नेतृत्व बदलाचे वारे

भारतीय जनता पार्टी सध्या विविध राज्यातील आपले मुख्यमंत्री बदलण्याच्या पवित्र्यात आहे असे दिसते. रविवारी त्यांनी अचानकपणे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाने यांना राजीनामा द्यायला सांगून भूपेंद्र पटेल यांना नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवडही केली. हा अग्रलेख वाचेपर्यंत त्यांचा शपथविधी होऊन गेलेला असेलच, नवीन मंत्रीही कळू शकतील. आता रुपाणी यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून अचानक बदलले असले तरी जाणकारांच्या मते याची प्रक्रिया बराच काळ सुरू होती आणि हा विषय केंद्रीय नेतृत्वाच्या विषयपत्रिकेवरही होता. अर्थात जोपर्यंत गोष्टी प्रत्यक्ष घडत नाहीत तोवर तसे काही नाही म्हणण्याची पद्धत असते. गुजरात सरकारबाबतीत तर अशा प्रकारचे वार्तांकन करणार्‍या पत्रकाराला थेट देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगवास घडवण्यापर्यंत मजल गेली होती. आता ते प्रत्यक्षात उतरले आहे. गुजरातचे पायउतार मुख्यमंत्री रूपाणी हे प्रशासकीय अंमलबजावणीत अकार्यक्षम सिद्ध झाल्याने त्यांना जावे लागले, असे म्हटले जात आहे. तसेच काही वृत्तपत्रांनी तर त्यांच्या पत्नी थेट सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होत व प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्यांच्याकडून थेट आदेश दिले जात, असेही म्हटले आहे. कोव्हिडच्या दुसर्‍या लाटेत गुजरातमध्ये जो हाहाकार निर्माण झाला, अनेक ठिकाणी मृत्यू लपवण्याचे प्रयत्न झाले, तरी जो व्हायचा तो बोभाटा झालाच. तेव्हाची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रुपाणी हे मुख्यमंत्री म्हणून कमी पडले. शिवाय त्यांनी या संदर्भात विशेष काही प्रयत्न केल्याचे दिसले नाहीत, असेही म्हटले जात होते. शिवाय, त्यांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशीही मतभेद होते आणि राज्यातील अलिकडच्या दौर्‍यात शाह यांनी रुपाणींना कामगिरी सुधारण्याचा सल्ला दिला होता असेही म्हणतात. मात्र, सध्या असे दिसते आहे की भाजप सत्तेची समीकरणे जुळवत, अधिकाधिक अस्वस्थ गटांना सामावून घेत, भविष्यातील संभाव्य विद्रोहाची परिस्थिती टाळण्यासाठी अशी पावले उचलत आहे. असे म्हणायला जागा आहे कारण यापूर्वी केवळ गेल्या काही महिन्यांत भाजपने गुजरात सकट तब्बल चार राज्यातील मुख्यमंत्री बदलले आहेत. अलिकडचे मोठे उदाहरण म्हणजे कर्नाटकातील येडुयुरप्पा यांना पायउतार होण्यास सांगितले होते. ते ज्या समुदायाचे नेतृत्व करतात, तो तेथील राजकारणात मोठा निर्णय गट मानला जातो. म्हणूनच त्यांना बदलत असताना येणारा मुख्यमंत्रीही लिंगायत समाजातील असेल याची केंद्रीय नेतृत्वाने काळजी घेतली होती. आता रुपाणी गेल्यानंतर पटेल मुख्यमंत्री झालेले आहेत. ही बाब महत्वाची आहे आणि त्यामागचे कारण लक्षात घ्यायला पाहिजे. पटेल समाज हा गुजरातचा राजकारणातला महत्त्वाचा हिस्सेदार घटक आहे. हार्दिक पटेल यांच्या आंदोलनाला मिळणार्‍या मोठ्या प्रतिसादाचे कारण तेच आहे. त्याचबरोबर तिथे अनेकदा पटेल समुदायाने आपल्याला सत्तेत हिस्सा मिळावा यासाठी वेळोवेळी दबावतंत्र वापरले आहे. आता येत्या काही काळात होणार्‍या मोठ्या निवडणुकांना सामोरे जात असताना अधिकाधिक लोकांना सामावून घेण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्व अनुकूल बनले आहे, असे म्हणता येईल. त्यांच्यासाठी सर्वात मोठी निवडणूक ही अडीच वर्षांनंतर येणारी 2024 ची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. ही त्यांच्या आत्ताच्या हिशोबाप्रमाणे अजिबात सोपी जाणार नाही. कारण 2014 मध्ये सत्तेवर येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावल्यानंतरही 2019 मध्ये त्यांचे उच्चाटन झाले नाही. पुन्हा एक संधी असे म्हणून तसेच अन्य काही कारणांनी ते पुन्हा निवडून आले. मात्र त्याच्या निम्म्या कार्यकाळातच इतकी दुर्दशा करून ठेवलेली आहे की 2024 मध्ये त्यांच्या बाजूने कोण कोण आणि किती उभे राहतील हा एक मोठा सवाल आहे. त्यामुळे आता सत्तेत महत्त्वाची भागीदारी मागत असलेले, सोबतीला येऊ शकणारे सर्व घटक सोबत ठेवण्याचा त्यांचा मानस दिसतो. म्हणजे एक प्रकारे स्थानिक राजकारणाच्या दबावात केंद्राकडून हे निर्णय घेतले जात आहेत असे दिसते. कर्नाटक व गुजरात या दोन्ही ठिकाणी नेतृत्वबदल याच कारणास्तव झालेले दिसतात. पारंपरिक मतदार, नव्या अपेक्षेने आलेले घटक, तसेच उच्चवर्णीय आणि बहुजन यांच्यामधला संघर्ष, यातून नवीन सत्ता समीकरणे घडत आहेत. त्यामुळे असे बदल सुरू राहतील. दबाव गटांचे मनोधैर्य वाढेल. अवघ्या काही महिन्यांत होणार्‍या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालावरून बर्‍याच गोष्टी बदलतील. त्यातूनही नवीन समीकरणे, नवीन दबावगट आणि सत्तेसाठी समाजकारणाची पुनर्मांडणीही होईल.