एद्देळू महाराष्ट्र

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा उत्साह वाढला आहे. रविवारी शरद पवार यांनी मुंबईत आघाडीच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच खरे तर अशी चर्चा व्हायला हवी होती. पण त्यावेळी सर्व पक्षांनी आपापले स्वतंत्रपणे मतप्रदर्शन केले. त्यातही अजित पवार आणि नाना पटोले यांची तोंडे दोन दिशांना असल्याचे दिसले. आता कर्नाटक निवडणुकांनंतर तरी त्यांना जाग आली हे बरे झाले. महाराष्ट्रातही तसेच काही घडण्याची आणि त्यासाठी आपल्यावरच्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना झाली असेल तर ते स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवण्यावर या बैठकीत एकमत झाले. शिवाय जागावाटपाबाबत चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. विशेष म्हणजे आघाडीला पाठिंबा देणार्‍या पुरोगामी व अन्य पक्षांना यात सहभागी करून घेण्याबाबतही राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष बोलले हे ठीक झाले. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने भाई जयंत पाटील यांनी अलिकडेच पुरोगामी पक्षांची एक बैठक नुकतीच आयोजित केली होती. तिच्यात भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी कार्यक्रम आखण्याबाबत विचार झाला होता. आता त्या प्रयत्नांनाही गती येईल. हे सर्व योग्य दिशेने चालू आहे. आता गरज आहे ती आघाडीच्या नेत्यांनी इच्छाशक्ती दाखवण्याची आणि आपले मुद्दे सोडून आपसातल्या वादांमध्ये न भरकटण्याची. भाजप आघाडीत फूट पाडण्याचा सतत प्रयत्न करीत राहणार हेही लक्षात ठेवायला हवे. त्यासाठी भाजपला अरे ला कारे करीत न राहता आपले मुद्दे रेटणे एवढे जरी आघाडीने केले तरी ते निम्मी लढाई जिंकू शकतील. अर्थात, हिंदुत्ववाद्यांची सत्तेतील घुसखोरी आणि मोदींची लोकप्रियता यांना कमी लेखून चालणार नाही. प्रचंड प्रमाणात त्यांनी तरुणांची माथी भडकवलेली आहेत. त्याचा मुकाबला सोपा असणार नाही. राजकारणाच्या बाहेरच्या संघटना, संस्था इत्यादींनाही या लढ्यात सामील करून घ्यावे लागेल.
धर्मांधतेचा वापर
एद्देळू कर्नाटक नावाने चालवलेली पुरोगामी संघटनांची मोहिम तेथे अतिशय यशस्वी झाली. महाराष्ट्राला तर अशा संघटनांची व चळवळींची पूर्वापार परंपरा आहे. त्यामुळे ती इथेही घडू शकेल. कर्नाटकात भाजप सरकारचा भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता हे ठळक मुद्दे होते. जनतेत त्यामुळेच तीव्र असंतोष होता. राज्यातील कंत्राटदारांच्या संघटनेने सरकारी कामांमध्ये चाळीस टक्के कमिशन द्यावे लागत असल्याचा आरोप केला होता. एका कंत्राटदाराने याच प्रकरणामध्ये आत्महत्यादेखील केली होती. त्यानंतर शिक्षण खात्यातील परवानग्या तसेच नियुक्त्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शिक्षण संस्थांच्या संघटनांनी केला होता. भाजपने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट हे आरोप दडपण्यासाठी हिजाबसक्ती किंवा तत्सम मुद्द्यांना चर्चेत ठेवले. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनीही ते उचलून धरल्याने भाजपची भीड चेपली व ते अधिकाधिक चेकाळत गेले. त्याचा कडेलोट म्हणजे मतदान करताना बजरंगबली की जय म्हणा असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले अत्यंत आक्षेपार्ह आवाहन. थोडक्यात धार्मिक प्रचारामध्ये बाकी सगळे मुद्दे बुडवून टाकण्याची ही धडपड होती. महाराष्ट्रातही हेच चालू आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात अवकाळी पावसाने कहर केला आहे. शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तिकडे तेलंगणात गेल्या महिन्यात हाच प्रकार झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी या प्रश्‍नाची युध्द पातळीवर दखल घेऊन शेतकर्‍यांना मदत जाहीर केली. आपल्याकडे मात्र एकनाथ शिंदे सरकारने म्हणावी अशी मदत केलेली नाही. उलट, आम्ही गणपती, दहीहंडी, दिवाळी असे उत्सव कसे होऊ दिले याचा गाजावाजा करण्यातच त्यांना धन्यता वाटते आहे. वास्तविक हे सर्व सण साजरे करण्यावर कोरोनामुळे निर्बंध आले होते. त्यात आधीच्या सरकारचा अन्य काही हेतू नव्हता. तरीही आघाडीतील पक्ष हिंदूविरोधी आहेत असे भासवण्यावरच शिंदे यांचा अधिक भर दिसला.
सरकारवरचा दरोडा
मध्यंतरी राज्यभर हिंदू जनआक्रोश मोर्चे निघाले. त्यात मंगलप्रभात लोढा, गुलाबराव पाटील यांच्यासारखे अनेक मंत्री, आमदार सहभागी झाले. या मोर्चांमध्ये मुस्लिम समाजाविरुद्ध अत्यंत प्रक्षोभक भाषा वापरण्यात आली. मुस्लिम दुकानदारांकडून वस्तू घेऊ नका असे आवाहन करण्यात आले. त्याबद्दल नंतर पोलिसांनी गुन्हेही दाखल केले. पोलिस खाते भाजपच्याच देवेंद्र फडणवीस यांच्याच अखत्यारीत आहे. समजा ते अकार्यक्षम ठरले तर वर केंद्रात अमित शाह अतिसमर्थ आहेत. असे असूनही हे मोर्चे काढण्याचा हेतू तेढ निर्माण करण्याचाच आहे. कालपरवा अकोला आणि नगरमधील शेवगावमध्ये दंगे झाले. हे वातावरण कोण बिघडवतो आहे याचा तपास व्हायला हवा. कर्नाटकातही निवडणुकांच्या दीडदोन वर्षे आधीपासून याच रीतीने विविध विवाद पेटवण्यात आले. ऐन निवडणुकीच्या आधी अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेले मुस्लिमांसाठीचे आरक्षण तेथे रद्द करण्यात आले. पण काँग्रेसने याचा प्रचारात प्रतिवाद केला नाही. तेथील मुस्लिम संघटनांनीही याविरुध्द आंदोलने केली नाहीत. त्यामुळे हिंदू विरुध्द मुस्लिम अशी दरी निर्माण करण्याचा भाजपचा कट उधळला गेला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या प्रांतांचे अनेक शतकांपासूनचे सख्य आहे. येथील रुढी, परंपरा, जीवनशैली, खाद्यपदार्थ अनेक बाबतीत मिळतेजुळते आहेत. आपला पंढरीराया हा मुळात कानडाऊ विठ्ठलु आहे असेही म्हटले जाते. बेळगाववरून सीमावाद असला आणि एकीकरण समितीचा यंदा झालेला पराभव हा दुःखदायक असला तरी कर्नाटक निवडणुकीच्या अनुभवाचा महाराष्ट्राला खूपच उपयोग होण्यासारखा आहे. कर्नाटकात भ्रष्टाचाराप्रमाणे महाराष्ट्रात सरकारवर दिवसाढवळ्या घातल्या गेलेल्या दरोड्याचा मुद्दा मोठा ठरू शकतो. शिंदे-भाजप युतीने अनैतिकरीत्या सरकार बळकावले आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यपाल कोशियारी यांच्यावरचे ताशेरे आणि भरत गोगावले यांचे प्रतोदपद बेकायदा ठरणे ही त्याची दोन ठळक उदाहरणे आहेत. शिवाय मुळात इडी व सीबीआयच्या कारवाया आणि धमक्या देऊनच आमदारांची फोडाफोडी झाली हेही उघड आहे. या गोष्टी अत्यंत प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोचवल्या तर आघाडीला यश मिळू शकते.