वाट चुकलेला अग्निपथ!

जयंत माईणकर

ही परिसथिती केवळ भाजपची नाही. अकबरूद्दिन ओवैसीसारखी माणसे खुलेआम म्हणतात पोलीस बाजूला ठेवा आणि आम्ही पंधरा मिनिटात हिंदूंना बघून घेतो. आणि यावर उत्तर म्हणून परिवारातील अनेक नेते तितकीच वादग्रस्त विधाने करतात. त्यामुळे चार वर्षाची सैनिकी सेवा देऊन पुन्हा बेरोजगार झालेल्या या तरुणांचा वापर सर्वच प्रकारच्या अतिरेकी विचारसरणीचे लोक आपल्या हिंसक कारवायांसाठी करू शकतात.

सैनिकापेक्षा व्यापारी मोठा धोका पत्करतो, असं वादग्रस्त विधान करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुमारे 50,000 तरुणांना चार  वर्षांसाठी सैन्यदलात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणारी अग्निपथ ही योजना चांगलीच वादग्रस्त ठरत आहे. 1990 साली मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर जसा हिंसाचार उसळला होता काहीसा त्याच प्रकारचा हिंसाचार सैन्य दलातील चार वर्षाच्या नोकरीच आमिष दाखवणार्‍या या योजनेच्या विरोधात होत आहे.
वाढती लोकसंख्या  आणि बेरोजगारी, जागतिकीकरणामुळे सर्वसामान्यात होत झालेली कंत्राटी पद्धती आणि नोटबंदी, शेतकरी विरोधी कायदे आणि यात भरीस भर म्हणून कंत्राटी पद्धतीने  ‘अग्निपथ’ या नावाखाली नव्या व्यवस्थेनुसार भू-दल, वायू- दल आणि नौदलात प्रत्येक वर्षी 45,000 ते 50,000 जणांची अधिकारी पदाच्या खाली नियुक्ती करण्यात येणार आहे. जेवढं पंजाब मधील शेतकर्‍यांचं किसान आंदोलन वादग्रस्त ठरलं आणि शेवटी केंद्र सरकारला शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे वापस घ्यावे लागले काहीसा तसाच प्रकार या अग्निपथ योजनेचा होईल असं दिसत आहे.
अर्थव्यवस्था, सरकारी नोकरांचे पगार आणि विकास याबाबतीत काँग्रेसचे नेते खा. दिग्विजयसिंह यांनी मध्य प्रदेशचे  मुख्यमंत्री असताना म्हटलेलं एक वाक्य माझ्या लक्षात आहे.राज्याच्या बजेटमधून सरकारी नोकरांचे पगार, पेन्शन आणि इतर भत्ते दिल्यानंतर विकास कामांसाठी काहीही शिल्लक राहत नाही, हे त्यांचं वाक्य! आणि ही बर्‍याच प्रमाणात वस्तुस्थिती आहे. अर्थात यात काही प्रमाणात बदल होऊ लागला. परकीय गुंतवणुकीची दारे देशात पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी उघडल्यानंतर.  मात्र परकीय गुंतवणुकदारानी आपल्या व्यवसायात नोकर भरती करताना अपेक्षेप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीचा वापर सुरू केला. मात्र इतर व्यवसायात रुळलेली ही कंत्राटी पद्धतीची झलक वेगळ्या मार्गाने शेतीव्यवसायात आली तेव्हा पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर बसून त्याला कडाडून विरोध केला.
या नव्या व्यवस्थेअंतर्गंत सैन्यदलात भरती होणार्‍या युवकांना ‘अग्निवीर’ या नावाने ओळखले जाणार आहे. चार वर्षांनंतर त्या जवानांना 10 लाख रुपये मिळणार आहे. ही भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या अंतराने वर्षातून दोनदा होईल. नवीन योजनेअंतर्गंत सुरुवातीला 30 हजार रुपये महिना पगार जवानांना मिळणार. चौथ वर्ष पूर्ण होता होता पगार वाढून 40 हजारांपर्यंत वाढेल. सरकार पगाराच्या 30 टक्के रक्कम ‘सेव्हिंग’ म्हणून ठेवेल आणि ती ‘सेवा निधी’मध्ये जमा करेल. उर्वरित 70% पगार खात्यात जमा केले जातील.
इस्त्रायल, अमेरिका आणि इतर अनेक देशात 2 वर्षे सैन्यात जावं लागतं हे त्या देशाची  सक्तीच्या सैनिक सेवेमुळे घडत.
अर्थात यामागचं प्रमुख कारण कमी लोकसंख्या. आणि या कालावधीला शिक्षणाचा एक भाग मानला जातो,  ‘टेंपररी बेकारी हटाव स्किम’ म्हणून नाही. त्या दोन वर्षांना शिक्षणाचा भाग मानलं जातं. रोजगार म्हणून नाही. त्यात गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे नियमित होणारी भरती होऊ शकली नाही. त्यामुळे  सैन्याच्या तिन्ही दलांना मोठ्या प्रमाणात ‘मनुष्य बळाची’ ची गरज होती. ती गरज लक्षात घेऊन आणि दोन वर्षे दूर असलेल्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला असावा अशी शंका घेण्यास जागा आहे.  कारण या दर्जाच्या जवानांना नॉन कमिशंड ऑफिसर म्हणून कमीत कमी दहा वर्षांकरिता नोकरी मिळते. ती अग्निपथच्या नावाखाली केवळ चार वर्षांसाठी मिळणार आहे.म्हणजे सैन्यातही एक प्रकारची कंत्राटी पद्धत. म्हणजे चार वर्षानंतर बावीस ते अठ्ठावीस वर्षांचे तरुण पुन्हा बेरोजगार म्हणून हातात दहा बारा लाख रुपये घेऊन रस्त्यावर येतील. या सर्वांना शस्त्रास्त्रांची तोंडओळख झालेली असल्याने ऐन तारुण्यात बेरोजगार होणारे हे तरुण गुन्हेगारी जगताकडे वळण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. आपल्या अग्निपथ योजनेला होणारा विरोध पाहून केंद्र सरकारने दहा टक्के सैनिकांना आसाम रायफल्स किंवा तत्सम केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणात सामावून घेण्याची तयारी दर्शविली, भरतीची वयोमर्यादा एकवीस वरून तेवीस केली तरीही जनतेचा क्षोभ थांबत नसून उलट वाढत जात आहे.
संघ परिवाराच्या  विचारसरणीत सक्तीच्या लष्करी सेवेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारत मात्र सक्तीच्या लष्करी सेवेपासून दूरच राहिला.आता दर सहा महिन्यांनी होणारी ही भरती म्हणजे सक्तीच्या  लष्कर भरतीच्या दृष्टीने पाहिलं पाऊल अस मानलं जातं. दर वर्षातून दोन वेळा केवळ चार वर्षांकरिता होणारी ही भरती संघ परिवाराच्या दृष्टीने आपला बेस  वाढवण्यासाठी तयार केलेली एक संधी असल्याचही बोललं जातं. खाजगी क्षेत्रात, शैक्षणिक माध्यमांमध्ये कंत्राटी पद्धत सर्वमान्य आहे. सरकारी क्षेत्रात सुद्धा आता कंत्राटी पद्धतीद्वारे नियुक्त्या केल्या जातात. पण आता त्याच पद्धतीचा  अवलंब जर सैन्यात होत असेल तर ते योग्य नाही.
मुळात कंत्राटी पद्धत आज सगळीकडे अंमलात आणली जात आहेत ती केवळ निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी यासारख्या जाचक ठरणार्‍या अटीपासून मुक्तता मिळण्यासाठी. त्यातच उत्तर भारतात रेल्वे, आणि सैन्यदल नोकरीच्या दृष्टीने महत्त्वाची केंद्र मानली जातात. अर्थात ज्या सैन्य दलात किमान दहा वर्षांच्या नोकरी आणि निवृत्ती वेतनाची शाश्‍वती यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरुण जातात. पण नेमकी तीच गोष्ट त्यांच्याकडून काढून घेत्यानंतर उत्तर भारतातील तरुण बिथरला. आणि अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. अर्थात कुठलाही हिंसाचार हा भाजपच्या पथ्यावर पडतो.
बरे! ही परिसथिती केवळ भाजपची नाही. अकबरूद्दिन ओवैसीसारखी माणसे खुलेआम म्हणतात पोलीस बाजूला ठेवा आणि आम्ही पंधरा मिनिटात हिंदूंना बघून घेतो. आणि यावर उत्तर म्हणून परिवारातील अनेक नेते तितकीच वादग्रस्त विधाने करतात. त्यामुळे चार वर्षाची सैनिकी सेवा देऊन पुन्हा बेरोजगार झालेल्या या तरुणांचा वापर सर्वच प्रकारच्या अतिरेकी विचारसरणीचे लोक आपल्या हिंसक कारवायांसाठी करू शकतात.
त्याच्याबरोबर संघ परिवारासाठी देशभक्तीचे टॉनिक आहेच. आणि म्हणूनच अग्निपथवरील सैनिकांना अग्निविर म्हणणे आलेच. देशाच्या सिमेच रक्षण करणार्‍या सैनिकांकडे इतकं दुर्लक्ष? खरंच सैनिकापेक्षा व्यापारी मोठा धोका पत्करत असतो का? तूर्तास इतकेच!