जम्मू-काश्मीरसाठीचे 370 कलम काढून टाकण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच शिक्कामोर्तब केले. त्या राज्यावरच्या केंद्राच्या नियंत्रणाला अधिकृत मान्यता मिळाली. गेले तीन वर्षे हे दोन विभाग केंद्रशासित आहेत आणि राज्यपाल तेथे राज्य करीत आहेत. या इलाख्यात एकूण सुमारे दीड लाख लष्करी जवान तैनात आहेत. त्यातील ऐंशी हजार सीमेवर तर बाकीचे शहरांमध्ये आणि गावागावात फिरत असतात. राष्ट्रीय रायफल्सचे चाळीस हजार जवानही येथे गस्त घालत असतात. मात्र नाक्यानाक्यावर पोलिस असूनही काश्मीरमधील शांततेची कोणीच हमी देऊ शकत नाही. सध्या हिवाळ्याचे दिवस आहेत. हिमालयात बर्फ पडते. पाकिस्तानातून या बाजूला येणे सोपे नाही. तरीही दहशतवादी कारवाया चालूच आहेत. पूंछ-राजोरी भागात दोन दिवसांपूर्वी लष्करी वाहनांवर झालेल्या हल्ल्यात चार जवान ठार झाले. यापूर्वीही याच नव्हे तर इतरही भागांमध्ये वारंवार हल्ले झाले आहेत. काश्मीर न्यूज ट्रस्टने दिलेल्या माहितीनुसार 2023 च्या वर्षात विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये 31 जवान मारले गेले. इतके दिवस जम्मूमध्ये काश्मीरच्या तुलनेत कमी अतिरेकी कारवाया होत असल्याचा समज होता. पण यंदा सहा लष्करी चकमकी जम्मूमध्ये तर तीन काश्मीरमध्ये झाल्या. एकट्या जम्मूमध्ये 31 पैकी 21 जवान मारले गेले. 370वे कलम गेल्यानंतर या भागात पूर्ण शांतता प्रस्थापित होईल असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी पूर्वी दिले होते. भाजपच्या नेत्यांनीही आजवर सातत्याने या कलमाचा संबंध काश्मीरमधील फुटिरतावादाशी आणि दहशतवादाशी जोडला आहे. मात्र आता हे कलम जाऊन तीन वर्षे झाली आणि कारभार पूर्णपणे मोदी व शाह यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. तरीही तेथे अतिरेकी कारवाया रोखणे शक्य झालेले नाही. काश्मीरच्या प्रश्नाचे मूळ हे तेथील जनतेमधील असंतोषात आहे. आपल्याला आपल्याच राज्यात परतंत्र नागरिकांप्रमाणे वागवले जाते आणि लष्कर इत्यादींचे अत्याचार सहन करावे लागतात याबद्दल तेथील जनतेत संताप आहे.
कोठडीतील हत्या?
या संतापाला बळ मिळावे अशी घटना पूंछ येथे घडली आहे. आपल्या ताफ्यावरील परवाच्या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी लष्कराने आठ स्थानिक नागरिकांना ताब्यात घेतले. नंतर त्यापैकी तीन जणांचे मृतदेह अत्यंत वाईट स्थितीत आढळून आले. या तिघांना लष्करी कोठडीत असताना भयंकर हाल करून मारण्यात आले असे दिसते. यांना उघडे करून त्यांच्या जखमांवर मिरचीची पूड लावून त्यांचा छळ करण्यात आला असे व्हिडियो समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. त्यामुळे काश्मीरमध्ये संतापाची एकच लाट उसळली आहे. हे व्हिडिओ खोटे आहेत असे लष्कर किंवा पोलिस यांनी अद्यापपर्यंत तरी म्हटलेले नाही. चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेले हे आठही जण साधे नागरिक होते. दहशतवादी नव्हेत. आता या तीन जणांव्यतिरिक्त बाकींचे लोकही जखमी असल्याच्या बातम्या आहेत. हा सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. त्यामुळेच लष्कराने याच्या चौकशीचे आदेश दिले असून सुरणकोट परिसरातील एका ब्रिगेडिअरसह चार लष्करी अधिकाऱ्यांकडील पदे काढून घेण्यात आली आहेत. लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी या भागाला सोमवारी भेट दिली व आणि लष्कराने नियमांच्या चौकटीत राहून आपले काम करायला हवे असा सल्ला त्यांनी हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना दिला. या प्रकरणी स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याच्या पोलिसी व लष्करी चौकशीतून जे काय बाहेर यायचे ते येवो. पण या प्रकारामुळे नागरिक व लष्कर यांच्यातील दरी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. घडलेला प्रकार अनेक अर्थाने आश्चर्यकारक आहे. पकडल्या गेलेल्या नागरिकांपैकी दोघांचे नातेवाईक लष्कर किंवा राष्ट्रीय रायफल्स इत्यादींसाठी काम करणारे होते. इतकी वर्षे पोलिस वा लष्कराचे काम करून आमच्या वाट्याला हे का असा सवाल एका मृताच्या भावाने केला आहे.
स्थानिकांशी संवाद नाही
वास्तविक हा भाग हा एकूण काश्मीरमध्ये शांत भाग मानला जातो. या भागातील सीमेनजीकचे बकेरवाल व गुजर या समुहातील मुस्लिम लोक हे कायमच भारतीय जवानांचे मित्र मानले जातात. आजवरच्या सर्व भारत व पाकिस्तान युद्धांमध्ये या स्थानिक लोकांनी लष्कराला मदत केली आहे. अगदी 1948 च्या पहिल्या पाकिस्तानी आक्रमणाची सूचनादेखील याच टोळ्यांनी भारत सरकारला दिली होती. 1965 च्या युद्धात सीमेपलिकडून होणाऱ्या गोळीबारीत येथील लोकांची घरे उद्ध्वस्त होऊनही ते तेथून हटले नाहीत. यांच्यापैकी अनेक जण काश्मीर पोलिस व सैन्यदलात काम करतात वा त्यांच्यासाठी हमाल, वाहनचालक इत्यादी कामे करतात. परवाच्या हल्ल्यामध्ये बळी गेलेल्या जवानांची प्रेते छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळून आली. दहशतवाद्यांनी त्यांच्या गाड्या उडवल्यानंतरही पुढे जाऊन हा प्रकार केला असावा असा एक तर्क आहे. या दहशतवाद्यांना स्थानिकांची साथ असावी अशा संशयातून सुमारे दहा जणांना ताब्यात घेण्यात आले असे दिसते. त्यातील तिघांचा चौकशीदरम्यान मृत्यू झाला तर अन्य चार-पाच लोक जखमी झाले. ते आता इस्पितळात आहेत. याचा अर्थ असा की, आपले जवान मारले गेल्याचा सूड या स्थानिकांवर लष्कराने उगवलेला असावा. मात्र अशा प्रकारांमुळे स्थानिक काश्मिरी जनता भारतापासून अधिकाधिक दुरावत जाण्याचा धोका असतो हे लष्करी अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतले नाही. जम्मू काश्मीरचे माजी पोलिस महासंचालक एस.पी. वैद यांनी या भागात गुप्तहेर यंत्रणा कमी पडत असल्याचे म्हटले आहे. लष्कर, पोलिस व स्थानिक जनता यांचा संवाद कमी झाला आहे, असा याचा अर्थ होतो. 370 वे कलम गेल्यानंतर खोऱ्यातील जनता भारताशी अधिक एकरुप होईल असे सांगितले जात होते. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षात बरेच प्रयत्न केले असल्याचा दावा मोदी सरकार करते. पण पूंछमधील घटनाक्रमावरून तरी ते खरे असल्याचे दिसत नाही. लष्करी बळाच्या आधारे काश्मीर किंवा मणिपूरसारख्या प्रांतावर नियंत्रण ठेवले तर जनता त्याला किती पुरी पडणार आहे असा भाजप सरकारचा दृष्टिकोन आहे. मात्र जुन्या आजारावरचे ते अत्यंत घातक औषध होय.