जातगणना

बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या सरकारने सात जानेवारीपासून राज्यात जातगणना करण्याचे ठरवले आहे. ही गणना पाच महिन्यांमध्ये पूर्ण होईल असा अंदाज आहे. नितीश यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ यापूर्वीही पंतप्रधानांना भेटले होते. नितीश यांनी पुढचे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होतील असे जाहीर करून आपण पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक आहोत हे स्पष्ट केले आहे. त्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल म्हणूनही याकडे पाहायला हवे. कारण, हिंदू सारा एक या भाजपच्या प्रचाराला या गणनेतून सणसणीत शह दिला जाणार आहे. पण राजकारण बाजूला ठेवले तरीही ही गणना महत्वाची आहे. आपल्याकडे दर दहा वर्षांनी लोकसंख्येची गणना होते. त्यात आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती याबाबत थोडीशी माहिती जमा होते. तरीही ही गणती डोकी मोजण्याचाच प्रकार असतो. जात हे भारतातील अत्यंत कठोर असं वास्तव आहे. आज महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिळनाडू इत्यादी प्रगत राज्यांमध्ये 40-45 टक्के लोक शहरांमध्ये राहतात. शेती, गावगाडा यांच्यावर ते अवलंबून नसतात. मात्र अनेक पाहण्यांमधून हे आढळले आहे की, जातींनुसार जे पारंपरिक व्यवसाय असतात तेच हे शहरात आलेले लोक करताना दिसतात. उदाहरणार्थ, न्हावी, शिंपी, कुंभार हे शहरात येऊन बहुतेकदा आपला पारंपरिकच व्यवसाय निवडताना दिसतात. सफाई कर्मचार्‍यांमध्ये हटकून मागास जातींचेच लोक असतात. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सफाई कर्मचार्‍यांना ऐन शहरात राहण्यासाठी वसाहती आहेत. पण त्यांची अवस्था फार सुधारलेली नाही. या कर्मचार्‍यांची मुले द्विपदवीधर झाली तरीही हेच काम पत्करतात असे अनेकदा दिसले आहे. अलिकडे शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍या यांच्यातील आरक्षणे मिळवण्यासाठी आपली जातदेखील मागास आहे असे नवे दावे सुरू झाले आहेत. कालपर्यंत मराठे, वा पाटीदार इत्यादी ज्या जाती स्वतःला उच्चवर्णीय वा पुढारलेल्या मानत होत्या त्यांचे नेते आता या जाती मागास आहेत असा दावा करू लागले आहेत. आरक्षण हा गरिबी दूर करण्यासाठीचा उपाय नाही हे बाबासाहेब आंबेडकरांपासून अनेकांनी स्पष्ट केले आहे. जातीय रचनेमध्ये शतकानुशतके मागे व अनेकदा अस्पृश्य ठेवल्या गेलेल्या जातींमध्ये उच्च वर्णीयांप्रमाणे शिक्षण घेण्याची परंपरा नाही. आरक्षण म्हणजे त्यांना जाणीवपूर्वक झुकतं माप देण्याची व्यवस्था आहे. आजवर उच्च वर्णीय जातींना ती खटकत असे. आधीच्या पिढीतले जनसंघवाले आणि भाजपवाले यांचा या आरक्षणाला विरोध होता. मात्र आता डॉक्टर वा इंजिनिअरसारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणे वा सरकारी नोकरी मिळणे यात इतकी जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे की आरक्षणाच्या दाराने या व्यवस्थेत घुसण्याखेरीज त्यांना पर्याय राहिलेला नाही. जातींच्या राजकीय ताकदीनुसार त्या त्या राज्यामध्ये हे नवे आरक्षण दिले गेले. पण त्यामुळे आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर नको हा आजवरचा संकेत मोडला गेला. त्यातून नवे तणाव उद्भवले. महाराष्ट्रात मराठा जातींचे आरक्षण हे अंतिमतः इतर मागास जातींच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे असे त्या जातींच्या पुढार्‍यांचे म्हणणे आहे. ही स्थिती उघडच स्फोटक आहे. तिचा आणखी भडका उडणे टाळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. आपल्याकडे शेवटची जातनिहाय गणना 1931 मध्ये झाली होती. त्यातील निष्कर्षांच्या आधारेच आजतागायत हरेक जात आपापली संख्या इतकी आहे असा दावा करत असते. मात्र दरम्यानच्या काळात जातवास्तवात बरेच बदल झाले आहेत. एकेकाळी ब्राह्मण असण्याला प्रतिष्ठा असल्याने बर्‍याच जाती आपल्याला त्या गटात समाविष्ट करण्यासाठी धडपड करीत. आता अनेक समाजांना मराठा गटात सामील व्हायचे आहे. दुसरीकडे धनगरांसारख्या काही जातींना इतर मागास गटात टाकावे की भटक्या याबद्दल वाद आहेत. या वस्तुस्थितीमुळे आज गणना करणे हे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. आपल्या जातीची संख्या कागदावर अधिक दिसावी यासाठी मोहिमा आखल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून नवे संघर्ष उद्भवणार आहेत. तरीही समाज म्हणून हे आव्हान आपण कधी ना कधी स्वीकारायला हवे आहे. याची सुरुवात अतिशय मागास आणि तितक्याच जातिग्रस्त असलेल्या बिहारमधून व्हावी हे अर्थपूर्ण आहे.