बळ नसताना स्वबळाची भाषा कशाला?

जयंत माईणकर

सध्या काँग्रेसमध्ये स्वबळाची भाषा बोलली जात आहे. अगदी उत्तर प्रदेशापासून तर मुंबईपर्यंत. प्रियांका गांधींपासून नाना पटोळेपर्यंत.आणि मुख्य म्हणजे देशातील एकूण फक्त सहा राज्यातील सत्ता काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या हातात आहे. तर या तुलनेत केवळ भाजपच्या हातात 12 राज्य तर मित्र पक्षांच्या साह्याने इतर सहा असा 18 राज्यात भाजपने आपला वरचष्मा राखला आहे. काँग्रेसच्या हातात ’स्वबळावर’ केवळ तीन राज्ये असून उर्वरित तीन राज्य मित्र पक्षांच्या साह्याने हातात ठेवण्यात आली आहेत त्यातीलच एक महाराष्ट्र. 55वर्षे देशावर राज्य करणारी काँग्रेस लागोपाठच्या दोन लोकसभा निवडणुकात विरोधी पक्षनेतेपद बनण्यासाठी आवश्यक 54 जागासुद्धा मिळवू शकली नाही. उत्तर प्रदेशसारखं देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणार राज्य काँग्रेसच्या हातून 1989 पासून गेलेलं आहे. आज तर काँग्रेसची अवस्था उत्तर प्रदेशात नगण्य आहे. आणि तरीही प्रियांका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वच्या सर्व म्हणजे 403 जागा स्वबळावर लढण्याची भाषा करत आहे.
भाजपविरोधी मतांची जेवढी विभागणी होईल तेवढे भाजपचा विजय निश्‍चित होतो.आलेल्या सर्वेक्षणात समाजवादी पक्ष स्वबळावर विधानसभेत 100 ते 125 जागा मिळवू शकतो.तर बसप सध्याच्या 19 च्या सदस्य संख्येत दुप्पट वाढ करू शकतो. सध्या सात जागा असलेली काँग्रेस जास्तीत जास्त 20 ते 25 पर्यंत मजल मारू शकेल.यात साधं गणित हे आहे की सपा, बसप, काँग्रेस याबरोबरच जयंत चौधरी यांचा रालोद हे पक्ष एकत्र येऊन लढल्यास भाजपची संख्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत150 ते 175 च्या दरम्यान असेल. पण त्यासाठी या चार पक्षांना एकत्र आणण्यात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसने पुढाकार घेतला पाहिजे. मायावतीना केंद्र सरकारद्वारे दिल्या जाणार्‍या ईडी किंवा तत्सम चौकशीच्या तथाकथित धमक्या त्याच बरोबर ताज कॉरिडॉर वाद यामुळे मायावती कदाचित या महायुतीत येणार नाहीत. पण नेमक्या अशाच प्रसंगी काँग्रेसने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेल्या आपल्या प्रतिमेचा आणि नेहरू गांधी घराण्याच्या प्रभावाचा फायदा घेत उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधी आघाडी करण्याचा प्रयत्न करणं ही काळाची गरज आहे.कारण 80 लोकसभा खासदार असलेला उत्तर प्रदेश देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देऊ शकतो. आणि हा पुढाकार घेण्यासाठी काँग्रेसला स्वतः कडे कमीपणा घेणं आवश्यक आहे.
दिल्ली आणि प बंगालमध्ये आप आणि तृणमूल काँग्रेसला छुपी मदत करून काँग्रेसने त्याची सुरुवात केली होती. या दोन्ही राज्यातील विधानसभेत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही पण भाजपचा मात्र पराभव निश्‍चित झाला.पण जी भूमिका दिल्ली आणि प बंगाल विधानसभेत काँग्रेसने निभावली तीच राजकीय दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र गेली 32 वर्षे सत्तेपासून दूर राहूनही का निभावत नाहीत हा मला पडलेला प्रश्‍न. अमेठीसारख्या नेहरू गांधी घराण्याच्या परंपरागत मतदारसंघातही राहुल गांधींचा पराभव होऊनसुद्धा दुर्दैवाने काँग्रेस आणि नेहरू गांधी परिवार अजूनही बोध घेत नाही. उलट त्याच राज्यात स्व इंदिरा गांधींची छबी दिसणार्‍या प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेच्या सर्व जागा लढवण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रात मंत्रालयात तीन पक्षांचं सरकार आहे. वैचारिक मतभेद असूनही केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि भाजपकडे जाऊन जे मिळणार नाही ते मिळविण्यासाठी हे तीन पक्ष एकत्र आले आहेत. पण एकत्र राहून मंत्रालयात सत्तेची फळे चाखणार्‍या काँग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत स्वबळावर ताकद आजमावण्याची स्वप्नं पडत आहेत. भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा देऊन काँग्रेसवासी होउन प्रदेशाध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर नाना पाटोळेनी सतत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्वबळाची रट लावणं सुरू केल आहे. त्याला मुंबई प्रदेशाध्यक्ष भाई जगताप यांनीही साथ दिली. मुंबई महापालिकेत केवळ 30 सदस्य असलेली काँग्रेस सर्वच्या सर्व म्हणजे236 जागा स्वबळावर लढण्याच्या बाता मारू लागले. ’बळ नसताना स्वबळाची भाषा’!पण या स्वबळाची वल्गनाना विरोध करणारे काही काँग्रेस नेते आहेत. पुणे काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री रमेश बागवे त्यापैकीच एक.ते म्हणतात सात हजार कोटीच बजेट असणार्या पुणे महापालिका निवडणुकीत या तीन पक्षांपैकी एक जरी पक्ष वेगळा लढला तर पुणे भाजपच्या हातात देण्यासारखं होही.
मंत्रालय जर तीन पक्ष संभाळतात तर ग्रामपंचायतीपासून सर्वत्र त्याचीच री ओढण्यास काय हरकत?हा त्यांचा साधा प्रश्‍न! स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यकर्त्यांनी एकमेकांची डोकी फोडायची आणि मंत्रालयात मात्र तिघांनी एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालून राज्यकारभार करायचा हा विरोधाभासच नाही का? म्हणजे एकीकडे भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र यावे एकत्र यावे म्हणून राहुल गांधींनी प्रयत्न करायचे तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेश विधानसभा स्वबळावर लढू अशी घोषणा प्रियांका गांधींनी करायची. मध्यंतरी पवारांनी काँग्रेसला उद्ध्वस्त गांधींची उपमा दिली होती ती योग्यच आहे. 32 वर्षे ज्या राज्यात सत्ता येऊ शकली नाही त्या राज्यात आजही स्वबळाचा नारा देणं आत्मघातकी आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यानी राहुल, प्रियांका यांना अननुभवी म्हटलं ते योग्यच आहे असं वाटत. कारण अमरिंदर याना हटविण्याचा निर्णय अनेक काँग्रेसीना आवडलेला नाही.
अमरिंदर यांच्या तुलनेत नवजोतसिंग सिदधु आणि चरणजीत सिंह चन्नी फार कमी पडतात. आपलं बळ ओळखून निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरावं. पण आपल्या गढीची उध्वस्तता आणि वास्तविकता काँग्रेस अजुनही समजू शकली नाही. महाराष्ट्रात लागोपाठ दोन वेळा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी च्या आमदारांची बेरीज शंभरहून कमी राहिली आणि हीच अवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही आहे आणि जस राज्यात सत्तेवर यायला या दोन पक्षांना जशी शिवसेनेची गरज पडली तशीच गरज स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही आहे.
निवणुकीनंतर एकत्र येईपर्यंत भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करील. आणि त्यात चाळीस हजार कोटीच बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेचाही समावेश असेल. आणि हे टाळायचं असेल तर काँग्रेसनी या दोन पक्षांबरोबर राहून स्थानिक स्वराज्य संस्था लढवाव्या. ठाकरे आणि पवार ही दोन्ही राजकीय घराणी काँग्रेसची गोची करत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.तरीही उद्ध्वस्त गढीची डागडुगजी करण्यासाठी काँग्रेसला हेही सहन करण भाग आहे. आणि हे केलं नाही तर हातात असलेल्या गोष्टी पण जाऊ शकतात याची जाणीव दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राहूल प्रियांकपासून नाना पटोळेपर्यंत सर्वांनी ठेवावी. तूर्तास इतकेच!