पिचकार्‍यांची मारामारी 

भ्रष्टाचार हा या देशात अधूनमधून लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होत असतो. बोफोर्स तोफांमध्ये 64 कोटींची लाच घेतली गेली असा आरोप व्ही.पी. सिंग यांनी केला. त्यांचा रोख राजीव गांधींवर होता. मोठा गदारोळ झाला. त्यांची सत्ता गेली. सिंग सत्तेत आले. नंतर भाजपने वेळोवेळी हा विषय उकरून काढला. आता गेली आठ वर्षे भाजप सत्तेत आहे. बोफोर्सचा उच्चारही कोणी करीत नाही. 2011 ते 14 या काळात मध्ये अण्णा हजारे जोरात होते. भाजपवाल्यांनी त्यांची पालखी उचलली होती. भारतीय भ्रष्टाचाराच्या सर्व दुःखांवर लोकपाल हाच अक्सीर इलाज आहे असं अण्णा म्हणत होते. आता अण्णा राळेगणात कोपर्‍यात पडले आहेत. त्यांच्या पत्राला नरेंद्र मोदी पोचदेखील देत नाहीत. लोकपाल हा शब्ददेखील कोणी उच्चारत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे सरकारने नवीन कायदा आणलाय. मुख्यमंत्र्याची देखील लोकायुक्त चौकशी करू शकतात अशी तरतूद त्यात आहे. मात्र त्यासाठी विधिमंडळाच्या दोनतृतियांश सदस्यांनी त्याला पाठिंबा द्यावा लागेल. यंदाच्या वर्षातला हा मोठा राजकीय विनोद म्हणावा लागेल. आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचं ते कार्ट हे प्रचिलत राजकारणातील मुख्य तत्व आहे. नारायण राणे वा प्रताप सरनाईकांवर किरीट सोमय्याच नव्हे तर खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. राणे आता भाजपचे खासदारच नव्हे तर केंद्रात मंत्री आहेत. सरनाईक हे भाजपला पाठिंबा देणार्‍या गटात आहेत. सोमय्या आणि देवेंद्र यांची तोंडे बंद आहेत. अब्दुल सत्तार सेना-काँग्रेस मंत्रिमंडळात असताना भ्रष्टाचार झाला. आता सत्तार हे शिंदे गटाचे मंत्री आहेत. त्यांच्यावर त्यांचे एकेकाळचे सहकारी असलेले शिवसेना व राष्ट्रवादीवाले आरोप करीत आहेत. तर पूर्वी वेगळ्या प्रकरणांमध्ये सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे देवेंद्र फडणवीस हे सत्तारांना आज क्लिन चिट देताना दिसत आहेत. सत्तारांनी गायरानाची असलेली 37 एकर जमीन खासगी व्यक्तीला किरकोळ किमतीला दिल्याचा आरोप आहे. त्यांची इतरही काही प्रकरणे निघाली आहेत. पण ती काढणार्‍यांना भ्रष्टाचार झाल्याचा राग नाही. त्यांच्या दृष्टीने तो कायदेशीर वा नैतिक गुन्हा नाही. सत्तार शिंदे गटात गेले हे त्यांचे दुःख आहे. भाजपच्या बाबतीत तर हीच गोष्ट शंभर पटीने खरी आहे. देशातील विरोधकांविरुध्द इडी व सीबीआयच्या चौकशा कशा रीतीने लावल्या जातात हे सर्वांनी पाहिले आहेच. बुधवारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यांनी मुंबईतील दारुच्या बार व हॉटेलांकडून शंभर कोटी रुपये जमा केले असा आरोप होता. त्याबद्दल गेले एक वर्ष ते तुरुंगात होते. पूर्वी जवळपास पंधरा वर्षं निलंबित राहिलेला सचिन वाझे याने हे आरोप केले होते. अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवून अंबानींना खंडणीसाठी धमकावण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा या वाझेवर आरोप आहे. पोलिसांनी त्यालाच माफीचा साक्षीदार केला. पण तरीही देशमुखांविरुध्द सांगोवांगीच्या बोलण्याखेरीज काहीही पुरावा दिसत नाही असं मत उच्च न्यायालयानं त्यांना जामीन देताना नोंदवलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी होईल तेव्हा खरं काय ते बाहेर येईल. पण उच्च न्यायालयाचं हे मत लक्षात घेतलं तर देशमुखांविरुद्ध निव्वळ राजकीय हेतूनं कारवाई करण्यात आली असंच म्हणावं लागेल. केंद्राच्या सीबीआय, इडी अशा यंत्रणा त्यासाठी वापरल्या गेल्या. इतके करूनही त्यांना निर्णायक पुरावा गोळा करता आला नाही. शिवाय जामिनाला अतार्किक पध्दतीनं विरोध केला गेला. शिवसेनेचे संजय राऊत यांच्याबाबतही हेच घडले होते. थोडक्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप ही एक चिखलाने भरलेली पिचकारी असून त्या पिचकार्‍यांच्या मारामारीचे हे राजकारण आहे. त्यातच आता पक्षबदलूपणाचा कडेलोट झाला आहे. सध्या आपल्या बरोबर आहे त्याला वाचवायचे, दुसर्‍या बाजूच्यांना रंगवायचे आणि पुन्हा लोकायुक्तसारखे कायदे करून लोकांना फसवायचे असे सर्व चालले आहे. यातही पुन्हा शिंदे गटाच्याच मंत्र्यांवर का आरोप होत आहेत हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहेच. म्हणजेच खुद्द युतीमध्येही पिचकार्‍या मारण्यात भेदभाव आहेच. 2022 संपतानाचा महाराष्ट्र हा असा आहे.