पाच राज्यांमध्ये काउंटडाऊन सुरू

प्रा. नंदकुमार गोरे

देशातल्या पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काउंटडाउन सुरू झालं आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीआधी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागेल, कोणत्या जुन्या शत्रूंना मित्र बनवावं लागेल आणि कोणाला शेवटच्या क्षणी धक्का देता येईल, या सर्व बाबींवर पडद्यामागून खेळ सुरू झाला आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांकडे लोकसभा निवडणुकीची छोटी तालिम म्हणून पाहिलं जात आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये होणार आहे. त्यातही लोकसभेच्या ऐंशी जागा असणार्‍या उत्तर प्रदेशमधली निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या बहुतांश राजकीय पक्षांनी स्वतःची स्वतंत्र चूल मांडून पुन्हा एकदा सोशल इंजिनीअरींगचा प्रयोग सुरू केला आहे. ‘अपना दल’ची भारतीय जनता पक्षाशी असलेली युती वगळता अन्य बहुतेक पक्षांनी ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनानं आता उत्तर प्रदेशलाच रणभूमी बनवलं आहे. मुझफ्फरनगरच्या शक्तीप्रदर्शनात धर्मभेद विसरून शेतकरी एकत्र आले असले, तरी निवडणुकीत भाजपविरोध या एकमेव भूमीकेतून भाजपचा पराभव करता येणं शक्य नाही. भाजपला पर्याय देण्यात सर्वच राजकीय पक्ष अपयशी ठरले आहेत.
कोरोनासंसर्ग शिखरावर असताना उत्तर प्रदेशच्या शासनाची लक्तरं वेशीवर टांगली गेली. राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था मुलायमसिंह यादव यांच्या काळातल्या प्रशासनासारखीच कुचकामी आहे. भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत गटबाजी आहे. हे सारं खरं असलं आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात नाराजी असली तरी या सर्व घटना भाजपला पराभूत करण्यासाठी पुरेशा नाहीत. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षानं पुन्हा एकदा ब्राम्हण कार्ड बाहेर काढलं असलं तरी त्यांच्या पक्षाला फारशा जागा मिळण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसचं अस्तित्व तर नावापुरतं आहे. काँगेसकडे उत्तरप्रदेश निवडणुकीसाठी चेहराच नाही. जतीन प्रसाद यांच्यासारख्यांनी काँग्रेस सोडली. काही कार्यकर्ते प्रियांका गांधी यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करत असले, तरी संघटनाच जागेवर नसल्याने त्या एकट्या काहीही करू शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कल लक्षात घेतल्यास समाजवादी पक्षाच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. हा पक्ष शंभरी पार करण्याची शक्यता असली, तरी भाजपचीच सत्ता येण्याची चिन्हं आहेत.
पुढच्या वर्षी निवडणुकांना सामोर्‍या जाणार्‍या राज्यांमध्ये सध्या भाजपचं वर्चस्व आहे. भाजपची आगामी लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण रणनीती उत्तर प्रदेश या एका राज्यातल्या निवडणूक निकालांवर अवलंबून आहे. विरोधी पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये पश्‍चिम बंगालसारखा डाव खेळू नये, अशी भाजपची मनोमन इच्छा असणार. जिंकण्याची अधिक शक्यता असलेल्या एखाद्या पक्षाच्या बाजूनं मतदान करण्याची लाट आली तर भाजपला अडचण येऊ शकते. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपव्यतिरिक्त आम आदमी पक्ष ही एक तिसरी शक्ती म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेसची थेट लढत भाजपशी आहे. काँग्रेसची कामगिरी चांगली होऊ शकली नाही, तर त्याचा परिणाम म्हणून आघाडीमधल्या काँग्रेसचा आवाज क्षीण होईल. ही तीन वर्षं काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. या कालावधीत काँग्रेस स्वतःमध्ये किती आणि कसे बदल घडवून आणते, यावर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचं चित्र अवलंबून असेल. भाजपच्या विरोधात उभ्या राहू पहात असलेल्या या आघाडीतल्या पक्षांमध्ये बरेच विरोधाभास आहेत; परंतु लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे काँग्रेसचं बदललेलं स्वरूप. पूर्वीचा ताठरपणा सोडून काँग्रेस आता आघाडीच्या बाबतीत लवचिकपणाचं धोरण अवलंबताना दिसत आहे.
‘मिशन 2022’ मध्ये उत्तर प्रदेशचं स्थान स्वाभाविकपणे ठळक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जास्तीत जास्त जागा मिळवणं ही लोकसभेतल्या विजयाची चावी मानली जात असल्याने पुढचं वर्ष मिनी लोकसभा निवडणुकीचं असल्याचं भाजप नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे; मात्र देशाकडे सर्वाधिक लक्ष देताना पुढच्याच वर्षी निवडणुकांना सामोरं जाणार्‍या गोवा आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांकडे दुर्लक्ष न करण्याची सूचना भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने केली आहे. भाजपच्या प्रचार मोहिमेची आखणी, कोणते अन्य पक्षिय नेते भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात याची चाचपणी, त्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न, पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांचे दौरे आणि पंतप्रधान मोदी तसंच केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे निश्‍चित करण्याचं काम दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग आणि अशोका रस्त्यावरील भाजपच्या कार्यालयांमध्ये युद्धपातळीवर सुरू आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हातही भाजपच्या पाठीशी सक्रियपणे असणार आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली तरी मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांच्यातून अजूनही विस्तव जात नाही. कॅ. सिंग यांनी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना फोडून काँगेसमध्ये आणलं; परंतु त्याची उलटी प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसते. पहिल्या निवडणूकपर्व सर्वेक्षणात तिथली सत्ता काँग्रेसच्या हातून जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अकाली दलाने भारतीय जनता पक्षाशी फारकत घेतली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत हे दोन पक्ष एकत्र येतील की स्वबळावर सामोरं जातील, हे अजूनस्पष्ट नाही.
भारतीय जनता पक्षाला विरोध म्हणून उत्तरप्रदेश आणि गोवा विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेणार्‍या शिवसेनेची मर्यादित ताकद या दोन्ही राज्यांमध्ये फार काही फरक पडेल, असं दिसत नाही. गोव्यात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेससाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे; परंतु गेल्या वेळी सर्वाधिक जागा मिळवणार्‍या काँग्रेसचं या राज्यात काय झालं, हे सर्वज्ञात आहे. अर्थात भाजपलाही मनोहर पर्रीकर यांची उणीव जाणवेल. आम आदमी पक्ष इथेही वाढण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या विधानसभेत या पक्षाचा चंचुप्रवेश होईल, असं चित्र आहे. उत्तराखंडमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदात तीनदा बदल करण्यात आला. दोन रावतांनंतर धामी मुख्यमंत्री झाले; परंतु भाजपला त्याचा कितपत फायदा होईल, हे काही महिन्यानंतर स्पष्ट होईल. दर पाच वर्षांनी सत्तांतर करण्याची तिथल्या जनतेची मानसिकता असते; परंतु काँग्रेस या मानसिकतेचा फायदा उठवण्याची संधी घेईल का, याबाबत शंका आहे. मणिपूर, गोवा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता राखण्यासाठी भाजपने व्यूहनीती आखली आहे, तर अंतर्गत कलहामुळे पंजाबमधली काँग्रेसची सत्ता आम आदमी पक्षाच्या हाती जाण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
केवळ सवर्णांचा पक्ष ही ओळख पुसून भाजप बहुजनांपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर आता येऊ घातलेल्या या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपली प्रतिमा आणि कामगिरी उजळवण्याची संधी या पक्षाकडे आहे. भाजप उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांना तिकीटं देणार आहे. तसंच भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम मतदारांना प्रवेशही देणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता अल्पसंख्याकांना भाजपमध्ये आणण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यानुसार निवडणुका होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशसहीत पाच राज्यांमध्ये प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान पाच हजार मुस्लिम मतदारांना पक्षात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
तसंच या वेळी उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट देऊन समाजात विशेष संदेश देण्याचा प्रयत्नही भाजपकडून केला जाणार आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 70 ते 80 टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी मातब्बर मुस्लिम उमेदवाराला संधी दिली जाईल तसंच या उमेदवाराला निवडूनही आणलं जाईल. अशा उमेदवारांचा शोध सध्या पक्षातर्फे घेतला जात आहे. मुस्लिम मतदारांचं कमी पण निर्णायक मतदान असलेल्या ठिकाणी या समुदायाची कमीत कमी पाच हजार मतं आपल्या पारड्यात पडावीत, यावर भाजप लक्ष केंद्रीत करणार आहे. एकंदरीत, कोरोना आणि मंदीच्या चर्चेत दबक्या पावलांनी अनेक प्रमुख पक्षांची लवकरच येऊ घातलेल्या पाच राज्यांमधल्या निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे.