मुंबईला तिसरा डबा  

मुंबईत पूर्वी लोकल गाड्यांना नऊ डबे असत. मग बारा डब्यांच्या गाड्या सुरू झाल्या. डब्यांची संख्या वाढली तरी बहुतेक रेल्वे स्टेशनचे फलाट जुनेच म्हणजे कमी लांबीचे होते. मग काही दिवस गाड्या दोनदा थांबवाव्या लागत. आधी पुढचे डबे फलाटाला लागत. नंतर गाडी पुढे घेऊन उरलेल्या डब्यातली माणसे फलाटावर उतरू शकत. आता पंधरा डब्यांच्या गाड्यांची मागणी होते आहे. भविष्यात ती 21 डब्यांचीही होईल. मुंबईतल्या रेल्वेलाच नव्हे तर या शहरालाही सतत असे नवनवे डबे जोडणे चालू असते. 1970 च्या दशकात नवी मुंबईचा दुसरा डबा तिला जोडला गेला. त्यामुळे मुख्य शहरातली गर्दी कमी होईल असे सर्वांना वाटले. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. आज पालघरपासून खोपोलीपर्यंत आणि कसाऱ्यापासून पेणपर्यंत मुंबई पसरतच चालली आहे. आता तिला तिसऱ्या मुंबईचा आणखी एक डबा जोडण्याचे चालू आहे. शिवडी-न्हावा सागरी पूल लवकरच खुला होईल. त्याच्या आजूबाजूला तिसरी मुंबई वसवण्याच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिल्याच्या बातम्या आहेत. उलवे, उरण, पेण, पनवेल, कर्जत या भागातील 323 चौरस किलोमीटर पट्टयात हे नवे शहर वसवले जाईल. यासाठी 124 गावांमधील जमीन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत संपादित केली जाईल असे या बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. विशेष म्हणजे यासाठी नैना प्रकल्पातील 77 गावे तेथून वगळून तिसऱ्या मुंबईत समाविष्ट केली जातील. शिवाय खोपटा नवे शहरमधील 33 गावेही त्यात असतील. नवी मुंबईच्या विकासाची जबाबदारी ज्याप्रमाणे सिडकोवर देण्यात आली होती त्याप्रमाणे मुंबईला नवा डबा जोडण्याचे काम न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ऑथॅरिटी किंवा नवनगर विकास प्राधिकरण नावाच्या संस्थेकडे सोपवले जाईल. गावांची संख्या भविष्यात दोनशेपर्यंत जाईल असाही एक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

रायगडवर परिणाम

गेल्या काही वर्षात मुंबईचा विकास व विस्तार यांचा सर्वाधिक परिणाम रायगड जिल्ह्यावर झाला आहे. मुंबईच्या विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे सत्तर वर्षांपूर्वी हीच स्थिती ठाणे जिल्हयाची झाली. त्यावेळी डोंबिवली, कल्याण ते कसारा आणि इकडे बोरीवली ते पालघर (तेव्हा तो स्वतंत्र जिल्हा नव्हता) हा पट्टा मुंबईत ओढला गेला. नवी मुंबई वसवली जाण्याच्या काळात मुंबईच्या विकासाने रायगड जिल्ह्यात हातपाय पसरले. पनवेल हे मुंबईचे उपनगर बनले. तिकडे कर्जत व खोपोलीपर्यंत लोकल जाऊ लागल्याने तीदेखील मुंबईशी अधिक जोडली गेली. आता तिसरा डबा किंवा तिसरी मुंबई वसवताना उत्तर रायगडचा बराचसा भाग मुंबईत विलीन होणार आहे. उरणपर्यंत रेल्वे पोचल्यानंतर आणि शिवडीला रस्तेमार्गाने जोडले गेल्याने हे होणारच होते. पण आता तिसऱ्या मुंबईच्या रुपाने हा विकास अधिक नियोजनपूर्वक होणार आहे. याचे चांगले आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम आहेत. विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात रेल्वेने गावे जोडत गेली तसतशी तेथील वस्ती वाढत गेली. मात्र त्यावर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नव्हते. तेव्हाच्या सरकारने तशी दृष्टीही ठेवली नव्हती. ठाण्याच्या पुढची कळवा, दिवा, डोंबिवली, कल्याण इत्यादी अनेक रेल्वे स्टेशन्स व तेथे झालेला विकास हा या नियोजनशून्यतेची साक्ष देतो. या सर्व इलाख्यांमध्ये वाटेल तशी बांधकामे झाली आहेत. रस्त्यांची नीट सोय नाही. त्यामुळे बहुतांश भाग कमालीच्या गर्दीचे, घाणीने भरलेले व सदैव वाहतूक कोंडीत अडकलेले असे दिसतात. नवी मुंबई वसवताना हे सर्व टाळण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेथील रस्ते, घरबांधणी ही अधिक सुनियोजित होती. पाण्याची सोयही बरी होती. याच धर्तीवर आता तिसऱ्या मुंबईतील प्रस्तावित प्रदेशाचा विकास होणार असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. एवीतेवी या भागांचे नागरीकरण होणे हे टळणारे नाहीच. तर मग ते अधिक शिस्तबद्ध रीतीने झाले तर सर्वांच्याच फायद्याचे ठरू शकते.

रक्त सांडायला लावू नका

मात्र याला दुसरीही बाजू आहे. या विकासातून स्थानिक जनतेला नक्की काय व किती लाभ होणार हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. आज या भागात राहणाऱ्यांकडे जमिनी हे त्यांचे एकमेव भांडवल आहे. अनेकांकडे तर तेही नाही. नव्या रचनेत त्या सर्वांना कसे सामावले जाणार याची स्पष्ट घोषणा सरकारने सुरुवातीलाच करायला हवी. रायगड जिल्ह्यातील जनतेला आजवर फार कटू अनुभव आले आहेत. सेझ, महासेझ, रेल्वे, रिलायन्स, गेल, जेएसडब्ल्यू, अलिबाग-विरार मार्ग अशा विविध नावाखाली या भागातील शेकडो एकर जमिनी संपादित केली गेली आहे वा तशी टांगती तलवार येथील जनतेच्या डोक्यावर आहे. अनेकदा नागरिकांचा प्रकल्पांनाही विरोध नसतो. मात्र त्यांच्या जमिनींचा मोबदला त्यांना किती दिला जाणार हे कधीही स्पष्टपणे सांगितले जात नाही. काही प्रकल्पांमध्ये मोबदल्याची रक्कम जाहीरही होते. पण ती हमखासपणे इतकी तुटपुंजी असते की, नागरिकांना प्रत्येक पावलाला संघर्ष करावा लागतो. वास्तविक नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार रस्ते इत्यादी लोककल्याणाच्या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादन केल्या तरीही घसघशीत मोबदला द्यावा लागतो. तिसरी मुंबईसारखे प्रकल्प तर सरळसरळ व्यापारी स्वरुपाचे असतात. त्यातून सरकार, खासगी कंपन्या, बिल्डर इत्यादींना प्रचंड फायदा होणार असतो. उदाहरणार्थ तिसऱ्या मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर एक व्यापारी केंद्र वसवले जाणार आहे. तेथील इमारतीच्या किमतींची केवळ कल्पना करता येण्यासारखी आहे. अशा स्थितीत या विकासाचा व पैशांच्या उलाढालीचा स्थानिक नागरिकांना पुरेपूर लाभ व्हायला हवा. शिवाय, त्यांना एकदाच मोठी रक्कम नव्हे तर दीर्घ काळासाठी उत्पन्न मिळत राहील अशी तरतूद त्यातून केली जायला हवी. दुर्दैवाने, अशा प्रकल्पांचे विकासक खासगी असो की सरकारी ते स्थानिकांना पिळून कसे घेता येईल व कमीत कमी रकमेत जमिनी कशा लाटता येतील हेच पाहतात. मग आंदोलने सुरू होतात व स्थानिकांना न्यायासाठी घाम आणि रक्त सांडावे लागते. मुंबईला नवा डबा जोडताना तरी हे टळावे.