मणिपूरमधील भडका

मणिपूरमध्ये पुन्हा अशांतता निर्माण झाली आहे. तेथील हिंसाचारात आतापर्यंत 54 जण मरण पावले आहेत. राज्यातील मैतेई आदिवासी हे इतरांपेक्षा संख्येने अधिक आहेत. पूर्वापार मैतेई वंशाचंच इथं राज्य होतं. त्यामुळे आज ते अधिक सुस्थित आहेत. मणिपूर विधानसभेत जवळपास साठ टक्के आमदार मैतेईंचेच आहेत. याउलट कुकी, मणिपुरी नागा व इतर आदिवासी जमाती या मुख्यतः डोंगराळ भागात राहतात. आजही त्यापैकी अनेकांचा गुजारा जंगलांच्या आधारे होतो. जंगलांची वा शेतीची जमीन ही या आदिवासींच्या सामूहिक मालकीची असते. मैतेई राजांनी तीनशे वर्षांपूर्वी म्हणजे 1721 मध्ये हिंदू वैष्णव धर्म स्वीकारला. त्यामुळे ते आणि इतर आदिवासी यांच्यात तेढ आहे. अलिकडे मैतेई आदिवासींना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत करावी असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे कुकी व इतर आदिवासींमधील असंतोष वाढला. राजकारणात व सरकारमध्ये मैतेईंचा वरचष्मा आहेच. त्यात आता त्यांना आदिवासी म्हणून आरक्षण मिळणार असल्याने आपण बेदखल होऊन जाऊ अशी रास्त भीती इतर जमातींना वाटली. या असंतोषाला आणखीही कारणे आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री बिरेनसिंगांविरुद्ध बरीच नाराजी आहे. त्यांच्या सरकारने आदिवासींना जंगलांमधून वा त्यांच्या शेतीतून हुसकावून लावण्याची मोहिम काढली आहे. कुकींमधील अनेक लोक हे गांजाची शेती करतात. त्यांनी ती सोडून द्यावी व पॅशनफ्रूट किंवा कोरफडीची लागवड करावी म्हणून बरेच प्रयत्न चालू आहेत. पण गांजाला हुकुमी बाजारपेठ आहे. शिवाय गांजाची लागवड एकदा केली की त्याकडे पुन्हा पाहावे लागत नाही. इतर कोणत्याही शेतीमध्ये बरेच कष्ट आहेत. साहजिकच लोक या बदलाला तयार नाहीत. हा भाग म्यानमारला जवळ असल्याने अमली पदार्थांच्या व्यापाराचे मोठे केंद्र आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांचेही मोठे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. मात्र गांजाची शेती बंद करण्याच्या नावाखाली आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनींमधून बाहेर काढणे हे गैर आहे. पर्यायी शेतीतून खात्रीशीर उत्पन्न मिळेल असा भरवसा लोकांना वाटत नाही. तो देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बिरेनसिंग त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सध्या उडालेला भडका आहे. भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीतील नेते हिंदुत्वाच्या चष्म्यातून या भागाकडे पाहतात. या प्रदेशातील विभिन्न संस्कृतींची कदर न करता हिंदू धर्म त्यांच्या गळ्यात अडकवण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. ईशान्येकडील राज्यांनी आजवर बरीच बंडाळी पाहिली आहे. ती पुन्हा कधीही पेट घेऊ शकतात. अशा वेळी तेथे केंद्राने अतिशय सावधपणे हस्तक्षेप करायला हवा. पण भाजपला इतकी सबुरी नाही हे अनेकदा दिसले आहे. मणिपूरच्या संघर्षाला तात्कालिक कारण हे न्यायालयाच्या निर्णयाचे असले तरी तेथे मैतेईंची संस्कृती इतरांवर लादण्याला असलेला विरोध हा अधिक दीर्घकालीन व प्रक्षोभक मुद्दा आहे. या विरोधाला दडपून टाकणे म्हणजे आगीशी खेळण्यासारखे आहे.