उत्तर प्रदेशातील प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण कायदा

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाचा कायदा करण्याचे योजिले आहे. या कायद्याचा मसुदा सध्या चर्चेसाठी उपलब्ध आहे. या मसुद्यानुसार दोनहून अधिक अपत्यं असल्यास सरकारी नोकरी मिळणार नाही. मिळालेली असल्यास बढती मिळणार नाही. एवढेच नव्हे तर दोनहून अधिक अपत्यं असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येणार नाही. ‘11 जुलै’ हा ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. त्यादिवशीच या कायद्याचा मसुदा प्रसारमाध्यमातून समाजासमोर आला.
प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी या ‘उत्तरप्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थैर्य आणि कल्याण) विधेयक 2021’ याचा भाग आहेत. या विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यासाठी 19 जुलै हा अखेरचा दिवस असेल, असे उत्तरप्रदेश राज्य विधीआयोगाच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात नमुद केलेआहे की, जे सरकारी कर्मचारी ‘दोन अपत्ये’ या धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि 12 महिन्यांची मातृत्व/पितृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनखे ाली सरकारकडून मिळणार्‍या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘राज्य लोकसंख्या निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
या प्रस्तावित कायद्याच्या आणखीही काही लक्षणीय तरतुदी आहेत. रेशन कार्डावर चारपेक्षा अधिक व्यक्तींची नावं नसतील. हा कायदा 21 वर्षांवरचे पुरूष आणि 18 वर्षावरचे महिला यांना लागू होईल. ‘लोकसंख्या नियंत्रण’ या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल. दोन अपत्ये असणार्‍यांना मूल दत्तक घेता येईल. शिवाय नियम पालनाचे शपथपत्र द्यावे लागेल.
लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भात या सर्वच तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. एका अंदाजानुसार आज उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या सुमारे 23 कोटी 79 लाख एवढी आहे. आपले शेजारील राष्ट्र म्हणजे पाकिस्तानची लोकसंख्या 22 कोटी 8 लाख आहे! ही तुलना पुरेशी बोलकी आहे.
आपल्या देशात ‘लोकसंख्या वाढ’ ही फार जुनी डोकेदुखी आहे. म्हणूनच भारत सरकारने 1952 साली ‘कुटुंब नियोजन’ हा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर सुरू केला. तेव्हा भारत हा जगातला एकमेव देश होता की जिथं लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागले. आजही हा कार्यक्रम सुरू असला तरी त्याला म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक समस्या आहे. त्यातील सर्वात जुनी समस्या म्हणजे वाढती लोकसंख्या! भारताची लोकसंख्या 1951 साली 38 कोटी 23 लाख होती तर 2021 साली आपली लोकसंख्या 139 कोटी 34 लाख आहे. याचा साधा अर्थ असा की गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे 100 कोटीने वाढली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी शाळा बांधाव्या लागतात, वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागते, सार्वजनिक रूग्णालय, सार्वजनिक रस्ते, सावजनिक बगिचे, घरं बांधावी लागतात. शिवाय रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतात. सर्व सामान्यांना या आव्हानांचा अंदाजसुद्धा येणार नाही.
यातील आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे ‘भरमसाठ लोकसंख्या वाढ’ ही समस्या आशियाई देशांना त्रस्त करत असते. युरोपात लोकसंख्या वाढीचा दर एक तर अत्यल्प आहे आणि काही देशांत तर लोकसंख्या कमी होत आहे. यासाठी इंग्लंडचे उदाहरण घेता येईल. 1951 साली इंग्लंडची लोकसंख्या 5 कोटी होती. 2021 साली लोकसंख्या 8 कोटी झाली. म्हणजे सत्तर वर्षांत दुप्पटसुद्धा झाली नाही. युरोपातील दुसरा महत्त्वाचा देश म्हणजे फ्रांस. 1950 साली फ्रांसची लोकसंख्या 4 कोटी 18 लाख होती. इ.स. 2020 मध्ये फ्रांसची लोकसंख्या 6 कोटी 52 लाख होती. म्हणजे गेल्या सत्तर वर्षांत तेथेसुद्धा लोकसंख्या दुप्पटसुद्धा झाली नाही. युरोपातील तिसरा महत्त्वाचा आणि सर्वात मोठा देश म्हणजे जर्मनी. इ.स. 1950 मध्ये जर्मनीची लोकसंख्या 7 कोटी होती. हा आकडा 2020 साली 8 कोटी 37 लाख झाला. म्हणजे इथंसुद्धा लोकसंख्या दुप्पट झाली नाही.
युरोपातील काही देशांची ही आकडेवारी एक विचित्र वस्तुनिष्ठ समोर आणते. ती समजून घेतली पाहिजे. इटली, पोर्तुगालसारखे देश आहेत जिथं लोकसंख्या दरवर्षी वाढत नसून कमी होत आहे. एका अंदाजानुसार आज इटलीची लोकसंख्या 6 कोटी आहे. ही लोकसंख्या आणखी 30 वर्षांनी म्हणजे इ.स. 2050 साली कमी होऊन 5 कोटी 44 लाख होणार आहे. असाच अंदाज पोर्तुगालबद्दल व्यक्त करण्यात येत आहेत. आज पोर्तुगालची लोकसंख्या 1 कोटी आहे. ही लोकसंख्या 2050 साली 90 लाख होईल. या संदर्भात आशियातील जपानची केस जरा वेगळी आहे. म्हणूनच तिचा आता खास अभ्यास सुरू आहे. 1955 साली जपानची लोकसंख्या 8 कोटी 90 लाख होती. ती वाढत वाढत 2010 साली 12 कोटी 85 लाख झाली. त्यानंतर मात्र जपानची लोकसंख्या कमी व्हायला लागलेली आहे. 2015 साली जपानची लोकसंख्या 12 कोटी 79 लाख होती तर 2020 साली लोकसंख्या 12 कोटी 56 लाख झाली आहे. म्हणजे पाच वर्षांत जपानची लोकसंख्या 23 लाखांनी कमी झाली. यामुळे जपानमध्ये यावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झालेल्या आहेत.
ही अवस्था जरी जगभर असली तरी आपल्या देशाच्या अडचणी वेगळ्या आहेत. प्रजासत्ताक भारताच्या नेत्यांना याचा अंदाज होता. म्हणजे 1952 सालीच ‘कुटुंब नियोजन’चा कार्यक्रम सुरू केला. उपलब्ध आकडेवारी नजरेखालून घातली तर लक्षात येते की, या कार्यक्रमाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. याचा अर्थ हा कार्यक्रम पूर्णपणे अयशस्वी झाला, असे म्हणता येत नाही. 1960 च्या दशकात लोकसंख्या वाढीचा दर वार्षिक 2.2 टक्के एवढा जबरदस्त होता. हा दर 1990 च्या दशकात कमी होऊन 1.9 टक्के एवढा कमी झाला तर 2020 साली हा दर 0.9 टक्के एवढा कमी झालेला आहे. हे जरी आश्‍वासक असले तरी मूळात 0.9 टक्के वाढीचा दरसुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेला झेपणारा नाही. यासाठी टक्केवारीची भाषा सोडून नक्त आकडे समोर ठेवले पाहिजे. 2019 साली भारताची लोकसंख्या 136 कोटी 65 लाख होती. 2020 साली लोकसंख्या 138 कोटी एवढी झाली. म्हणजे फक्त एका वर्षांत 2 कोटी 65 लाख लोकसंख्या वाढली. ही अडीच कोटी मूलं पाच वर्षांनी शाळेत जाण्याच्या वयाची होतील. आगामी पाच वर्षांत या अडीच कोटी मुलांसाठी शाळा बांधाव्या लागतील, रूग्णालयं बांधावी लागतील, त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची, सांडपाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. हे झालं 2019-2020 या एका वर्षांत जन्मास आलेल्या मुलांचं. अशाच तरतुदी त्या आधी जन्मास आलेल्या आणि नंतर येणाया मुलांसाठी कराव्या लागतील.तसं पाहिलं तर वाढत्या लोकसंख्येला घाबरून जाण्याचं कारण नाही. मात्र वाढत्या लोकसंख्येसाठी जर सोयीसुविधा निर्माण करता आल्या नाही तर मात्र ही वाढती लोकसंख्या मोठी समस्या म्हणून समोर येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढत्या लोकसंख्येचा भार सहन होणार नाही. याचा अंदाज असल्यामुळे आपण 1952 सालापासून कुटुंब नियोजनाचा आग्रह धरलेला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांतला अनुभव दाखवून देतो की आग्रह करून, विनंती करून भारतीय समाज ऐकत नाही. काही प्रमाणात सक्ती केल्याशिवाय, शिक्षेची तरतुद केल्याशिवाय परिस्थितीत फरक पडणार नाही.हे सर्व लक्षात घेतलं की उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्या प्रस्तावित कायद्याचं मनापासून स्वागत करणे क्रमप्राप्त ठरते.