कर्ज आणि बेरोजगारी

काही दिवसांपूर्वी देशातील तब्बल 97 टक्के कुटुंबांची मिळकत खालावल्याची माहिती हाती आली होती. त्याच्या जोडीला आता देशातील तब्बल 20 कोटी लोकांवर कर्जाचे ओझे असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोरोना काळातील परिस्थिती भारतीयांच्या जीवनावर कसा प्रभाव टाकत आहे, याचे चित्र समोर येण्याच्या दृष्टीने ही माहिती मोलाची आहे. देशातील विद्यमान आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या अहवालावर अवलंबून राहावे लागते. अशा प्रकारचे अहवाल देशातील काही संस्था करत असतात. त्यापैकी एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी.या संस्थेचा अहवाल सर्वेक्षणावर आधारित असतो, त्यानुसार ही माहिती जमा केलेली असते. या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांच्या मते कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे जवळपास एक कोटी लोकांचा रोजगार गेला आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या कोरोनाच्या लाटेपासूनचा विचार केल्यास जवळपास 97 टक्के कुटुंबियांची मिळकत घसरली आहे. चालू वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर आठ टक्के होता आणि तो मे अखेरपर्यंत बारा टक्के झाल्याची भीती आहे. याला सकारात्मक बाजू म्हणजे जसजशी अर्थव्यवस्था खुली होईल, रोजगार उद्योग येईल सुरू होण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल, तसतशी ही परिस्थिती सुधारत जाईल. मात्र त्यातून हा प्रश्‍न संपूर्णतः सुटणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ज्यांचे रोजगार गेले, ते पुन्हा प्राप्त होण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. उदा. असंघटित क्षेत्र असेल तर रोजगार पटकन उपलब्ध होतो. उदा. मजूर किंवा कामगार. परंतु संघटित क्षेत्र असल्यास अधिक दर्जेदार रोजगारासाठी वर्षभराचा सुद्धा कालावधी लागू शकतो. हे सर्वेक्षण एप्रिलमध्ये करण्यात आले आणि जूनमध्ये तो जाहीर करण्यात आला. त्यात पावणेदोन लाख घरांचा समावेश आहे. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीच्या (सीआयसीच्या) अहवालामधून देशातील नागरिकांच्या कर्जबाजारी होण्याबाबातची आकडेवारी समोर आली आहे. देशामध्ये एकूण 40 कोटी लोक हे या कमवत्या वयोगटात मोडतात. त्यापैकी निम्म्या लोकांवर कर्जाचे ओझे असल्याचे हा अहवाल सांगतो. कोरोनामुळे अनेकांच्या कमाईवर परिणाम झाल्याने कर्ज घेणार्‍यांची संख्या वाढल्याची शक्यता असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. या अहवालात यंदा जानेवारी महिन्यापर्यंतच्या माहितीचा समावेश आहे. देशातील एकूण कमवत्या 40 कोटी सात लाखांपैकी 20 कोटी लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे कर्ज घेतले आहे. ही किरकोळ स्वरूपाची कर्जे आहेत. गेल्या दशकभरात बँकांनी किरकोळ कर्जांना प्राधान्य दिल्याने हा वर्ग अनेक गोष्टींसाठी कर्ज घेत असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र कोरोनाच्या साथीनंतर हे किरकोळ कर्ज घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने त्याचा संबंध कोरोनाशी जोडण्यात येत आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे. अशा अहवालात देशातील सर्व भागांचे प्रतिनिधित्व असते. तरीही त्याच्या संपूर्णत: अचूक असण्याबद्दल, तसेच काही निकषांवरही आक्षेप घेतले जातात. परंतु यातला काटेकोरपणाचा मुद्दा वगळला तर बव्हंशी देशाची आर्थिक परिस्थिती समजण्यासाठी अशा प्रकारच्या अहवालांचा उपयोग होतो. याच्यामध्ये काही टक्क्यांचा फरक पडणे शक्य आहे, जसा तो कोणत्याही प्रकारच्या सर्वेक्षणातच नव्हे तर सांख्यिकी पद्धतीतच असतो. मिळकतीबद्दल ज्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यापैकी केवळ तीन टक्के लोकांनी आपल्या मिळकतीत वाढ झाल्याचे नमूद केले. तर बाकी सर्वांनी आपली मिळकत कमी झाल्याचे स्पष्ट केले. 55 टक्के लोकांनी वर्षभरात आपली मिळकत कमी झाल्याचे सांगितले तर अजून 42 टक्के लोकांनी वर्षापूर्वी इतकीच आपली मिळकत कायम राहिल्याचे आणि त्यात वाढ झाली नसल्याचे सांगितले. म्हणजे जर महागाईचा मुद्दा गृहीत धरला तर त्यांची मिळकत यंदाच्या तुलनेत कमी झाली असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळेच या दुसर्‍या कर्जाबाबतच्या अहवालाचा अर्थ लागतो. सीआयसीच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांमध्येही कमवत्या लोकसंख्येत मोडणार्‍या व्यक्तींकडून अधिक प्रमाणात कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता आहे. देशातील बचतीबाबतचाही वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध होतो. त्यातून दिसणारी आकडेवारी हे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट करू शकेल. कारण यात व्यक्तिगत पातळीवर असलेल्या कर्जांची नोंद नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. जगण्याचे चाक मिळकत आणि कर्जाच्या चाकांवरून चालते. ही दोन्ही चाके एकमेकांचा तोल सावरत असतात आणि प्रगती साधली जाते. सध्या तरी त्यातून जगण्याचेच प्रश्‍न सोडवले जात आहेत असे दिसते.