पेडगावचे पवार

शरद पवार यांच्याबद्दल बोलताना दर काही काळाने खंजिराची आठवण निघतेच. 1978 मध्ये वसंतदादा पाटलांचं सरकार पाडून पवार मुख्यमंत्री झाले. त्या बंडखोरीचे वर्णन कायम पवारांनी खंजीर खुपसला असं केलं गेलं. 1999 मध्ये त्यांनी सोनिया गांधींच्या विरोधात बगावत करून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा किंवा 2014 ला राज्यातील भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसतानाही त्यांना पवारांनी न मागता पाठिंबा दिला त्यावेळी हा खंजीर पुन्हा चर्चेत आला. आता, अदानी समुहाला विनाकारण लक्ष्य केलं गेलं आहे असं सांगून पवारांनी हा खंजीर आठवणीत आणला आहे. अदानीच्या कंपन्यांमध्ये परदेशी वाटेने आलेले वीस हजार कोटी रुपये कोणाचे असा सवाल घेऊन गेले महिनाभर सर्व विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारची कोंडी केली. त्यामुळे 2014 नंतर कधी नव्हे अशा रीतीने विरोधक एक आहेत असं चित्र निर्माण झालं. नेमक्या त्याच वेळी पवारांनी अवसानघात केला आहे. एनडीटीव्ही या अलिकडेच अदानीनेच घेतलेल्या वाहिनीला मुलाखत देऊन पवारांनी अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय चौकशीची गरज नाही असं जाहीर केलं आहे. भाजपचे हेच तर म्हणणे आहे. याचाच अर्थ पवारांनी सरळसरळ मोदी आणि भाजपच्या सोईची भूमिका घेतली आहे. ते करताना पवारांनी दिलेली कारणेही अजब आहेत. हिंदेनबर्ग या कंपनीचे नावही कधी कोणी ऐकलेले नसताना तिच्या एका अहवालावर विश्‍वास ठेवून अदानीविरुध्द आरोप करणे चुकीचे आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात हिंदेनबर्ग ही अमेरिकेतील कंपन्यांची पोलखोल करणारी नामांकित फर्म आहे. दुसरे म्हणजे तिने तीन-चार वर्षे संशोधन करून आकडेवारीनिशी आपला अहवाल सादर केला आहे. त्याबाबत अदानी समुहाला समर्पक उत्तरे देता आलेली नाहीत.
अदानीवरचे आरोप गंभीर
अदानीने अनेक गुंतागुंतीच्या कंपन्यांचे जाळे निर्माण केले, हिची मालकी तिच्याकडे व तिची हिच्याकडे अशी त्यांची रचना केली आणि त्या कंपन्यांमध्ये देशाबाहेरून पैसे ओतून अदानीच्या कंपन्यांचे शेअर बाजारातील भाव कृत्रिमरीत्या भयानक वाढवले असा हिंदेनबर्गच्या अहवालातील आरोपांचा मुख्यांश आहे. येथील राजकारणी वा अन्यांचा काळा पैसा बाहेर न्यायचा आणि मॉरिशस इत्यादी मार्गे पुन्हा येथे आणून शेअर बाजारात गुंतवायचा असा गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अदानीने ते तर केलेच, शिवाय, बाजारात आपल्या शेअरच्या किमती शेकडो पटीने वाढवून नक्त मूल्याचा एक फुगा तयार केला. त्या फुगवलेल्या मूल्याच्या आधारे त्यांनी बाजारातून व वित्तसंस्थांकडून प्रचंड कर्जे वा गुंतवणूक मिळवली असा हिंदेनबर्गचा मुख्य रोख आहे. या सर्वांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारची अदानीवर असलेली कृपा व त्यामुळेच विमानतळ, बंदरे, उर्जा प्रकल्प यांचा कसलाही पूर्वीचा अनुभव नसताना त्याला देशविदेशात प्रकल्प मिळत गेले. हिंदेनबर्गच्या अहवालानंतर इतरही अनेकांनी काही शोधलेख प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या अदानीच्या कंपन्यांची नक्की मालकी कोणाची असा संदेह निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. पूर्वीच्या काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झालेल्या काही व्यक्ती व नातेवाईक अदानीच्या कंपन्यांमध्ये आहेत का असाही प्रश्‍न निर्माण झाला. या प्रश्‍नांना अदानीने आजतागायत स्पष्ट उत्तरे दिलेली नाहीत. भ्रष्टाचार आहे असे सिध्द झालेच तर हे लाखो कोटींचे प्रकरण आहे. मात्र इतके असूनही मोदी सरकारने याच्या चौकशीस नकार दिलेला आहे. थेट नरेंद्र मोदींवर आरोप होऊनही मोदींनी एका शब्दानेही या प्रकरणाबाबत खुलासा केलेला नाही. एरवी विरोधी नेत्यांवर सरसकट धाडी घालणार्‍या इडी किंवा सीबीआय या यंत्रणा गप्प आहेत. त्यांना प्रश्‍न विचारणार्‍या राहुल गांधी यांची खासदारकी खुनशीपणे घालवण्यात आली आहे. याबाबत प्रश्‍न विचारायचे सोडून पवारांनी अदानीची आणि पर्यायाने मोदींची पाठराखण करायला उभे राहावे हे अत्यंत जनतेसाठी धक्कादायक आणि सर्व विरोधी पक्षांसाठी त्रासदायक आहे.
पवारांनी हे का केले ?
पूर्वी टाटा-बिर्लांवर आरोप होत आता अदानी-अंबानीवर होतात असे म्हणून पवारांनी टीकाकारांना वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. टाटा-बिर्लांसारख्यांची संपत्ती गरिबांच्या श्रमातून निर्माण होते असा तेव्हाचा मुख्य आक्षेप होता. अदानींवरचे आरोप पूर्णपणे भिन्न आहेत. ते हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आहेत. अदानीने बंदरे इत्यादी देशाच्या विकासासाठी उपयुक्त सुविधा निर्माण केल्या असे समजा मान्य केले तरीही त्यांच्या उद्योग-विस्ताराचा पाया हा भ्रष्टाचार आणि मोदींचे संरक्षण आहे या टीकेवर स्पष्ट जबाब यायला हवा की नको? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी चालू आहे हे खरे आहे. पण ती मुख्यतः शेअर बाजारातील चढउतारांबाबत आहे. याबाबत, खुद्द अदानीचा एकही जबाब कोण्याही संस्थेने अजूनपर्यंत नोंदलेला नाही हे लक्षात ठेवायला हवे. पवारांना हे सर्व कळत नाही असे नव्हे. पण त्यांना राजकारणाच्या पेडगावला जायचे आहे असे दिसते. अन्यथा त्यांनी विरोधकांच्या ऐक्याला या रीतीने व या घडीला अपशकुन केला नसता. मोदी सरकारकडून एखाद्या दबावामुळे त्यांनी असे काही केले असावे असाही एक तर्क आहे. तसे असेल तर ते दुर्दैवी आहे. पवार व कुटुंबिय अनेक उद्योगांमध्ये आहेत. त्या संदर्भात त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला नसेलच असे म्हणता येत नाही. पण भूतकाळात अशा कितीतरी हल्ल्यांना तोंड देणारे पवार आता कच खातील? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजितदादांसारखे नेते हे पूर्वापार भाजपसोबत जाण्याला अनुकूल होते हे लपून राहिलेले नाही. अगदी परवादेखील मोदींनी काश्मीर ते कन्याकुमारी सर्वत्र आपला करिश्मा निर्माण केला अशी स्तुतीसुमने दादांनी उधळली होती. शुक्रवारीही काही काळ ते नॉट रिचेबल असल्याची चर्चा होतीच. त्यामुळे पक्षातील संभाव्य बंड रोखण्यासाठी पवारांनी हे केले का असाही प्रश्‍न करता येऊ शकेल. पण ते राजकीय तर्क-वितर्क झाले. सध्या एक नक्की. पवारांच्या टीकेमुळे मोदीविरोधी गटात फूट पडणार आहे. आधीच विरोधी नेत्यांमध्ये परस्पर-विश्‍वास कमी, त्यात आणखी दरी निर्माण होणार आहे.