राजकारणातले भोंगे आणि दंगे

शिवाजी कराळे

देशात अनेक ठिकाणी सध्या भोंग्याचा विषय चर्चेत असून त्यावरुन दंगा करण्याचा प्रयत्नही पहायला मिळत आहे. वस्तुत: यासंदर्भात सुस्पष्ट नियम असून मुद्दा ते पाळण्याचा आहे. भोंग्याचा विषय तापवून समाजात दंगा माजवण्याचा प्रयत्न सध्या दिसत आहे. याला धर्मवादी पक्ष जितके जबाबदार आहेत, तितकेच लांब राहून, अंधानुकरण करुन राजकारण करणारे कथित सेक्युलर पक्षही जबाबदार आहेत. या प्रकरणाचा साक्षेपी वेध.

कायदेबाह्य भोंगे तीन तारखेपर्यंत काढले नाहीत तर मशिदीसमोर हनुमान चालिसा पठण करण्याचा इशारा मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिल्यानंतर देशात पडसाद उमटले आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या नोटिशीमुळे राज्य सरकारला राज ठाकरे यांच्या इशार्‍याची दखल घ्यावी लागली आहे, असं दिसतं. उच्च न्यायालयांनी भोंगे काढण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, तर त्यावरील आवाज किती डेसिबल असावा, याबद्दल आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे आदेश फक्त मशिदीपुरते नाहीत, तर सर्वच धर्मस्थळांबाबत आहेत, याचं भान ठेवलं पाहिजे. नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी नाशिकमधल्या सर्व धार्मिक स्थळांना लाऊडस्पीकरसाठी तीन मेपर्यंत नियमानुसार परवानगी घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. अन्यथा, कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याचा अर्थ परवानगी घेऊन ध्वनिक्षेपक लावता येईल, असाही होतो. मनसेने म्हटल्याप्रमाणे सर्वच भोंगे काढता येणार नाहीत. शिवाय केवळ मशिदीवरील नाही, तर सर्वच धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावण्यासाठी परवानगी सक्तीची करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 51 अंतर्गत हे आदेश दिले गेले आहेत. लाऊडस्पीकरबाबतचे नियम, राज्य सरकारच्या नियमावलीचा आधार घेऊन कारवाई केली जाऊ शकते. हा नियम सर्व धार्मिक स्थळांसाठी लागू आहे. मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा, चर्च अशा कोणत्याही धार्मिक स्थळी लाऊडस्पीकर लावण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे. आतापर्यंत कोणीही अशी परवानगी घेतलेली नाही. या वादामुळे गेल्या काही दिवसांपासून देशात अनेक ठिकाणी भोंग्यांच्या प्रश्‍नावरुन दंगे होण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मशिदींवरील लाऊडस्पीकर उतरवण्यास सांगितलं तरी सरकार ही कारवाई करत नाही, असा दावा राज ठाकरे यांनी केला. खरं तर सरकार कारवाई करत नसेल तर मनसेला उच्च न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका करता येईल. अजान म्हणजे नमाज पठण करण्यासाठी वेळेची आठवण करून देणं. अरबी भाषेतल्या अजान म्हणजे ऐकणं या शब्दावरून हा शब्द आल्याचं सांगितलं जातं. अजान म्हणजेच प्रार्थनेसाठी, नमाज पढण्यासाठी गोळा होण्यासाठी दिलेली हाक. मशिदीची देखभाल ठेवणारा मुआझिन अजानची वेळ झाली की मशिदीच्या मनोर्‍यावरून प्रार्थनेसाठी हाक देतो. दिवसातून पाच वेळा अजान दिली जाते. दिवसापासून पाच वेळा नमाजच्या वेळेची आठवण करून दिली जाते. नमाजाची वेळ ठरलेली नसते. सूर्याच्या दिशेनुसार आणि स्थानानुसार दररोज ती बदलते. त्यामुळे ती त्याच दिवशी सांगितली जाऊ शकते आणि म्हणून एकाच वेळी सर्वांना ही वेळ समजावी किंवा नमाज पठणासाठी बोलवावं, यासाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर सुरू झाला. इतिहासात पहिल्यांदा मशिदीमध्ये मायक्रोफोन-लाऊडस्पीकरचा वापर झाल्याचा उल्लेख सिंगापूरमधला आहे. ‘1936 मध्ये सिंगापूरच्या मस्जिद सुलतानमध्ये लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्यात आली, तेव्हा मैलभर लांब लोकांनाही ती ऐकू आली. सुरुवातीला मशिदीतले लोक नव्या इलेक्ट्रिक सिस्टिमविषयी साशंक होते. पण शहराच्या वाढत्या गोंगाटात मुआझिनच्या आवाजाला याने बळ मिळाल्याची भावना लोकांनी व्यक्त केली. गेल्या काही दशकांमध्ये साऊंड सिस्टिमची क्षमता वाढत गेली, तसं लाऊडस्पीकरवरून अजान हा वादाचा मुद्दा बनत गेला.
2005 मध्ये इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये अजानची पद्धत आणि त्यासाठी लाऊडस्पीकर्सचा वापर वादाचा मुद्दा बनला होता. लोकांनी तसंच काही धर्मप्रसारकांनी तक्रारी दाखल केल्यावर अजानमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी इजिप्तमध्ये प्रयत्न झाले. ते अजूनही सुरू आहेत. गेल्या वर्षी सौदी अरेबियातही मशिदींच्या लाऊडस्पीकर्सवर आवाजाची मर्यादा घालण्यात आली. केवळ मशिदीतच नाही तर हिंदू, ख्रिश्‍चन अशा अन्य धर्मियांमध्येही वेगवेगळ्या सणांच्या वेळी तसंच उत्सव, लग्न, जत्रेत मोठ्या प्रमाणात लाऊडस्पीकरचा वापर होतो. भारतात लाऊडस्पीकरच्या वापराचे नियम आणि निर्बंध समान आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार, आवाजाचे नियम आहेत. धार्मिक स्थळांना यातून सूट असल्याचं नमूद केलेलं नाही. केवळ राज्य सरकारकडे रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी वर्षातून 15 दिवस सूट देण्याचे अधिकार असतात. उत्सव, सभा अशा काही कारणांसाठी सरकार परवानगी देऊ शकतं.
लाऊडस्पीकर वापरायचा असेल तर या कायद्यानुसार डेसिबल मर्यादेची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यापेक्षा जास्त आवाज झाल्यास लाऊडस्पीकर वापरकर्ते आणि पुरवणारे दोघांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. धार्मिक स्थळी लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री दहा ते सकाळी सहापर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यावर बंदी आणली होती. कुठल्याही धार्मिक स्थळांना नागरिकांच्या आरोग्याला त्रास देण्याचा अधिकार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. कोणताही धर्म हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाही; पण शांतीपूर्ण जीवन जगणं हा मात्र मूलभूत अधिकार आहे. दोन वेगवेगळ्या हक्कांसाठी वाद होत असतो, तेव्हा न्यायालयात मोठ्या लोकहिताचा विचार केला जातो. कोणत्याही एका धर्माची किंवा समूहाची बाजू घेतली जात नाही. ध्वनी प्रदूषणाचा कायदा प्रत्येकाला लागू आहे. कोणताही धर्म कायद्यापेक्षा मोठा नाही. तसंच मंदिर असो वा मशीद; ध्वनि प्रदूषण कायद्याचं उल्लंघन करू शकत नाही, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं.
काही सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा सणांच्या वेळेस राज्य सरकार रात्री 10 ते 12 या वेळेत लाऊडस्पीकरच्या वापराला परवानगी देऊ शकतं; पण ते दिवस आधीच जाहीर करावे लागतात. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची मर्यादा त्या ठिकाणच्या नेहमीच्या आवाजापेक्षा जास्तीत जास्त 10 डेसिबल अधिक तसंच 75 डेसिबलपेक्षा जास्त असू शकत नाही. खासगी जागेसाठी ही मर्यादा पाच डेसिबलची आहे. यापूर्वी अनेकदा हिंदू सणांच्या कार्यक्रमांमध्ये कारवाई झाल्यास भाजपसारख्या राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. मशिदींवरील भोंगे चालतात मग हिंदूंच्या सणांमध्ये आवाज का चालत नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. गुरुनानक जयंती असो किंवा ईद ए मिलाद, ख्रिसमस असो, गणपती उत्सव असो किंवा छट पूजा, रोजची पूजा अर्चा असो किंवा सणसमारंभात घंटा, फटाके, अजान देणं-वाजवणं असो, सर्वच धर्मांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात लाऊडस्पीकर वापरला जातो. त्यामुळेच हा मुद्दा राजकीयही बनतो. अजान बंद केलं तर गणपतीतला लाऊडस्पीकरही बंद करावा लागेल, हे राजकारण्यांना माहिती आहे; पण कोणालाही वापर थांबवायचा नाही. त्यामुळे ते एकाला बोललं की दुसर्‍याकडे बोट दाखवतात.
लाऊडस्पीकर्सचा वापर बंद करण्याविषयी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये ‘पहले आप, पहले आप’ सुरू आहे. विरोधी पक्षात असताना अनेकजण अजानविषयी, लाऊडस्पीकरविषयी बोलतात; पण सत्तेत आल्यावर त्याविषयी काही पावलं उचलत नाहीत. ध्वनिप्रदूषण हा आरोग्याचा प्रश्‍न आहे, नागरी सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न आहे आणि त्यामुळे नुकसान होईल. लोक त्याविषयी बोलतात तेव्हा बदल होऊ शकतो. अनेक गणपती मंडळं, ईद-ए-मिलादला काही कार्यक्रमाचं आयोजन करणारे अनेकजण आता स्वतःहून लाऊडस्पीकरचा वापर कमी करत असल्याचं दिसू लागलं आहे. याउलट राजकारणीच आता लोकांना लाऊडस्पीकर लावावाच लागेल अशी भाषा करू लागले आहेत. अल्पसंख्याकांना टार्गेट करणं हा काही पक्षांचा अजेंडा आहे आणि असाच प्रवास मनसेने सुरू केला आहे. भाजप ज्या कृती उघडपणे करू शकत नाही त्या मनसे करेल. एकमेकांना पूरक ठरण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा आक्षेप सध्या घेतला जात आहे. कर्नाटकमध्येही या मुद्यावरून राजकारण तापलं आहे. बंगळुरुमध्ये पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी मशीद, मंदिर, चर्च, पब अशा एकूण 300 हून अधिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर वापरल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. यात 83 मंदिर, 125, मशीद, 59 बार रेस्टॉरंट, 12 चर्च, 125 उद्योग यांचा समावेश आहे.