कामाला वेग यावा

बुधवारी झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोकणात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यभरातील दरडी कोसळणे आणि भूस्खंलनाच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्याने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे. पश्‍चिम किनारपट्टीवरील अनेक राज्यांत तसेच विशेषत: सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर आदी जिल्ह्यात यंदा तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान आपण पाहिले आहे. तसेच, त्या आधीही निसर्ग चक्रीवादळामुळे या काही जिल्ह्यांत निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती चिंतेचा विषय बनली होती. ती विचारात घेऊन कोकणासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करण्याचे आश्‍वासन यंदा या भागाचा दौरा करण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यासाठीच्या निधीच्या आकड्याचीही घोषणा या आधी झाली होती. आता त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. कोकणासाठी राबविण्यात येणार असलेल्या या खास कार्यक्रमासाठी सुमारे 3 हजार 200 कोटी रुपये मंजूर केले गेले आहेत. त्यापैकी दोन हजार कोटी रुपये राज्य सरकार आपल्या सध्याच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून खर्च करणार आहे तर उर्वरीत 1200 कोटी रुपये येत्या चार वर्षांत उपलब्ध करुन देण्यास कटिबद्ध झाले आहे. या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच व्यवस्थापन याचा समावेश व्हावा, तसेच निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापर करण्यात यावा, या हेतूने येत्या चार वर्षांसाठी एक बृहत आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प नियंत्रण गट व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यंदाच्या वादळाचा वेग सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी दरम्यान 70 किमी पर्यंत तर काही ठिकाणी तो अधिकही होता. त्यामुळेच घरांची पडझड झाली. शाळा, शासकीय कार्यालयांचे नुकसान झाले. अनेक कुटुंबांना स्थलांतरित करण्याची पाळी आली. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात त्याची तीव्रता कमी अधिक असली तरी या अतिवृष्टी व वादळाच्या संकटातून तेही पूर्णपणे सुटू शकले नव्हते. अनेकांची छते, घरे उद्धवस्त झाल्याने त्यांचेही स्थलांतर करण्यात आले. हजारो झाडे कोसळली. अतिवृष्टीने तर गावच्या गावे बुडाली आणि कधी नव्हे तो हाहाकार या भागात दिसला. या काळात कोरोनाचा कहर सुरू असल्याने रुग्णालयांचा वीज पुरवठा खंडित होणार नाही तसेच बॅकअप यंत्रणा त्वरीत कार्यान्वित होईल व रुग्णांच्या उपचारात अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्याचे वेगळेच आव्हान होते. वारंवार येणार्‍या चक्रीवादळाबरोबरच दरवर्षी तीव्रता वाढत चाललेल्या अतिवृष्टीच्या घटनांमुळे अनेक जण अडकतात आणि काही प्रसंगी दरडी कोसळणे आणि भूस्खंलन होणे आदी दुर्घटनांद्वारे अनेकांना प्राण गमवावे लागतात. यंदाच्या महाड, पोलादपूर भागांत झालेल्या या दुर्घटनांतील प्राणहानी शब्दांतून वर्णन करण्याच्या पलिकडची होती. त्यामुळे या विषयालाही आपत्तीत सामावून त्यासाठीही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यभरातील दरडी कोसळणार्‍या भागांचा अभ्यास करून, त्यावर उपाययोजना करणे तसेच भूस्खंलनाच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचाही निर्णय झाला हे उत्तम झाले. या भागातील भूरचनेमुळे आणि पावसाच्या तडाख्यातील प्रदेशामुळे, तसेच समुद्राच्या निकटतेमुळे कोकण हा चक्रीवादळ तसेच अतिवृष्टीच्या दृष्टीने संकटाचा पट्टा बनत चालला आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम त्वरीत राबविण्यास सुरुवात झाली पाहिजे. मोठे वादळ झाल्यास रुग्णालयांचे नुकसान होऊ शकते, हे लक्षात घेउन या आपत्ती व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करावी लागेल. कारण, तशी आणीबाणीची परिस्थिती भविष्यात उद्भवू शकते, हे लक्षात घेऊन योजना आखाव्या लागतील. यंदाचा पाऊस अंतिम टप्प्यावर आहे; येत्या एप्रिल मे महिन्यांत म्हणजे केवळ सहा महिन्यांनंतर या वादळाचे संकट पुन्हा या प्रदेशावर घोंघावू शकते. जूनमध्ये पाऊस सुरू होण्याआधी दरडी कोसळणे आणि भूस्खंलन होण्याची शक्यता असलेल्या भागांतील लोकांचे गरज पडल्यास स्थलांतर करावे लागेल. त्याआधी काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य या तज्ज्ञांपुढे असेल. त्यामुळे वेळ कमी आहे आणि आव्हान मोठे. सरकारी लाल फित सैल होत समितीला काम करण्याची मोकळीक जितकी मिळेल, तितक्या वेगात आणि वेळेआधी काम पूर्ण होऊ शकेल. तितके केले तरी आपण निसर्गाच्या कोपाचा सामना करण्यास सक्षम होऊ.