जागावाटपाचा घोळ

नवीन वर्ष देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. चार महिन्यात लोकसभा तर पुढील सहा महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणुकाही लोकसभेसोबतच घेण्यात येतील असा एक अंदाज वर्तवला जातो. मात्र भाजपसाठी लोकसभा निवडणूक ही इतर कशाहीपेक्षा महत्वाची असल्याने तूर्तास त्याची शक्यता कमी आहे. या निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. मात्र त्या प्रत्यक्षात कमी आणि मिडियामध्येच जास्त आहेत की काय अशी शंका येते. वंचित बहुजन आघाडीला आपल्यासोबत घेण्यावरून महाविकास आघाडीत घोळ घातला जात आहे. मात्र ते नेतेही एकमेकांशी माध्यमांच्या मार्फतच बोलत आहेत. आता प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना व वंचित या सर्वांनी प्रत्येकी बारा जागा लढवाव्यात असा प्रस्ताव दिला आहे. तूर्तास आम्हाला आघाडीचे दार बंद आहे, पुढचे ठाऊक नाही, पण वेळ आल्यास आम्ही एकट्याच्या बळावर लढण्यास तयार आहोत असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र त्यांची ही सर्व वक्तव्ये माध्यमांमधील मुलाखतींमधूनच समोर आली आहेत. दुसरीकडे, शिवसेना 48 पैकी 23 जागा लढवणार असल्याचा दावा संजय राऊत रोज करत असतात. गंमत म्हणजे याचा फैसला दिल्लीत होणार असल्याचेही ते लगेच सांगून टाकतात. वंचित आणि शिवसेना यांची युती यापूर्वीच जाहीर झाली आहे. मात्र वंचितला आघाडीत घेण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी नाखूष असल्याचे दिसते. त्याबाबत मध्यंतरी आमचे वकीलपत्र आम्ही शिवसेनेला दिले आहे असे आंबेडकर म्हणाले होते. सेना व वंचित यांच्यात प्रत्येकी 24 जागा लढवण्यावर पूर्वीच एकमत झालेले आहे असेही ते सांगतात. महाराष्ट्रात गेल्या लोकसभेला वंचित आघाडीने सात टक्के मते मिळवली होती व तिचे सात उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. नंतर झालेल्या विधानसभेला ही ताकद कमी झाली. तरीही सध्याच्या स्थितीत वंचितला बरोबर घेणे हेच काँग्रेस इत्यादींच्या हिताचे आहे.

तोरा बाजूला ठेवा

गेल्या दोन वर्षांमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये मोठी फूट पडली आहे. फुटलेले गट आज सत्तेत आहेत. मागे राहिलेल्यांकडे ताकद कमी आणि सहानुभूतीवर भिस्त अधिक असा प्रकार आहे. तरीही निवडणुका आणि जागावाटप असे विषय आले की ठाकरे आणि पवार गटाचे लोक जुन्याच तोऱ्यामध्ये वावरायला सुरुवात करतात. वास्तविक फुटीनंतर ठाकरे गटाकडचे अठरापैकी तेरा खासदार शिंदे गटाकडे गेले आहेत. तर राष्ट्रवादीतील बहुसंख्य ताकदवान नेते अजितदादांकडे झुकले आहेत.  दुसरीकडे काँग्रेसचीही हीच स्थिती आहे. काँग्रेसला देशभर मार बसलेला आहे. गेल्या वेळी राज्यात तिला लोकसभेची केवळ चंद्रपूरचीच जागा जिंकता आली होती. तिथेही बाळू धानोरकर हे शिवसेनेचे नेते ऐनवेळी नाराज होऊन काँग्रेसमध्ये आले आणि विजयी झाले होते. या स्थितीत जुन्या ताकदीच्या आधारे दावे करणे हास्यास्पद आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे दावेही अतिशियोक्त आहेत यात शंका नाही. मात्र सप्टेंबरमध्ये त्यांनी पहिले मैत्रीच्या प्रस्तावाचे पत्र देऊनही आजपर्यंत त्यांच्याशी चर्चा न करणे हे सुंभ जळला तरी पीळ जळलेला नाही याचे लक्षण आहे. हा अहंकार आघाडीला गोत्यात आणू शकतो. ही लढाई भाजपची सत्ता, पैसा, माज आणि मोदींची प्रतिमा यांच्याशी आहे. ती सोपी राहणार नाही. या स्थितीत, होता होईल तो राजू शेट्टी, चंद्रशेखर राव यांचा गट इत्यादींनाही बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका आघाडीने घ्यायला हवी. वंचित आघाडीबाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे दोन आक्षेप दिसतात. अवास्तव जागांची मागणी करून अंतिम क्षणाला ते चर्चा फिसकटवतात आणि नंतर भाजपला मदत होईल अशा रीतीने निवडणूक लढवतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रकाश आंबेडकरांची अशी प्रतिमा झाली आहे ही सत्य बाब आहे. मात्र त्यांच्याशी चर्चादेखील न करणे हे त्याला उत्तर होऊ शकत नाही. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतीदेखील होऊ शकतात. पण जास्तीत जास्त ठिकाणी एकत्र लढली तरच महाविका आघाडी भाजपशी मुकाबला करू शकेल.

महायुतीतही अस्वस्थता

महायुतीमध्ये भाजप हा सर्वात बलिष्ठ आहे. दादा व शिंदे गटाला अंतिमतः त्याचे म्हणणे मान्य करावेच लागेल. शिवाय या दोन्ही गटांचा खरा रस राज्याच्या राजकारणातच आहे. त्यामुळे लोकसभेला भाजपसोबत तडजोड मान्य करून विधानसभेला अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्याचे त्यांचे धोरण राहील. असे असले तरी तिथेही सर्व काही आलबेल आहे असे नव्हे. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप 26 जागा लढवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यावरून अजितदादा आणि शिंदे गटांमध्ये धुसफूस झाली. मग अजून चर्चा होणे बाकी असल्याचा खुलासा भाजपला करावा लागला. याच दरम्यान अजितदादांनी बारामती, सातारा, रायगड इत्यादी जागा आपणच लढवणार असे जाहीर करून टाकले. त्यामुळे बारामतीत सुप्रिया पवार आणि साताऱ्यात उदयनराजे यांचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला. रायगडची जागा सध्या राष्ट्रवादीकडे असली तरी तिच्यावर भाजपचा डोळा आहे. त्यातच शिंदे गटातर्फेही तिच्यावर दावा करण्यात आला आहे. तिकडे सांगलीमध्ये भाजपच्या संजयकाका पाटील यांना विरोध चालू आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, नाशिक या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये दादा आणि शिंदे गटामध्ये रस्सीखेच चालू आहे. सिंधुदुर्गात मध्यंतरी नौदलाच्या कार्यक्रमासाठी खुद्द पंतप्रधान येऊन गेले. हे सर्व लोकसभेच्या हिशेबाने झाल्याची चर्चा आहे. सिंधुदुर्गाची जागा 1991पासून शिवसेनेकडे आहे. ती खेचून घेऊन सेनेचा पाया उखडला गेला तर मुंबईतही त्याचे परिणाम होऊ शकतात असे भाजपचे डावपेच दिसतात. मात्र सेनेवर मुंबईत प्रहार करण्यासाठी शिंदे गटाला पुढे करायचे की भाजपने स्वतःच लढायचे याचा निर्णय करणे सोपे जाणार नाही. कारण, सेना फोडल्यामुळे भाजपविरोधात तीव्र नाराजी आहे. या स्थितीचा फायदा उठवायचा असेल तर महाविकास आघाडीला आता वेगाने हालचाली करायला हव्यात. गरज पडल्यास राज्यातील नेत्यांना बाजूला करून दिल्लीतील काँग्रेसी नेत्यांनी याची सूत्रे हलवायला हवीत.