जनतेचाच पराभव

आज सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. हे फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन असून इतक्या कमी कालावधीचे अधिवेशन यापूर्वी कधीच भरलेले नव्हते. अधिवेशन काळ हा संसदीय लोकशाहीत विविध समस्याची चर्चा, विविध प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी असते. परंतु या अधिवेशनात अशा प्रकारचे कोणतेही कामकाज होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. केवळ पुरवणी मागण्या मान्य करून घेण्यापुरते आणि जमले तर विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक पूर्ण करण्यापुरते असणार आहे, हे स्पष्ट आहे. सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाच्या भीतीपोटी हे अधिवेशन मर्यादित काळात होणार असल्याचे कारण सांगितले आहे. त्यादृष्टीने सर्वांची ीीं-लिी चाचणी करण्यासाठी तयारी केलेली आहे. त्याच बरोबर शिवसेना राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी व्हीप जारी केलेला आहे. गेले काही दिवस सत्तारूढ आघाडीच्या विरोधात सुरू असलेल्या केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई तसेच आरोप-प्रत्यारोप पाहता अधिवेशन जास्त काळ चालले तर ते आघाडी सरकारला कठीण जाईल यात काही शंका नाही. विशेषत: वाजे प्रकरण, परमवीर सिंग यांचे पत्र व त्यानुसार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेला राजीनामा, त्यांची तसेच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची ईडी मार्फत सुरू असलेली चौकशी आणि त्यांनी मुख्यमंत्री तथा पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याशी केलेला जाहीर पत्रव्यवहार या सगळ्यांची पार्श्‍वभूमी पाहता सरकारला जड गेलेच असते. त्यात आता अजित पवार यांच्याकडेही तपास यंत्रणांचा मोर्चा वळलेला असताना हे जास्तीत संघर्षाचे अधिवेशन ठरले असते. मात्र हे दोन दिवसच टिकणार असल्याने त्याचे निष्पत्ती काय हे विचारण्यात अर्थ नाही. अधिवेशन किमान तीन आठवड्यांचे व्हावे याच्यासाठी विरोधी पक्ष प्रयत्नशील होता. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेच्या बाहेर राहावे लागल्याने भारतीय जनता पक्षाची चाललेली तगमग जनता गेले दीड वर्षे पाहात आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर कसा केला जातो हेही जनतेच्या नजरेस पडत आहे. विधानसभा अधिवेशनात खरेतर अनेक प्रकारच्या मागण्या, प्रश्‍न समस्या याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी उत्तम संधी असते. मात्र अलिकडच्या काळात सत्तारूढ पक्षाला घेरण्याची आणि एका प्रश्‍नावरून अनेक दिवस गोंधळ निर्माण करण्याची प्रथा याच्या आधी झालेल्या अधिवेशनात पाहायला मिळाली. अधिवेशन अधिक काळ चालावे याच्यासाठी राज्यपालांकडेही मागणी करण्यात आली होती. पण तेथेही अपयश आले. त्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन केवळ गोंधळ आणि आरोप-प्रत्यारोप आणि आवाज व सभात्याग यातच दोन दिवस कसे गेले हे कळणार नाही. त्यात तांत्रिक मुद्दा म्हणून पुरवणी मागण्या संमत केल्या जातील. सध्या महाराष्ट्रासमोर उपस्थित असलेल्या समस्यांची यादी खूप मोठी आहे. विशेषत: गेली दीड वर्ष ज्याचा सामना करावा लागतो आहे आणि ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रात या देशात सर्वाधिक पिडला गेला आहे ती कोरोनाची साथ. सध्या त्याचे आकडे खाली येत असल्याचे दिलासादायक चित्र दिसत असले तरीही अवघ्या काही आठवड्यातच सुरू होण्याची भीती आहे. यामध्ये संपूर्णतः विस्कटलेली जनतेची आर्थिक घडी, सरकारची होणारी आर्थिक ओढाताण, बुडालेले रोजगार, बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठीच्या समस्या या जनतेशी संबंधित प्रश्‍न आहेत. त्याचबरोबर काही मोठ्या अधिकार्‍याकडून महत्त्वाच्या नेत्यावर होणारे आरोप आणि गेले अनेक महिने सातत्याने सरकारला अस्थिर करण्याच्या दृष्टीने होणारे प्रयत्न आणि वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून होत असलेल्या कारवाया, वाजे प्रकरण आदी सगळ्याला तोंड देण्याची तयारी सरकारमध्ये असल्याने सरकार थोडे बॅकफूटवर असणार होते. त्यामुळे हा कालावधी कमी करून ती नामुष्की टाळण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या विरोधकांकडे आक्रमणासाठी मोठी आयुधे आहेत. ती सगळीच न्याय व कायदेशीर आहेत असे नाही. पण या संघर्षामुळे तारांकित प्रश्‍न, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना आदींना बगल दिल्याने नुकसान खरे तर जनतेचे होणार आहे. सत्तारूढ आघाडी आपली बाजू वाचायचा प्रयत्न करणार आणि विरोधक सरकार कसे घालवता येईल यासाठी आक्रमक होणार जनतेसाठी असलेले महत्वाचे प्रश्‍न मात्र त्यात कुठेही नसणार. म्हणून खर्‍या अर्थाने पराभव जनतेचाच झालेला असेल, आहे.