एका महामार्गाची शोकांतिका

अनेक बाबतीत महत्त्वाचा असून देखील गेल्या दशकभराहून अधिक काळ रखडलेल्या मुंबई ते गोवा असा महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांतून जाणारा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी अखेर न्यायालयाला कठोर निर्णय घेणे भाग पडले आहे. 2010 मध्ये या सुमारे 470 किमी लांबीच्या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पनवेल ते गोवा सीमेवरील पत्रादेवी इथवरच्या या महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून उलट त्यावरील खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झालेला हा मार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. त्यावर चिपळूणचे मूळ रहिवासी असलेले उच्च न्यायालयातील वकील ओवेस पेचकर यांनी या महामार्गाची रखडलेली प्रगती व खड्ड्यांमुळे झालेली दुरवस्था याविषयी जनहित याचिका केली होती. त्याच्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा महामार्ग विस्तार प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अन्य प्रकल्प सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम वेगात होण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार तथा केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्याची दहा टप्प्यांमध्ये विभागणी करून वेगवेगळ्या कंत्राट कंपन्यांमार्फत एकाच वेळी सगळीकडे काम होण्याची योजना आखली होती. मात्र ते फायदेशीर ठरले नाही. गंमतीची गोष्ट अशी की या महामार्गाची प्रगती अतिशय संथ गतीने होत असताना राज्य सरकारने मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना जोडणारा ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती हा नवा महामार्ग बांधण्याचा प्रकल्प जाहीर केला आहे. त्याला सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सादर केलेल्या प्रगती व अडचणीविषयक प्रतिज्ञापत्रात निधीची कमतरता नमूद करण्यात आली आहे. राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी त्यात म्हटले आहे की सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला तर मुंबई गोवा महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे बहुतेक काम पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत, म्हणजे अजून सुमारे सहा महिन्यांत पूर्ण होऊ शकेल. दोनशे कोटींची तूट भरून काढण्यात वेळ लागत असताना नवीन 70 हजार कोटींचा प्रकल्प कसा मार्गी लागेल, असा प्रश्‍न पडणे साहजिक आहे. अ‍ॅड. पेचकर यांनी हीच बाब निदर्शनास आणली असता खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली. ‘दरवर्षी वाहतूक कोंडी, खड्डे, दुर्घटना हे किती वर्षे सुरू राहणार? आधी या मुंबई-गोवा महामार्गाचे लाभ लोकांना मिळू द्या’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच डिसेंबरमध्ये कामाच्या प्रगतीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करतानाच या महामार्गावरील सर्व खड्डे बुजवण्यासाठी राज्य सरकार तसेच केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला तीन आठवड्यांची मुदत दिली. यावेळी सादर केलेली कामाची प्रगती पाहता, या दहा टप्प्यांपैकी एका टप्प्याचे काम न झाल्याने नवीन कंपनीकडे त्याचे कंत्राट एका वर्षात काम पूर्ण करण्याच्या अटीवर येत्या महिन्यांत दिले जाणार आहे. उर्वरित नऊ टप्प्यांपैकी चार टप्प्यांचे काम 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे तर दोन टप्प्यांचे काम 60 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. दोन टप्प्यांचे काम 40 टक्क्यांहून अधिक तर एका टप्प्याचे काम केवळ 16 टक्के झाले आहे. म्हणजे येत्या सहा महिन्यांत 90 टक्के आणि पुढच्या वर्षअखेरपर्यंत ते पूर्णत्वास जाणे अशक्य वाटत नाही. त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. समृद्धीसारख्या महामार्ग योजनांची गती येथे लाभली नाही. या रस्त्याला दुभाजक नाहीत, खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे, तसेच हा नैसर्गिकरित्या डोंगर आणि वळणांचा मार्ग असल्याने अत्यंत अपघात प्रवण आहे. येथे शेकडो जीव जात आहेत, गेले आहेत. मुंबई-गोवा हा राष्ट्रीय महामार्ग अनेक बाबतीत महत्त्वाचा आहे. तो राज्यातील सर्वात व्यस्त महामार्गांपैकी एक आहेच, त्याबरोबरच, त्याचा वापर करणार्‍या नागरिकांच्या प्रकारांच्या दृष्टीनेही तो महत्त्वाचा आहे. कारण, त्यात स्थानिकांच्या व्यतिरिक्त, राज्यांतर्गत पर्यटक, इतर राज्यांतून येणारे भारतीय पर्यटक, त्याचबरोबर येथे मोठ्या प्रमाणात येणारे परदेशी पर्यटक यादृष्टीने देखील त्याचे महत्त्व वाढते. मात्र अशा प्रकारच्या लाभदायक महामार्गाच्या विस्ताराच्या योजना अनेक वर्षांपासून रखडत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. हा अत्यंत गर्दीचा असलेला, ज्याला महामार्ग संबोधले जाते, तो प्रत्यक्षात पाहता एक फक्त दोन लेन असलेला रस्ता आहे, ही लज्जास्पद बाब आहे.