संकल्प झाला, सिद्धीचे काय?

अखेर बहुचर्चीत, बहुप्रतिक्षित अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि जनसामान्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या अर्थसंकल्पावर दोन्ही बाजुंनी जोरदार भाष्य केले जाईल पण प्रथम दर्शनी तरी त्यात सामान्यजनांना नाराज करणारे, खर्चाच्या नव्या खाईत लोटणारे काही आहे, असे वाटत नाही. सरकारने विविध वर्गातल्या जनतेच्या अपेक्षा पुर्ण केल्या नसतील किंवा त्यांना हव्या असलेल्या सुधारणांवर भर दिला नसेलही, पण त्यातून कोणत्याही वर्गाचे अहीत साधले गेल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे प्रतिक्रिया संमिश्र असल्या तरी अर्थसंकल्पाने जनतेवर अन्याय केल्याची टीका झालेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पीय तरतुदी तपासून पाहता नवनव्या घोषणांची अंमलबजावणी झाली तरच त्याला अर्थ असेल हे स्पष्टपणे जाणवते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. मात्र कृषी कर्जापासून संकटकाळी मदत देण्यापर्यंतच्या विविध तरतुदींना अचूक अंमलबजावणीची साथ लाभली तरच अर्थसंकल्पातल्या संकल्पाला अर्थ राहणार आहे. बांधावरच्या शेतकर्‍यापर्यंत देशातील  शेतकर्‍यांसाठी ‘डिजीटल प्लॅटफॉर्म’ उभारण्यात येणार आहे. कृषी ‘स्टार्ट अप’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘अ‍ॅॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड’ तयार केला जाणार आहे. कापसावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. कापसातून जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अर्थात शेतीसाठी वीस लाख कोटी रुपयांचा पतआराखडा तयार करण्यात आला असला, तरी ते कर्ज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना या संकल्पनेच्या नादी लागून भूतान आणि श्रीलंकेचे काय झाले, हे ही लक्षात घ्यायला हवे.
भरड धान्यांवर भर
भारताला तृणधान्यांसाठी ‘ग्लोबल हब’ तयार करण्यात येणार आहे. ज्वारीसाठी जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्था बनवण्यात येणार आहे. पारंपारिक पद्धतीचे आपल्या रोजच्या जेवणात असलेले पदार्थ ‘ग्लोबल’ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी पुरेशा आणि गुणवत्ताआधारीत उत्पादनांअभावी हे स्वप्न पुढे जाऊ शकणार नाही. अर्थसंकल्पात हॉर्टिकल्चरसाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजना राबवण्यात येणार आहे. बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीसाठी अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता, गोदामे बांधण्यावर भर देणार आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 11.1 टक्क्यांनी वाढून 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला कर्ज देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मत्स्यपालनासाठी साठ हजार कोटी रुपयांच्या नवीन सवलतीच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांसाठी शीतगृहाची क्षमताही वाढवण्यात येणार आहे. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये सरकार एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. यासाठी दहा हजार ‘बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. ‘इंडियन मिलेट्स इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना केली जाणार आहे.
आजपर्यंत सरकारकडून 63 हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. आता देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील. आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आपली 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि सुमारे 45 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कापूस शेतीला प्रोत्साहन दिल्यास वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक बळ मिळेल.
महिलांसाठी
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष बचत योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. महिला सन्मान बचत पत्र या नावाने ती सुरू होणार आहे. एप्रिलपासून सुरू होणारी योजना मार्च 2025 मध्ये पूर्ण होईल. महिला सन्मान बचत पत्रामध्ये दोन वर्षांसाठी दोन लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. त्यावर साडेसात टक्के व्याज दिले जाईल. विशेष म्हणजे या बचत योजनेतून अंशत: पैसे काढता येतात. महिला सन्मान बचत पत्र हे किसान विकास पत्रासारखेच असू शकते. या माध्यमातून महिला चांगली बचत करू शकतात. यासोबतच देशातील 81 लाख स्वयं-सहायता गटांमधील अधिक महिलांना जोडले जाईल आणि कच्चा माल पुरवला जाईल. चांगल्या डिझाइनसाठी प्रशिक्षणही दिले जाईल. सक्षम धोरणांमुळे, महिला मोठ्या ग्राहक बाजारपेठेत सेवा देण्यासाठी त्यांचे कार्य वाढवण्यास सक्षम होतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महिला बचत गटांना उत्पादन प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा निर्णय चांगला असला, तरी 81 हजार बचत गटांना कच्चा माल पुरवायचा आणि त्यांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळवून द्यायचे आव्हान मोठे आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये दानलक्ष्मी (बियाणे वितरक) सारखे कार्यक्रम सादर करून आणि सक्षम अंगणवाडी, पोषण 2.0, मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य यासारख्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करून महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी असल्यामुळे रोजगार आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने तरतूद करणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी एक लाख 71 हजार सहा कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थमंत्र्यांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, सक्षम अंगणवाडी, मिशन वात्सल्य आणि पोषण 2.0 यासारख्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती; परंतु त्यात पुढे काहीच झाले नाही. महिला आणि बालकांचा विकास लक्षात घेऊन तीन योजना सुरू करण्यात आल्या. यासोबतच मानसिक आरोग्य समुपदेशनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याणासाठी 25 हजार 172 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याचे काय झाले हे मात्र उलगडले नाही. तसेच कोरोनाकाळात महिलांच्या गेलेल्या रोजगाराच्या पुनर्स्थापनेसाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, याबद्दलही शब्द उच्चारला गेला नाही.
रेल्वेसाठी मोठी तरतूद
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी रेल्वेला मिळालेल्या निधीत या वर्षी एक लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी दोन लाख 40 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. निधी वाढल्याने रेल्वेच्या प्रकल्पांना पंख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दर महिन्याला आठ वंदे भारत ट्रेन तयार करणार आहेत. केंद्र सरकारने 2022 मध्ये रेल्वेच्या विकासावर भर दिला आहे. अनेक मार्गांवर नवीन वंदे भारत गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. 2022 मध्ये, वंदे भारत पाचहून अधिक नवीन मार्गांवर सुरू करण्यात आल्या आहेत. भारतीय रेल्वे वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करणे, नवीन रेल्वे लाईन बांधणे, गेज बदलणे, विद्युतीकरण आणि उत्तम सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करणे यावर काम करत आहे. त्याला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेच्या निधीत वाढ केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी रेल्वे, छोटे शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची घोषणा केली होती. वन स्टेशन, वन प्रॉडक्ट योजनेअंतर्गत स्थानिक उत्पादनांचा पुरवठा वाढवण्याची घोषणाही करण्यात आली. मात्र यातील अनेक योजना पुढे गेलेल्या नाहीत. घोषणा आणि कृतीत फरक पडत आहे. रेल्वे अपघात कमी होत नाहीत. रेल्वे प्रवास सुरक्षित होत नाही. रेल्वेमध्ये होणारे गुन्हेही कमी झालेले नाहीत. याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे
ताज्या अर्थसंकल्पातून रेल्वेसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. 2013-14 मधील तरतुदीच्या तुलनेत ही तरतूद नऊपट अधिक आहे. अर्थसंकल्पात बंदरे जोडण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी 50 अतिरिक्त विमानतळ, हेलिपॅड, वॉटर एरोड्रोमचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने देशात 400 वंदे भारत ट्रेन चालवण्याची घोषणा केली होती; परंतु प्रत्यक्षात नऊ मार्गावरच रेल्वे सुरू असून घोषणांची गती आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यात मोठे अंतर पडते. ते आता तरी पडणार नाही. अशा परिस्थितीत चालू अर्थसंकल्पातही वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या चालवण्यावर भर दिला जाणार आहे. ही आधुनिक ट्रेन ताशी 180 किलोमीटर वेगाने धावू शकते. 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा सामान्य आणि रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान गतिशक्ती मास्टर प्लॅनची घोषणा केली होती. रेल्वे 100 स्पीड शक्ती कार्गो टर्मिनलही बांधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. ते येत्या तीन वर्षांमध्ये बांधले जातील.
आयकर
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी होत होती. मात्र नोकरदारांच्या तोंडाला वारंवार पाने पुसली जात होती. ही नाराजी काहीशी कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर रचनेत बदल करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. आता सात लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. हा फायदा नवीन कररचनेनुसार कर भरणार्यांसाठी आहे. प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून पाच लाख करण्याची आवश्यकता आर्थिक तज्ज्ञांनी गेला बराच काळ व्यक्त केली होती. मागील काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता. सरकारकडून करांचा पाया वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर परतावा दाखल करणार्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सरकारने टॅक्स स्लॅब वाढवला तर करदाते वाचणार्या पैशातून खरेदीकडे, गुंतवणुकीकडे वळतील. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. सध्या वार्षिक करपात्र उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. आता ही मर्यादा 50 हजार रुपयांनी वाढवून तीन लाख करण्यात आली आहे. 2.50 ते 5 लाख रुपये उत्पन्न असणार्यांना 5 टक्के दराने म्हणजेच 12500 रुपये कर भरावा लागत होता. आता त्यातील सवलत एक लाख रुपयांनी म्हणजेच सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एकंदरीत, नव्या कररचनेनुसार 0-3 लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नावर अडीच हजार रुपयांचा, तीन ते सहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर साडेसात हजार रुपयांचा, सहा लाख ते नऊ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 हजार रुपयांचा, नऊ लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 हजार रुपयांचा तर 12 ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 37 हजार पाचशे रुपयांचा फायदा होणार आहे.
दुसर्या बाजुने पाहता अधिभार कमी केल्यामुळेही प्राप्तीकर दात्यांना दिलासा मिळाला आहे. अधिभार हे अतिरिक्त शुल्क किंवा कर असतात. सोप्या भाषेत करावर कर. अधिभार हा अतिरिक्त शुल्क किंवा कर किंवा कर असतो, जो एखाद्या वस्तू किंवा सेवेच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या किंमतीवर लादला जातो. सामान्य ग्राहकांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. ताज्या तरतुदींमधून हा अधिभार 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांंवर आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च कर दर 42.74 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये मध्यमवर्गासह श्रीमंतांनाही दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. परिणामी, पर्यायी गुंतवणूक निधीसाठी लाभ मिळणार आहे. श्रीमंतांवर कमी कर लावणे हे अधिक गुंतवणूक करण्याला, अधिक नोकर्‍या निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देऊ शकते. निरोगी अर्थव्यवस्थेसाठी हे सर्वात मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जाते. दरम्यान, भांडवली नफ्याच्या पद्धतीत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार एमएसएमईंचे देणे एमएसएमई कायद्याच्या मुदतीमध्ये देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास संबंधित खर्चाची वजावट प्राप्त होणार नाही. या तरतुदीमुळे लहान व्यावसायिकांना बिल दिल्यापासून 45 दिवसांमध्ये वसुलीची रक्कम प्राप्त होईल. कारण तशी रक्कम न दिल्यास वस्तू किंवा सेवांच्या खर्चाची वजावट मिळणार नाही. या तरतुदीमुळे केवळ लघु उद्योगच नाही तर बँकींग क्षेत्र व गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल. लघु उद्योगात कमी खेळते भांडवल लागेल. बँकांकडे कर्जाची मागणी घटेल तर मोठे उद्योग बँक कर्जाऐवजी स्वत: बचत आणि जनतेकडून कमी व्याज दराने पैसे उभे करतील. जनतेला थोडे अधिक व्याज मिळाल्याने कमाईची संधी प्राप्त होईल. हा प्रस्ताव बहुआयामी आहे, असे वाटते.