मथळा आणि मजकूर

केंद्रातील भाजप सरकारचे काम म्हणजे मथळा ठसठशीत असावा, मजकुरात कितीही पाणी असले तरी चालेल, ही त्यांची कार्यपद्धती सर्वांना आतापर्यंत स्पष्ट झाली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येऊन त्यात पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक भीषण वाताहत झाली, त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून विविध पद्धतीने देशातील नागरिकांना मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती, त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ती दिली जात आहे. अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी आर्थिक सहाय्याच्या नावाखाली ज्या आठ कलमी घोषणा केल्या, त्यापैकी एक आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाचे रुग्ण घटत असले तरी, आज गेल्या शंभर दिवसांतील सर्वाधिक कमी रुग्ण, 40 हजाराच्या खाली आलेले दिसले तरीही पुढील धोका लक्षात घेता या मदतीचे स्वागतच केले पाहिजे. तिसर्‍या लाटेबद्दलचे चित्र सुस्पष्ट नसले तरी त्याबद्दलची स्थिती काळजी करण्यासारखीच असेल हे गृहीत धरायला हवे. आपण आरोग्याच्या पातळीवर गेल्या काही वर्षात कोणत्याही पायाभूत सुविधांकडे लक्ष दिले नाही, त्यामुळे दुसर्‍या लाटेत जो काही हाहाकार झाला आणि ज्या प्रमाणात लोकांचे बळी गेले ते केवळ आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकडे पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळेच. त्यातील ऑक्सिजनची अपेक्षित गरज, त्यासाठी करायची पूर्तता यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक होता आणि अनेक निरपराध रूग्ण केवळ ऑक्सिजन उपलब्ध नसल्यामुळे गटागटाने तडफडून मेले. त्यामुळे आरोग्यासाठी जे काय करत आहेत, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. अर्थात या मदतीकडे थोडे तपशिलात जाऊन, याच्यात आधीच केलेल्या खर्चाचा आणि अनेक पोटखर्चाचा समावेश केलेला तर नाही ना, हेही पाहायला हवे. कारण जर तसे असेल तर परिणामी नवीन गोष्टीसाठी उपलब्ध असलेला निधी हा खूप कमी असतो. तसेच त्यांनी या घोषणेमध्ये पर्यटन क्षेत्रासाठी काही मदत जाहीर केली. भारत हा खूप मोठ्या प्रमाणात पर्यटनावर अवलंबून असला तरी त्याच्यासाठी वेगळे काटेकोर नियम आणि निकष निर्माण केले गेलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गाईड आणि पर्यटन संस्था या अन्य उद्योगाच्या बरोबरीनेच असतात. आपल्याकडे उद्योग म्हटले की कारखाने आणि उत्पादने बनवणारे कारखाने, असेच मानले जाते. अशा उद्योगांसाठीही सीतारामन यांनी वाढीव मुदत कर्जाच्या रुपात केलेली आहे. त्याचा लाभ काही लोकांना होईल. तसेच पर्यटन क्षेत्रातील काही जणांना या पॅकेजचा फायदा होईल. परंतु एकंदर पॅकेज जाहीर करताना देशाच्या पूर्ण परिस्थितीवर नजर टाकून, त्याच्या गरजा ओळखून अनुकूलतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि सर्वांना दिलासा मिळेल अशा प्रकारची योजना करण्यात हे सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे. उदाहरणार्थ या दुसर्‍या लाटेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली. त्यात नोकरीत असलेल्यांसाठी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत सरकार आपला हिस्सा देण्याच्या आधीच्या योजनेचा कालावधी त्यांनी वाढवला, ही चांगली गोष्ट आहे.परंतु मोठ्या प्रमाणात त्यांचे रोजगार गेलेले आहेत, जे संपूर्णतः गरीब गटातही नाहीत, तसेच नोंदणीकृत नसलेले अत्यंत छोटे व्यवहार करणारे आहेत, त्यांच्यासाठी दिलासादायक योजना काही सरकारकडून येत नाहीत. आता आर्थिक धोरण आखताना आणि त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री यांनी जो कमवता वर्ग आहे, त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांनी रोजगार गमावले, त्यांनाही करसवलतीतून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिला नव्हता. प्राप्तिकरात कोणतीही सवलत दिली नव्हती. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात पेट्रोेलवर अधिकार वाढवून पेट्रोेलचे दर सातत्याने वाढत ठेवून खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा केला जात आहे. त्याचा विनियोग सर्वांसाठी व्हायला पाहिजे, जो होताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा छोट्या योजना जाहीर करण्यातून थोडासा दिलासा मिळतो, हे खरे परंतु त्याने सर्वांचे समाधान होत नाही. त्यातून सरकार सर्वांचीच काळजी घेते असे दिसत नाही. सध्या सर्वाधिक खर्च व्हायला पाहिजे तो लशी प्राप्त करून त्या सर्वांना देण्यासाठी. त्याचबरोबर सुरक्षेचे नियम पाळून आणि ज्यांचे लसीकरण झाले आहे अशासाठी उद्योग रोजगार निर्माण कसे करता येतील त्यासाठी निकष ठरवणे आवश्यक आहे. परंतु तेही होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रसिद्धीसाठी ठळक मथळे प्राप्त करण्याकडे सगळे लक्ष लागल्याने आणि प्रत्यक्षात मजकूररूपी कार्यवाहीत काही दम नसल्याने हा फारच अल्प दिलासा ठरणार आहे.