वरुणभाऊंचा राग

पूर्वीची काँग्रेस सरकारे आणि नरेंद्र मोदी सरकार यांच्यात एक अत्यंत महत्वाचा फरक आहे. या सरकारातली आतली माहिती, मतभेद, भानगडी अजिबात बाहेर येऊ नयेत याची कडेकोट व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात असंतुष्ट खासदार, मंत्री आणि सनदी अधिकारी पत्रकारांना याबाबत माहिती पुरवत. त्यातून भ्रष्टाचाराची मोठमोठी प्रकरणे बाहेर येत. सरकारवर अंकुश राही. मोदी सरकारने याबाबतीत नाकेबंदी केल्याने सध्या फक्त सरकारच्या स्तुतीचे ढोलच ऐकू येत असतात. सुब्रमण्यम स्वामी किंवा राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यासारखे अस्वस्थ आत्मे मोदी आणि शहा यांच्या विरोधात बोलतात. पण त्याला मिडियातून प्रसिध्दी मिळणार नाही अशी व्यवस्था केली जाते. मेनका गांधींचे चिरंजीव आणि भाजपचे उत्तर प्रदेशातील खासदार वरूण गांधी हे देखील गेली काही वर्षे ते सातत्याने मोदी सरकारचे वाभाडे काढत असतात. नुकताच त्यांनी हिंदू दैनिकात एक लेख लिहून सरकारच्या कल्याणकारी असण्याच्या दाव्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारच्या लोककल्याणाच्या योजनांची संख्या आणि त्यावरची तरतूद झपाट्याने कमी होत चालली आहे हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयातर्फे पूर्वी 19 विविध योजना राबवल्या जात असत. आता केवळ तीन योजना उरल्या आहेत. बेटी बचाव, बेटी पढाव या नावाखाली बर्‍याच योजना एकत्र करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. पण त्याचा अपेक्षित परिणाम होतो आहे काय असा वरूण यांचा सवाल आहे. याच रीतीने पशुसंवर्धन खात्याच्या बारा योजनांपैकी केवळ दोन तर शेती मंत्रालयाच्या वीस योजनांपैकी तीन योजना शिल्लक आहेत. विविध योजनांवरच्या खर्चात कमालीची कपात करण्यात आली आहे. खतांवरील सबसिडी किंवा वाटप कार्यक्रमासाठी गेल्या वर्षी एक लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा ती 35 टक्क्यांनी कमी करून एक लाख पाच हजार कोटींवर आणण्यात आली आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अर्थात मनरेगा या योजनेवर तर मोदींचा पूर्वीपासून राग आहे. भर संसदेत त्यांनी तिची टिंगल केली होती. काँग्रेसच्या गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमाचे स्मारक म्हणून आपण ती चालू ठेवणार असल्याचं मोदी तेव्हा म्हणाले होते. पण कोरोनाच्या काळात याच योजनेनं ग्रामीण गरिबांना मोठा सहारा दिला. शिवाय गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक प्रयत्न करूनही मनरेगाचं महत्व कमी करण्यात मोदींना यश आलेलं नाही. तरीही दर अर्थसंकल्पात तिच्यावरची तरतूद कमी करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. त्यानुसार, गेल्या वर्षी 98 हजार कोटी खर्च झाल्याचा दाखला असतानाही यंदा केवळ 73 हजार कोटी या योजनेसाठी देण्यात आले आहेत. सीएमआयई या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार देशातील बेकारीचा दर पुन्हा एकवार वाढू लागला आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंद आहे हे तर दिसतेच आहे. खासगी उद्योग नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करायला तयार नाहीत याची कबुली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. नव्याने रोजगार निर्माण होणे थांबले आहे. पावसाच्या अतिरेकामुळे अनेक राज्यांमध्ये शेतीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती आणखीनच घटणार आहे. या स्थितीत सरकारला मनरेगासारख्या योजनांवर वाढीव तरतूद करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. अर्थसंकल्प मांडतानाच या संभाव्यता लक्षात घ्यायला हव्या होत्या. पण मनमोहनसिंगांनासुध्दा अर्थशास्त्रातले काही कळत नाही असे मानणार्‍या निर्मलाताई आणि नरेंद्र मोदी हे त्यांचे बॉस यांना कोण काय सांगणार? दुसरीकडे विविध योजनांवरची निर्धारित तरतूद खर्च न होता पडून राहते आहे. हे जुनेच दुखणे असून मोदींच्या काळातही ते कायम आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर अत्याचारित स्त्रियांसाठी निर्भया फंडाची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी आजवर सहा हजार कोटी रुपये देण्यात आले. पण केवळ तीन हजार कोटीच खर्ची पडले. एकूण वरूण यांनी मोदींना हा घरचा आहेर दिला आहे. पण तो स्वीकारून सुधारणा करण्याइतकी दानत सरकारमध्ये आहे का हा खरा प्रश्‍न आहे.