पत्रापत्री सरकार

साकीनाका बलात्कार व हत्या प्रकरणावरून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात रंगलेला पत्रसंघर्ष पाहता जुन्या मुद्द्यांना धरून दोन्ही बाजूंनी असलेला संघर्ष कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काही भाजप महिला आमदारांच्या मागणीनुसार सदर बलात्कार प्रकरणावर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याची सूचना करणारे पत्र पाठवले होते. त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी खरमरीत उत्तर दिले असल्याने त्याची चर्चा सुरू आहेच, शिवाय दोन्ही बाजूंनी असलेला हा तणाव कोणत्या पातळीवर जाऊ शकेल, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. याआधी मुख्त्वे विधान परिषदेवरील 12 आमदारांची राज्यपालांनी रखडवून ठेवलेल्या नियुक्तीचा वाद आहेच. शिवाय त्यांना एकदा सरकारी विमानातून खाली उतरण्याची परिस्थिती आणल्याने हा संघर्ष व्यक्तिगत पातळीवर गेला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर या नव्या पत्रसंघर्षाकडे पाहावे लागेल. तसेच, गेल्या वर्षी राज्यपालांनी प्रार्थनास्थळे खुली करण्याच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख केला होता. त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी आतासारखेच जोरदार चिमटे काढणारे प्रत्युत्तर देत आपल्याला हिंदुत्वाच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे सुनावले होते. म्हणून आधीच तापलेल्या तव्यावर पडलेले हे तेल आहे, हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे देशभर होत असलेल्या महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याने संसदेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या प्रत्युत्तरात केले. त्यामुळे हा मूळ संघर्ष राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातला आहे व नियुक्त्या रोखणे, बलात्कार प्रकरण आदी राज्य सरकारची कोंडी करण्यासाठीची निमित्ते आहेत, याची जाणीव सर्वांनाच असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबतीत कोणताही आडपडदा न ठेवता थेट उत्तर दिले. राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून येऊनही घरी बसावे लागलेल्या भाजपचा जळफळाट हे तीन पक्षांचे नवे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासूनचा आहे. शिवसेनेला गृहित धरुन आपण त्यांना कसेही वागवले तरी त्यांच्याकडे आपल्यापाशी येण्याशिवाय पर्याय नाही, या गुर्मीतून ही दरी निर्माण झाली. शिवाय, आधीचे मुख्यमंत्री व आता विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मी पुन्हा येईन अशा त्रिवार केलेल्या अहंकारी घोषणांनी त्यात भर घातली. त्यामुळे आपला हक्क आहे असे समजलेल्या सत्तेपासून दूर राहावे लागल्याने भाजपचा जो हैदोस दिवसरात्र सुरू आहे, ते पाहता त्यामागचे हे धागे स्पष्ट होतात. त्यामुळे या सरकारच्या कामात कोलदांडा घालण्यासाठी तसेच राज्यपाल आणण्यात आले. राज्यपालांचे कागदोपत्री जी कर्तव्ये काहीही असू देत, त्यांचे पद कितीही अराजकीय मानू देत, परंतु त्यांचे मुख्य काम पायात पाय घालून पुढे जाणार्‍या आपल्या राजकीय विरोधकांना पाडणे, त्यांची कोंडी करणे हाच असतो. आणि हे काम करणारे कोश्यारी हे काही पहिले राज्यपाल नाहीत. त्यामुळे या पदाचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास त्यांचे काम आदेशानुसारच चाललेले आहे, यात काही शंका नाही. त्यामुळे त्यांची कृती राजकीय होती. म्हणून त्याचे उत्तरही राजकीयच असणे आवश्यक व अपेक्षित होते. त्यानुसार ते तसे दिले गेले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या प्रत्युत्तरात, भाजपशासित राज्यांमधील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले. तसेच, ‘आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा असला तरी घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात, याची आठवण करून देण्याच्या निमित्ताने त्यांना चिमटेही काढले. कायदा व सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क व त्यांचे रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची असते. आपणही मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले असल्याने या चौकटीतून गेलेले आहात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. तसेच, आपण या संदर्भात काय काय कार्यवाही केली तेही सांगितले. साकीनाका घटनेतील आरोपीस पोलिसांनी तत्काळ अटक केली. मुख्यमंत्री या नात्याने पोलीस अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन व्हावे यास चालना दिली. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे, इत्यादी. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असतानाच राज्यपालांनीदेखील त्याच सुरांत सूर मिसळणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक असल्याची खंतही व्यक्त केली. यातून काही काळ संघर्ष निर्माण झाल्याचा आभास झाला. त्यापलीकडे त्याचे काहीच फलित नाही.