लयलूट

राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प जनतेचा महासंकल्प असेल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. पुढील वर्षी निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे या महासंकल्पामध्ये सवलती आणि खैरातींची लयलूट असेल हे अपेक्षितच होते. फडणवीस तिला जागले आहेत. शेतीतील दुर्दशा सध्या चर्चेत आहे. सरकार त्यावरून बॅकफूटवर गेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर सरकारचा विशेष कटाक्ष आहे. शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी सहा हजार रुपयांना अनुदान दिले जाते. आता राज्य सरकारतर्फे तितकीच रक्कम दिली जाणार आहे. याला नमो महासन्मान असे अगडबंब नाव देण्याची गरज मात्र अनाकलनीय आहे.  तेलंगणा सरकारने सर्वात प्रथम ही योजना यशस्वीपणे राबवली. तिथे तर दोन्ही हंगामांसाठी हे पैसे दिले जातात. शिवाय शेतकर्‍यांनी जमीन पड ठेवली तरी त्यांना ही मदत दिली जाते. अनेक योजनांची सरकारने यापूर्वी घोषणा केली होती. त्यांचा अर्थसंकल्पीय भाषणात समावेश करून नवीनच काही सांगतो आहे असे दाखवण्याची टूम गेल्या काही वर्षांपासून आली आहे. फडणवीसांनीही तिचा आधार घेतला आहे. जलयुक्त शिवार ही त्यांचीच एकेकाळची लाडकी योजना. तिच्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा महाविकास आघाडीचा दावा होता. पण हे आरोप ते तडीला नेऊ शकले नाहीत. आता पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारने पहिली घोषणा केली होती ती जलयुक्त शिवार पुन्हा लागू करण्याबाबत. आता तिचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांना केवळ एक रुपयात पीकविमा काढण्यात येणार आहे. ते स्वागतार्ह आहे. पण विमा कंपन्यांबाबतचा शेतकर्‍यांचा अनुभव अतिशय वाईट आहे. नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सरकार काय करणार आणि विमा कंपन्यांना कसा चाप लावणार हे अधिक महत्वाचे आहे. शेतकर्‍यांना तातडीने वीजपंप जोडणी देणे किंवा दिवसा वीज पुरवण्यासाठी विशेष तरतुदींचेही विश्‍लेषण करावे लागणार आहे. अर्थसंकल्पामधील योजनांना पारंपरिक संस्कृत नावे देण्याची निर्मला सीतारामन खोड फडणवीसांनीही उचललेली दिसते. त्यानुसार पंचामृत ध्येयावर आधारलेला हा अमृतकालातील अर्थसंकल्प आहे असे ते  म्हणाले. मात्र नाव मोठे लक्षण खोटे असा हा प्रकार आहे. शेतकरी, आदिवासी, महिला इत्यादींच्या योजना अशाच गोष्टींची गठडी त्यात वळण्यात आली आहे. महिलांसाठी एसटीच्या तिकिटदरात पन्नास टक्के सवलत देण्याची घोषणा आकर्षक आहे. पण मुळात अशाच प्रकारच्या असंख्य सवलतींनी एसटी टेकीला आली आहे. यापायी होणारा तोटा वेळेवर भरून देण्याची आपली जबाबदारी सरकार पार पाडत नाही. आता आधीच्या सवलतींमध्ये ही नवीन भर पडणार आहे. एसटीला पगाराचे पैसे देण्यासाठीही सरकारकडे भीक मागावी लागते. त्यावरही आधी कारभार सुधारा असे कर्मचार्‍यांना ऐकावे लागते. आता ते अधिक ऐकावे लागेल असे दिसते. दरम्यान एसटीच्या ताफ्यात पाच हजार इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याची घोषणाही अशीच फसवी आहे. सध्या एसटीच्या साध्या गाड्या रद्द करून त्या जागी एसी गाड्या चालू करण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. अगदी कोकणासारख्या भागातही खेडोपाडी जाणार्‍या बर्‍याच सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर इलेक्ट्रिक बसेस कोठे व कशा प्रकारे वापरल्या जाणार हे पाहायला हवे. भुसावळमध्ये हायड्रोजन प्रकल्प उभारण्याची योजनाही संदेहास्पद आहे. कारण, वापरासाठी परवडेल असा हायड्रोजन उत्पादन करणे सोपे नाही. प्रगत देशांनाही ते साध्य झालेले नाही. महाराष्ट्र सरकार त्यात काय करणार हा प्रश्‍न आहे.  लेकलाडकी यासारख्या योजना जुन्यांचीच नवी आवृत्ती वाटते. वीस हजार आशासेविकांची भरती केली जाणार आहे. पण ही किती दिवसात होणार हे स्पष्ट नाही. शिवाय, सध्याच्या आशासेविका व अंगणवाडी सेविकांनाच पगारवाढीसह अनेक मागण्या सरकारने टांगत्या ठेवल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांना बिघडलेले मोबाईल दुरुस्त करून देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आणि इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यासाठी त्यांना सारखे मोर्चे काढावे लागतात. नव्या आशासेविकांच्या वाट्याला तरी अधिक चांगला अनुभव यावा अशी अपेक्षा आहे. मातंगांसाठी 25 हजार घरे राखीव केल्याचा निर्णय सरळपणे एका समाजाला मतांसाठी आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठीची युक्ती आहे. नाहीतरी पूर्वापार दलितांपैकी मांग व चर्मकार समाजाला आपल्याकडे वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. त्यातलेच हे पुढचे पाऊल म्हणायला हवे. मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी एक हजार कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. येती महापालिका निवडणूक सरकारच्या डोळ्यापुढे आहे. मुंबई आता कोणत्याही नियोजनाच्या पलिकडे गेली आहे. तिला वरवर पावडर-कुंकू करण्याने काहीही साध्य होण्यासारखे नाही. अशा योजना  बिल्डरांच्या फायद्याच्या ठरतात असा पूर्वीचा अनुभव आहे. यावेळीही वेगळे काही होण्याची अपेक्षा नाही. मराठी भाषा व संस्कृतीसाठीच्या तरतुदींमधून ठोस काय हाती लागणार हा प्रश्‍न आहे. यासाठी आधीपासूनच अनेक संस्था अस्तित्वात आहेत. आता त्यात नवी भर पडणार आहे. अमरावतीतील रिध्दपूरला मराठी विद्यापीठ करण्याची घोषणा आकर्षक असली तरी या विद्यापीठात शिकणार कोण व त्यांना रोजगार काय मिळणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. सर्व नाट्यगृहांच्या दुरुस्तीसाठी पन्नास कोटी देण्याची योजना स्वागतार्ह आहे. पत्रकारांना आजारपणातील मदतीसाठी पन्नास कोटी देण्यात येणार आहेत. पण त्यातील अटी जाचक आहेत हे पूर्वीही दिसून आले आहेत. नदीजोड प्रकल्प तसेच सिंचन योजनांसाठीच्या तरतुदी खरोखर नवीन असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. कोकणातील सिंचन  व खारभूमी विकासासाठी केलेली तरतूदही आवश्यकच होती. धार्मिक स्थळे व स्मारके यांच्यासाठी दिलेले कोट्यवधी रुपये हे लोकानुनयाचाच प्रकार अधिक आहे. यापूर्वी केलेल्या किती घोषणा किती प्रत्यक्षात आल्या याची एक श्‍वेतपत्रिका सरकारने जारी करायला हवी. विद्यार्थ्यांना सध्या आहे तितकी शिष्यवृत्तीही मिळत नाही. वाढीव रकमा त्यांना कुठून मिळणार असा प्रश्‍न आहे. शिक्षणसेवकांच्या मानधनातील वाढ घसघशीत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटींवर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र विविध योजनांसाठी ही  जी तरतूद आहे त्यासाठीचे उत्पन्न कसकसे येणार हा प्रश्‍नच आहे.