जाऊ द्या, झालं…

शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यामागे आहेत हे गेल्या वर्षी जुलैमध्येच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या सरकारकडे बहुमताचा आधार होताच. मात्र नैतिकता त्यांच्या बाजूला आहे का हा मुख्य सवाल होता. सर्वोच्च न्यायालयातली लढाई कायद्याची होती. पण तिच्यात गुंतलेला खरा मुद्दा नैतिकतेचा होता. शिंदे सरकार कायम राहील असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिला. मात्र त्याच वेळी हे सरकार अनैतिक आहे हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. अर्थातच, अनैतिक हा शब्दप्रयोग न्यायालयानं केलेला नाही. तसा ते करूही शकत नाही. मात्र, हे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी घडलेल्या प्रक्रिया बेकायदेशीर होत्या हे निकालात अत्यंत निःसंदिग्धपणे नमूद करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, शिंदे-फडणवीस सरकार केवळ तांत्रिक आधारावर उभे असून त्यांचा पाया अनीतीचा आहे, असा निष्कर्ष निघतो. एवढे झाल्यावर न्यायालय पुढचे पाऊल टाकेल व उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पुन्हा स्थापन करील अशी काहींना वाटणारी आशा मात्र फोल ठरली आहे. राज्यपालांनी विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय बेकायदा होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे हे त्यावेळपर्यंत मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे कायदेशीरपणा प्रस्थापित करण्यासाठी घड्याळाचे काटे त्या घटकेपर्यंत उलटे फिरवण्याचा एक पर्याय होता. पण न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. उद्धव यांनी तात्काळ राजीनामा दिला नव्हता. राज्यपालांच्या त्यावेळच्या निर्णयाला स्थगिती मागणारी याचिका केली होती. ती अमान्य करण्यात आली होती. अखेर, कोणत्याही संवैधानिक संस्थेकडून मदत मिळण्याची शक्यता उरली नसल्याने त्यांनी पद सोडले, अशा रीतीने याकडे पाहता आले असते. पण न्यायालयाने शिंदे यांनाच तांत्रिकतेचा फायदा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेतील बंडाळीचे हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होते. आमदारांवरचा भाजपचा दबाव, सत्ता व पैशांचा झालेला वापर आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा घेतला गेलेला गैरफायदा हे सर्वांसमोर होते. अशा स्थितीत न्यायालयाने कायद्यांचा केवळ तांत्रिक अर्थ न लावता व्यापक स्थिती लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा असे अनेकांना वाटत होते. तसे झाले असते तर इतिहास घडला असता.एरवी सामान्य माणसे एखाद्या भयंकर अनुभवानंतर ‘जाऊ द्या, झालं,’ असं म्हणून त्यावर पडदा टाकतात. तसाच काहीसा प्रकार इथं झाला.  
राज्यपालांवर ताशेरे
या निकालात राज्यपालांवर मारलेले कडक ताशेरे आणि शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची बेकायदा ठरवण्यात आलेली नियुक्ती हे शिवसेनेला दिलासा देणारे मुद्दे आहेत. मात्र तसे करताना न्यायालयाने अनेक मुद्दे अनिर्णित सोडून दिले आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे कोणतेही पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांना दिलेले नव्हते. तरीही राज्यपालांनी निव्वळ बातम्यांच्या आधारे आपले निर्णय घेतले. नंतर देवेंद्र फडणवीस व काही आमदारांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली व राज्यपालांनी ती मान्य केली. खरे तर राज्य सरकारची कोणतीही शिफारस नसताना आणि सरकारने विश्‍वास गमावल्याचा कोणताही अधिकृत कागदोपत्री पुरावा हाती नसताना कोशियारी यांनी तसे करणे गैर होते. पण त्यांनी अधिवेशन बोलावलेच, शिवाय तीस जूनला संध्याकाळच्या आत विश्‍वासदर्शक ठरावाचे कामकाज पूर्ण करावे असे असंवैधानिक आदेशही दिले. राज्यपाल हे भाजपचे स्वयंसेवक म्हणून वावरत आहेत ही त्यावेळी झालेली टीका योग्यच होती हे या निकालावरून स्पष्ट दिसते. दुर्दैवाने, हे बेकायदा कृत्य रोखणे शक्य असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने ते केले नव्हते हेही इथे नोंदवायला हवे. त्यावेळी सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला बाकी होता. अपात्रतेच्या नोटिसींवर उत्तरे देण्याची मुदत कमी आहे असा आक्षेप तेव्हा शिंदे गटाच्या आमदारांनी घेतला होता. तो मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अकरा जुलैपर्यंतची वेळ दिली होती. त्यामुळे त्यावेळपर्यंत विधानसभेचे अधिवेशन होणार नाही असे सर्वांना वाटत होते. पण प्रत्यक्षात देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राच्या आधारे राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला व विश्‍वासदर्शक ठराव मांडावा असे उद्धव ठाकरे यांना सांगितले. आमदारांची संख्या अनिश्‍चित असताना हा ठराव काही दिवस थांबवायला हवा होता. ठाकरे गटाने हा मुद्दा सुटीत काम करणार्‍या खंडपीठापुढे उपस्थित करून त्याला स्थगितीही मागितली होती. पण न्यायालयाने दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी चालू राहू दिल्या. म्हणजे, फलंदाज बाद आहे की नाही याचा निर्णय बाकी असतानाच त्याला पुढे खेळू दिले गेले. त्याने संघाला सामना जिंकून दिला. त्या संघाला चषकही बहाल केला गेला. आणि आता, हेच न्यायालय तेव्हा खेळ पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय बेकायदा होता असे सांगत आहे. खरे तर या चुकीची दुरुस्ती म्हणून न्यायालयाने ती सर्व प्रक्रिया रद्दबातल ठरवायला हवी होती. पण तसे झालेले नाही.
संदिग्धता कायम
गोगावले यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णयही असाच आहे. तिथेही अनेक संदिग्धता निर्माण झाल्या आहेत. मुळात ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची विनंती विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना केली होती. मात्र त्याच वेळी भाजपतर्फे झिरवळ यांच्याविरुध्द एक अविश्‍वास ठराव सादर करण्यात आला. असा ठराव अनिर्णित असताना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष अपात्रतेचा निकाल देऊ शकत नाहीत असा आक्षेप शिंदे गटाने घेतला. त्याकरिता नबाम रेबिया प्रकरणाचा आधार घेतला गेला. या मुद्द्यावर तेव्हाच तातडीने फैसला केला जायला हवा होता. पण तो रेंगाळत ठेवण्यात आला. दरम्यान, नवीन सरकार व अध्यक्षांची स्थापना होऊ दिली गेली. नवे अध्यक्ष मूळचे भाजपचे आमदार आहेत. त्यांचा कल काय असू शकेल हे कोणालाही कळेल. आज सत्तासंघर्षाचा निकाल आला. पण नबाम रेबिया व पर्यायाने शिंदे गटाच्या आक्षेपाचा तो मूळ मुद्दा मात्र सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. गोगावले हे बेकायदा असतील तर त्याच न्यायाने सोळा आमदारांना अपात्र ठरवले जायला हवे. कारण, त्यांना त्यावेळच्या मूळ शिवसेनेचा पक्षादेश लागू व्हायला हवा. हा निर्णय आता अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र अपात्रतेबाबतचा निर्णय विशिष्ट दिवसात घेण्यात यावा असे कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नाही. एकूण, आजवरचा अनुभव पाहता तो पुढील निवडणुकीपर्यंत रेंगाळत राहू शकतो. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार मुख्यमंत्री इत्यादी म्हणून खुशाल वावरत राहतात. ही स्थिती बदलण्याची संधी न्यायालयाला या निमित्ताने घेता आली असती. पण त्याने तांत्रिकतेच्या चौकटीतच राहणे पसंत केले आहे.
राजकारण जैसे थे
शिंदे यांचे बंड ही फूट आहे की शिंदे यांचाच गट मूळ शिवसेना आहे हा प्रश्‍न आजच्या निकालानंतरही संदिग्धच राहिला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोनतृतियांशहून अधिक आमदार वा खासदारांच्या फुटीर गटाला अन्य कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. स्वतंत्र राहता येत नाही. शिंदे गटाने मात्र आपणच मूळ शिवसेना आहोत असा पवित्रा घेतला आहे. मात्र जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तरी ठाकरे यांची मूळ सेना हीच खरी सेना असल्याचे न्यायालय मानते असे आजच्या निकालावरून दिसते. गोगावले यांचे प्रतोदपद रद्द करण्याच्या निर्णयाचा अर्थ तोच होतो. हे जर खरे मानले तर त्याच न्यायाने विधानसभा अध्यक्षांची निवड व पुढच्या घडामोडींबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. न्यायालयाने खरे तर आपल्या निकालातून याबाबत थोडे अधिक स्पष्ट दिशादिग्दर्शन करणे अपेक्षित होते. आता अध्यक्ष नार्वेकर जे काही निर्णय घेतील ते ठाकरे सेनेला मान्य होणे कठीण असेल. त्यामुळे पुन्हा त्याबाबत कोर्टकचेर्‍या होणार हे उघड आहे. दरम्यानच्या काळात शिंदे गटाचा नवा प्रतोद ठाकरे व इतर आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो. नव्हे, शिंदे गटाची पुढची चाल तीच असेल यात शंका नाही. आपले सरकार घटनाबाह्य आहे असे आता ठाकरे यांना म्हणता येणार नाही असे या निकालानंतर शिंदे यांनी म्हटले आहे. ते खरे आहे. मात्र शिंदे सरकार हे किती अनैतिक आहे त्याचे लेखी दाखलेही आजच्या निकालात भरपूर उपलब्ध आहेत. खरे तर, अशा बदनाम सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. पण शिंदे आणि फडणवीस यांनी आजचा निकाल म्हणजे आपला विजय असल्याचा दावा केला आहे. राज्यपालांबाबतचे ताशेरे किंवा गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याला ते काहीही किंमत देऊ इच्छित नाहीत. याचाच अर्थ इतका मोठा निकाल येऊनही राज्याच्या राजकीय स्थितीत काहीही फरक होण्याची शक्यता नाही. विरोधकांनी सरकारच्या नैतिकतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करावे आणि निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाने आपली जणू तारीफच केलेली आहे असे शिंदे गटाने भासवावे असा खेळ राज्यात गेले दहा महिने चालू आहे. आणखी दहा महिने तेच होत राहणार.