काळा पैसा नष्ट होईल या समर्थनात दम नसल्याचं या बैठकीत बँकेच्या संचालकांनी स्पष्ट केलं होतं. या बैठकीबाबतचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने नोटबंदीला दोन वर्षे झाली तेव्हा छापले होते. एकेकाळी माला सिन्हा नावाची नटी किंवा सुखराम नावाचे राजकीय नेते यांच्या घरातून कोट्यवधीच्या नोटांची बंडले मिळाली होती. त्यामुळे श्रीमंत लोक कर बुडवून जमा केलेला काळा पैसा असा नोटांच्या स्वरुपातच घरात किंवा गुदामांमध्ये ठेवत असतात असा एक गैरसमज लोकांमध्ये पसरला आहे. तो चुकीचा असून घरे, शेतजमिनी, सोने अशा अनेक गोष्टींमध्ये अशा पैशांची गुंतवणूक केली जाते हे अनेक जाणकारांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेचेही तेच म्हणणे होते. पण मुळात नोटबंदीबाबत देशाच्या मध्यवर्ती बँकेसोबत पुरेशी चर्चा झाली होती का याबाबतच शंका आहे. फार काय, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक जणांनाही मोदींनी जाहीर केल्यावरच हा निर्णय कळला असे म्हणतात. आपल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत मोदी यांच्यासारखे नेते कशा मनमानीपणे निर्णय घेऊ शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण होते. प्रगत देशांमध्ये या मुद्द्यावरून पंतप्रधान व सरकार यांची चिरफाड झाली असती. पण आपल्याकडे आपल्या वृत्तवाहिन्या या नोटबंदीचे दुष्परिणाम दाखवण्याऐवजी नवीन दोन हजारांच्या नोटेमध्ये चिप बसवून गुन्हेगारांवर कसे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे असा खोटा प्रचार करण्यात मग्न होत्या. इतर माध्यमे तसेच नागरी समाजही मोदींमुळे दबून गेलेला होता. त्यावेळी ती राहून गेलेली चिकित्सा कदाचित आता होईल. पण न्यायालयाने सुरुवातीलाच आपल्यावरील लक्ष्मणरेषेच्या बंधनाचा उल्लेख केल्याने ती कितपत कठोर होईल याचीही शंकाच आहे. शिवाय, न्यायालयाने उद्या समजा सर्व काही नियमानुसार झाले असा निर्वाळा दिला तर मोदी सरकार त्याचाच प्रचारात वापर करील. यामुळेे नोटबंदीने जी वाट लावली त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे.