इंदिरा गांधी अनेक गोष्टींसाठी बदनाम आहेत. त्यातली एक राज्यपालांबाबतची आहे. त्यांनी राजकीय सोय म्हणून राज्यपालपदं दिली असे आरोप झाले. या राज्यपालांनी केंद्राच्या आदेशानुसार राज्य सरकारे बरखास्त केली. 1980 च्या दशकात जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश इत्यादी ठिकाणी हे घडले. त्याचे वाईट परिणाम झाले. काश्मीरचा प्रश्‍न तिथून वाढत गेला. आंध्रात एनटी रामाराव यांच्या तेलुगू देसम फोफावला. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांनी बाईंच्या राजकारणावर वरताण करायचा चंग बांधलेला दिसतो. भाजपने नेमलेले राज्यपाल ठिकठिकाणी कहर करीत आहेत. सोमवारी तमिळनाडूमध्ये राज्यपाल रवी यांनी अभिभाषणातले काही मुद्दे गाळून टाकले. राज्यपालांचे अभिभाषण राज्य सरकार तयार करते. त्यात साधारणपणे आपल्या कामाचा आढावा असतो. पुढील योजनांची रुपरेखा असते. स्टालिन सरकारने तयार केलेल्या भाषणात बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, अण्णादुराई इत्यादींचा उल्लेख होता. द्रवीड अस्मिता व राजकारणाच्या संबंधांने हे उल्लेख आले होते. रवी यांनी ते वाचले नाहीत. कायदा व संकेतांनुसार त्यांना हे असे करता येत नाही. यानंतर स्टालिन यांनी मूळ अभिभाषणच पटलावर घ्यावे असा ठराव सभागृहात मांडला. तो संमत झाला. पण राज्यपाल तेथून निघून गेले. जातानाच्या राष्ट्रगीतासाठीही ते थांबले नाहीत.
तमीळ अस्मितेचा अपमान
राज्यपालांनी द्रवीड अस्मितेचा अपमान केला आहे अशी लोकभावना उसळली आहे. राज्यपालांना काढून टाका अशी मागणी करणारी पत्रके चेन्नईभर लावण्यात आली आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच रवी यांनी तमिळनाडूचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. नाडू म्हणजे राष्ट्र असा अर्थ त्यांनी लावला. भारत हा एक देश असताना त्यामध्ये तमिळ हे राष्ट्र कसे असू शकेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातल्या लोकांनी ही गोष्ट मुद्दाम लक्षात घ्यायला हवी. याच न्यायाने उद्या महाराष्ट्र या नावालाही आक्षेप घेतला जाऊ शकेल. तमिळनाडूऐवजी तमिझगम असे नाव करावे असे रवी यांचे म्हणणे आहे. याच संदर्भात त्यांनी मंगळवारी आणखी कुरापत काढली. पोंगल सणासाठी त्यांनी जी निमंत्रणे पाठवली त्यात त्यांनी तमिळनाडू राज्याचे चिन्ह वापरण्याऐवजी केंद्र सरकारचा लोगो वापरला. शिवाय आपण तमिझगम राज्याचा राज्यपाल असल्याचे म्हटले. तमिळनाडूचे अधिकृत नाव बदलायचे झाले तर राज्य विधानसभेत आणि संसदेत तसा ठराव पारित व्हावा लागेल. राष्ट्रपतींची त्याला मंजुरी लागेल. तसा अध्यादेश प्रसिध्द करावा लागेल. ते न होता रवी यांनी परस्पर हे करणे हे अत्यंत बेकायदा आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यांना घटनेचे संरक्षण मिळते. त्यांनीच हे असले पोरकट पण घटनाबाह्य चाळे करावेत हे आक्षेपार्ह आहे. या एकाच गोष्टीसाठी त्यांना खरोखरच हाकलून द्यायला हवे.
संकेत पायदळी
दुर्दैवाने मोदी सरकारच्या काळात घटनात्मक संकेत, सभ्यता यांची कसलीच बूज ठेवली गेलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांविरुद्ध कारवाई होण्याची काहीही शक्यता नाही. उलट, भाजपचे मंत्री-संत्री आणि सोशल मिडियात चाळीस पैसे प्रतिशब्द या दराने काम करणारे भाडोत्री ट्रोल्स हे राज्यपालांच्या समर्थनासाठी नवनवे मुद्दे शोधून काढतील. भाजपने राज्यपाल म्हणजे विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि सरकार यांना छळण्यासाठी निर्माण केलेले पद अशी नवी व्याख्याच बहुदा जन्माला घातली आहे. सर्वच विरोधी राज्यांमध्ये त्यांनी कहर केला आहे. महाराष्ट्रात कोश्यारी यांचे उदाहरण आपल्या डोळ्यापुढे आहे. विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्याच्या आमदारांची उद्धव ठाकरे सरकारकडून आलेली यादी त्यांनी दाबून ठेवली. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. मात्र न्यायालय याबाबत काही करू शकले नाही. उद्धव सरकारचे ठराव, नेमणुका, कायदे याबाबत त्यांनी अनेकवार अडवणूक केली. सरकारवर विनाकारण टीकाही केली. एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तांतराच्या काळातही त्यांची भूमिका अत्यंत पक्षपाती होती. उद्धव सरकारच्या शिफारशीविनाच त्यांनी राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन भरवण्याचे आदेश दिले. शिवाय अमुक वाजताच्या आत ते संपवावे वगैरे हुकूम दिले. शिवाजीमहाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्याबाबत अत्यंत अश्‍लाघ्य असे उद्गार काढले. असे सर्व करूनही मोदी सरकारने कोश्यारींना पदावरून हटवलेले नाही. कारण तसे केले तर भाजपचे नाक खाली होईल असे त्यांना वाटते.
राज्यपाल की स्वयंसेवक?
या कोश्यारींचेच बंधू सर्वत्र आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये जगदीप धनकड यांनी ममता बॅनर्जी यांना त्रास देण्यासाठी असेच मार्ग अवलंबले होते. ते राजभवनात बसून बॅनर्जी सरकारवर राजकीय आरोप करीत. केंद्राला तसे अहवाल पाठवत. पण ममता त्यांना पुरून उरल्या. शिवाय निवडणुकीत त्यांनी इंगा दाखवल्याने भाजपचा आवाज कमी झाला. तेलंगणामध्येही सध्या हेच चालू आहे. तेथील राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन यांनी चंद्रशेखर राव सरकारने संमत करून घेतलेल्या अनेक विधेयकांवर सहीच केलेली नाही. कित्येक महिने ती तशीच पाडून ठेवली आहेत. शिवाय या बाई ठिकठिकाणी दौरे करून अधिकार्‍यांच्या बैठका घेतात. त्यांना थेट आदेश देतात. राज्य सरकारवर टीकाही करतात. कोणतीही नोकरशाही ही राज्य सरकारच्या अधीन असते. तिला राजकारणात ओढणे हे धोकादायक आहे. तिकडे केरळमध्ये अरिफ महंमद खान आणि कम्युनिस्ट सरकारमध्ये सतत संघर्ष चालू आहे. मंत्र्यांच्या नियुक्त्यांना देखील खान आक्षेप घेताना दिसतात. शिवाय, राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका करणे, निर्णय अडवून धरणे हे चालू आहेच. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसमध्ये फूट पाडून भाजपचे सरकार आणले गेले तेव्हा तेथील राज्यपालांची भूमिकाही संशयास्पद होती. झारखंडमध्ये ओबीसी आरक्षणासंबंधातील विधेयके तेथील राज्यपालांनी अडवून ठेवली आहेत. हे सर्व ठरवून चाललेले राजकारण आहे. राज्यपालपदाचा आसरा घेऊन भाजपची भूमिका रेटण्याचा हे डावपेच आहेत. यामुळे भाजपला आज याचा तात्पुरता लाभ होईलही कदाचित. पण अंतिमतः यामुळे घटना, कायदे यांच्यावरचा लोकांचा विश्‍वास उडून जाईल. दरम्यान, तमिळनाडूतील जनता रवी यांच्या निमित्ताने चांगलाच धडा शिकवेल असे वाटते. भाजपला हे प्रकरण सोपे जाणार नाही.