लाजिरवाणे

महाराष्ट्र विधानसभेत गुरुवारी जे काही घडले ते राज्याच्या पुरोगामी या विशेषणाला अजिबात शोभणारे नव्हते. असे म्हटल्यामुळे विधानसभेचा हक्कभंग होतो असेही उद्या कोणी म्हणू शकेल. पण दोन तरुणींचे मृत्यू आणि एक कथित बलात्कार यांच्या प्रकरणाचा निव्वळ एकमेकांवर राजकीय चिखलफेक करण्यासाठी वापर केला जावा यापेक्षा दुर्दैवी बाब काय असू शकेल? महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा हा महाराष्ट्र. स्त्रियांना प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून त्यांनी आणि कितीतरी महानुभावांनी आपली आयुष्ये झिजवली. आज त्याच राज्याच्या विधानसभेमध्ये केवळ आपल्या विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी एखाद्या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणाचा फुटबॉलसारखा वापर केला जात आहे. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्यासारखे नेते विचित्र शब्दप्रयोग करताना दिसत आहेत. दिशा सालियन ही अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतची व्यवस्थापक होती. आठ जून 2020 ला मुंबईत मालाडमध्ये तिचा एका उंच इमारतीतून पडून मृत्यू झाला. ही आत्महत्या असावी असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज होता. त्यानंतर एकाच आठवड्यानंतर राजपूत हाही आत्महत्या केल्याच्या अवस्थेत सापडला. यावर बराच गदारोळ झाला. सीबीआयने राजपूत प्रकरणाच्या चौकशीच्या वेळी सालियन मृत्यूशी त्याचा काही संबंध आहे का हे तपासून पाहिले होते. अखेरीला दिशाचा मृत्यू हा अपघात होता व दारुच्या नशेत ती तोल जाऊन पडली असावी असा निष्कर्ष सीबीआयने काढला होता. दिशा हिच्यावर अत्याचार झाला, ते करणारे काही राजकीय नेते होते व त्यामुळेच तिने आत्महत्या केली होती असा आरोप नारायण राणे व अन्य नेत्यांनी तेव्हापासून सातत्याने केला. आदित्य ठाकरे यांचे नावही त्यांनीच या प्रकरणी घेतले. खरे तर सीबीआयने काढलेल्या निष्कर्षानंतर हे प्रकरण थांबायला हवे होते. सीबीआय ही अमित शाह यांच्या अखत्यारीत येणारी संस्था आहे. म्हणजे तिथे ठाकरे यांच्या बाजूने दबाव येण्याची काही शक्यता नव्हती. याच प्रकरणात सालियनच्या आईने नारायण आणि नितेश राणे यांनी बदनामीचा दावा दाखल केला असून तो प्रलंबित आहे. मात्र नागपूर भूखंडाचे प्रकरण आणि रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणात न्यायालयाकडून मिळालेल्या दणक्यांमुळे राज्य सरकार अडचणीत आले. त्याचा विरोधकांना फायदा घेता येऊ नये म्हणून दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा नव्याने उकरून काढण्यात आले. एकेकाळी उद्धव ठाकरे यांचे मुंबईतील सर्वात भरवशाचे गडी मानले जाणारे राहुल शेवाळे यांना लोकसभेत ते उपस्थित करायला लावण्यात आले. त्यानंतर त्याचा आधार घेऊन राज्य विधानसभेत भाजपच्या सदस्यांनी त्यावर गिल्ला केला व शेवटी या प्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. लोकसभा व विधानसभेत केल्या जाणार्‍या वक्तव्यांना विशेष संरक्षण असते. त्यावर न्यायालयात खटला दाखल होऊ शकत नाही. या संरक्षणाचा फायदा घेऊन भाजपचे सदस्य आणि नितेश राणे यांनी पुन्हा एकवार आदित्य ठाकरे व शिवसेनेवर बेफाम आरोप केले. खरे तर ज्या प्रकरणात त्यांच्याविरुध्द बदनामीचा दावा प्रलंबित आहे त्याबाबत राणे यांनी बोलणे गैर होते. पण ते नुसते बोलले असेच नाही तर दिशावर अत्याचार झाल्याचे पुन्हा पुन्हा सूचित करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी वा सरकारातील ज्येष्ठ लोकांनी हा सर्व प्रकार रोखणे आवश्यक होते. पण ते घडले नाही. याला प्रत्युत्तर म्हणून अजित पवार यांनी माजी मंत्री संजय राठोड यांच्याशी संबंध जोडल्या गेलेल्या पूजा चव्हाण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. शिवाय नंतर राहुल शेवाळे यांच्यावरील कथित बलात्काराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी दिले. तुम्ही एक प्रकरण काढले तर आम्ही दोन काढू असा हा सगळा प्रकार होता. विरोधकांना शह देण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची जी एक नवी राजकीय संस्कृती भाजपने गेल्या काही वर्षांमध्ये रुजवली आहे त्यांचाच हा पुढला अध्याय आहे. शिवसेनेतील बंडानंतर सर्वपक्षीय राजकारण्यांची बोलण्याची पातळी घसरत चालली आहे. जनता गप्प आहे म्हणजे हे सर्व तिला मान्य आहे असे नव्हे.